जनादेश विश्लेषण ।
भर्खरै मात्र पार्टीको आन्तरिक किचलोलाई मैझारो गरेको भन्ने ठानिएको सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपामा नयाँ चरणको बहस सुरु भएको छ ।
उपाध्यक्ष बामदेव गौतमलाई राष्ट्रियसभामा मनोनित गरिएपछि नेकपामा प्रतिनिधिसभा चुनाव हारेकाहरु मन्त्री बन्न पाउने कि नपाउने भन्ने बहस चर्किएको हो ।
पार्टीमा दुई सचिवालयस्तरकै नेता प्रतिनिधिसभा चुनावमा पराजित भएपनि राष्ट्रियसभा सदस्य बनेका छन् । सचिवालय सदस्यहरु उपाध्यक्ष बामदेव गौतम र पार्टी प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ प्रतिनिधिसभा चुनावमा पराजित हुन पुगेका थिए ।
पार्टीमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र बरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल पक्ष दुवै नेतालाई महत्वपूर्ण जिम्मेवारीसहित सरकारमा पठाउनुपर्ने पक्षमा छन् । तर प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी ओली बामदेव र नारायणकाजीलाई सरकारमा लैजान अनिच्छुक देखिएका छन् । र यो अनिच्छालाई उनले कानूनी अड्चनको माध्यमबाट व्यक्त गरिरहेका छन् ।
मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनसहितका एजेन्डामा छलफल गर्न शुक्रबार नेकपा सचिवालय बैठक पूर्व माओवादीको हेडक्वार्टर पेरिसडाँडामा बस्दै छ । नेताहरुबीच विवाद सुरु भए मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन केही समय पछि धकेलिने नेताहरूको अनुमान छ ।
अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारीबाहेक अन्य मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा सरकारमा नजाने अडानमा रहेका बामदेव पूर्वअर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडालाई प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीसरहको सुविधासहित मुख्य आर्थिक सल्लाहकार नियुक्त गरेपछि तनावमा छन् ।
गौतम र श्रेष्ठ दुवै वा एक नेतालाई सरकारमा लैजाँदा प्रचण्ड, नेपाल र खनालले प्रधानमन्त्रीय पद्धतिविपरीत दैनिक कामकाजमै हस्तक्षेप गर्ने ओलीको चिन्ता छ ।
मन्त्रिमण्डल पुनर्गठनमा बामदेव र नारायणकाजीको विषयलाई लिएर ओली र इतर समूहबीच पुनः विवाद हुने संकेत देखिइसकेका छन् । ओली निकट नेताहरुले चुनाव हारेको व्यक्ति उक्त चुनावबाट गठित संसद रहुञ्जेल मन्त्री बन्न नपाउने तर्क अघी सारेका छन् ।
हालै एक अन्तर्वार्तामा ओलीका विश्वासपात्र सुवास नेम्वाङले भनेका छन्- प्रधानमन्त्रीको विरुद्धमा दुई वर्ष नपुगी अविश्वासको प्रस्ताव राख्न नपाइने, अविश्वास राख्दा पनि अर्को प्रधानमन्त्री को हुने भन्ने विकल्प प्रस्तुत गर्नै पर्ने, पहिला जस्तो प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न नपाउने, एउटा व्यक्तिले एउटा निर्वाचन क्षेत्रभन्दा बढीबाट उम्मेदवार बन्न नपाउने, प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन हारेको व्यक्ति त्यस प्रतिनिधिसभाको कार्यकालभरि मन्त्री बन्न नपाउने लगायतका व्यवस्था अस्थिरता रोक्न ल्याइएको हो ।
एक साप्ताहिकले ओलीले आफूलाई सधैं साथ दिएको भन्दै उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल र गृहमन्त्री रामबहादुर थापालाई कुनै हालतमा नहटाउने र बामदेव र नारायणकाजीलाई कुनै हालतमा मन्त्री नबनाउने अडान लिएको समाचार प्रकाशित भएपछि त्यसले नेकपामा थप तरंग पैदा गरेको छ ।
यो पनि हेर्नुस्-
पछिल्ला दुई निर्णयबाट ओलीले नेकपाभित्र र बाहिर दिन खोजेको सन्देश
बालुवाटारको निशानामा नारायणकाजीः सूर्य थापाले फेसबुकबाट फेरि खोले फायर
