जनादेश विश्लेषण ।
नेकपाको स्थायी समिति बैठक हुँदै साचिवालय बैठकसम्मले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको निर्णय गरिसकेका छन् । नेकपाका दुई अध्यक्षबीच एक सातादेखि श्रृंखलावद्ध वार्ता पनि कुनै फल दिन असफल भैरहेका छन् ।
खासमा नेकपामा मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनका लागि किन यति सकस भैरहेको छ त ?
नेकपा अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री केपी ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ मन्त्रिमण्डल पुनर्गठनमा सहमत भैसकेका छन् तर उनीहरुलाई कसलाई राख्ने र कसलाई हटाउने भन्ने निर्णय गर्न सकस भैरहेको छ । हटाउने मापदण्ड के हुने र नयाँ ल्याउँदा को को समावेश गर्ने भन्नेमा नेताहरुबीच फरक मत छ ।
ओली-प्रचण्डबीच एकसातादेखि निरन्तर छलफल गर्दापनि यसको टुङ्गो लगाउन सकेका छैनन् । यसमा उपाध्यक्ष बामदेव गौतमलाई मन्त्री बनाउन नचाहेका ओली र बनाउनु पर्ने अडानमा रहेका प्रचण्डको अडानले पनि भूमिका खेलेको छ ।
सचिवालय बैठकले योग्यता, क्षमता र अनुभवका आधारमा पुनर्गठन गर्न अमूर्त सुझाव दिएको छ तर प्रधानमन्त्री ओली आफू अनुकुलको टिम चाहन्छन् । विवादित भएपनि आफू निकटका मन्त्री ईश्वर पोखरेल र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री भानुभक्त ढकाललाई नहटाउने अडान लिएका प्रधानमन्त्रीले श्रममन्त्री रामेश्वर राय यादव, खेलकुदमन्त्री जगत विश्वकर्मा, खानेपानीमन्त्री विना मगर, वनमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेत, शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल, र भूमीमन्त्री पद्मा अर्याललाई भने हटाउन चाहेको श्रोत बताउँछन् । जसमा प्रचण्डले ओके भनेका छैनन् ।
१२ नयाँ मन्त्रीको संभावना
तीनवटा मन्त्रालय फुटाएर २१ बाट २४ पुर्याउने सहमति दुई अध्यक्षबीच जुटेको छ । नेकपा स्रोतका अनुसार उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई विभाजन गरी छुट्टै वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय बनाउने सहमति जुटेको छ । त्यसैगरी, ऊर्जा, जलास्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई फुटाउन दुई अध्यक्ष सहमत भइसकेका छन् ।
मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन हुँदा अधिकतम १२ जना नयाँ मन्त्री बन्ने सम्भावना रहेको बालुवाटार श्रोतले जनाएको छ । रिक्त रहेका अर्थ, सञ्चार र सहरी विकासगरी तीन मन्त्री नयाँ आउँने छन् भने उर्जा र उद्योग मन्त्रालय फुटाएर थप दुई जना नयाँ मन्त्री बनाउने तयारी पनि अघि बढेको छ ।
कुन नेताको चाहाना के ?
प्रधानमन्त्री ओली सचिवालय आफू अनुकुल बनाउनेगरी मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गर्ने र ईश्वर पोखरेल र रामबहादुर थापा ‘बादल’लाई निरन्तरता दिने उनको मनसाय देखिन्छ । माधव नेपाल भने प्रधानमन्त्रीबाहेक पूरै सेट परिवर्तन गर्न चाहन्छन् । योगेश भट्टराईलाई फिर्ता बोलाउने र भीम रावल, सुरेन्द्र पाण्डे, बेदुराम भुसाल, विरोध खतिवडा, यज्ञराज सुनुवारलगायतका नेताहरूलाई पठाउने उनको चाहाना छ ।
नेपालसँग सहमत रहेका प्रचण्ड पनि मन्त्रीहरू व्यापक हेरफेर गर्ने कुराम सहमत छन् । आफूलाई सहयोग नगर्ने मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाउने र आफ्नो घेराभन्दा बाहिर जानेलाई मन्त्री नबनाउने रणनीति उनको रहेको छ । पार्टीको आन्तरिक संघर्षमा साथ नदिएका गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्ट, वनमन्त्री शक्ति बस्नेतलाई फिर्ता बोलाएर नयाँलाई मौका दिने प्रचण्डको चाहाना छ ।
प्रचण्ड ओलीको भागवण्डा कस्तो
अहिले दुई अध्यक्षबीच मन्त्रालय फुटाएपछि २५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्मा १० वटा मन्त्रालय प्रचण्डले दाबी गरेका छन् । बाँकी रहेका प्रधानमन्त्रीसहितका १५ वटा मन्त्रालयमा ओलीले नै माधव नेपालपक्षलाई समेट्नुपर्ने प्रचण्डको तर्क थियो । त्यसमा ओलीले नौ वटा मात्र दिन सकिने बताएका छन् । स्रोतका अनुसार दुई अध्यक्षबीच त्यो संख्यामा धेरै असहमति भने छैन ।
यो पनि हेर्नुस्-
ओली प्रचण्डबीच मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनमा मतभेद, ओलीको प्रस्ताव प्रचण्डले गरे अस्वीकार
नेकपा सचिवालयः मन्त्रिमण्डल पुनर्गठनमा मतभेद, बामदेवको प्रतिरक्षा गरिने
