जनादेश विश्लेषण ।
लामो विवाद र तनावपछि कार्यदलको सिफारिशसहित केही मत्थरिएको भनिएको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाको विवाद पुनः बल्झिने संकेत देखिएको छ । स्थायी समितिबाट स्वीकृत सिफारिश प्रतिवेदनमा पुरानो विवादतर्फ नफर्किने निश्चित समय निर्धारण गर्ने र पुनश्च त्यसप्रकारको अन्तर्विरोधपूर्ण विवाद नहुने कुरा सुनिश्चित गर्ने भनिएपनि दुई अध्यक्षबीच पुनः मतभेद बढेको हो ।
नेकपाले भदौ २९ मा अन्तरपार्टी निर्देशनमार्फत् देशभरका पार्टी नेता-कार्यकर्तालाई जटिल विवाद जन्मिने गरी अभिव्यक्ति र क्रियकलाप नगर्न भनेको थियो । तर निर्देशन जारी भएको दुई साता नबित्दै पार्टीभित्र नयाँ विवाद जन्मने आंशका नेताले गरेका छन् ।
मुख्यतः मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको मुद्धा नेकपामा नयाँ र पेचिलो मुद्धा बनेको छ । अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री केपी ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले अडान नछोड्दा मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनका विषय पेचिलो बन्दै गएको हो ।
एकसातादेखि छलफल भएपनि दुवै अध्यक्षले आ-आफ्नो अडान नछोड्दा छलफलले निष्कर्ष दिन सकेको छैन ।
पाँचौं दिन लगातार मंगलबार पनि भएको करिब तीन घण्टा छलफलमा दुई अध्यक्ष टसको मस भएनन् । पार्टी कमिटीले गरेको निर्णयलाई प्रधानमन्त्रीले मान्न आनाकानी गर्न थालेपछि प्रचण्ड भने प्रधानमन्त्रीप्रति पुन सशंकित भएको उनी निकट एक नेताले बताए ।
प्रचण्ड भन्छन् राम्रा ओली भन्छन् हाम्रा
प्रचण्डले सबैभन्दा विवादित भएका मन्त्री र प्रभावकारी काम गर्न नसकेका मन्त्रीलाई पहिलो प्राथमिकता दिएर हटाउनु पर्ने अडान लिएका छन् भने ओली आफूलाई साथ दिएकाहरुलाई विवादित भएपनि हटाउन तयार देखिएका छैनन् ।
अबको सरकार सञ्चालनले नेकपाको चुनावी भविष्य समेत निर्धारण गर्ने भन्दै प्रचण्ड योग्य, सक्षम र स्वच्छ छवि भएका व्यक्तिलाई राखेर पुनर्गठन गर्नुपर्ने अडानमा रहेको ती नेताले जनादेशलाई बताए ।
उनका अनुसार उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल र स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकाललाई बचाउन ओली सबैभन्दा प्रतिवद्ध देखिएका छन् । तर प्रचण्ड भने बदनामी र विवाद कमाएका मन्त्री हटाएर नयाँ अनुहारलाई कामको अवसर दिने पक्षमा छन् ।
ओली आफूलाई साथ दिएका पूर्व माओवादीहरुलाई पनि खुसी राख्ने तर साथ नदिएका पूर्व एमाले र पूर्व माओवादी दुवैलाई ठेगान लगाउने रणनीतिमा देखिएपछि प्रचण्डले सहमति जनाएका छैनन् ।
प्रधानमन्त्रीले श्रममन्त्री रामेश्वर राय यादव, खेलकुदमन्त्री जगत विश्वकर्मा, खानेपानीमन्त्री विना मगर, वनमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेत, शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल, र भूमीमन्त्री पद्मा अर्याललाई भने हटाउन चाहेको श्रोत बताउँछन् । जसमा प्रचण्डले ओके भनेका छैनन् ।
प्रचण्ड नेता वामदेव गौतम र नारायणकाजी श्रेष्ठलाई मन्त्री बनाउनु पर्ने पक्षमा छन् तर ओलीले दुवै जनालाई कुनै हालतमा मन्त्री बनाउन नसकिने अडान दोहोर्याई रहेका छन् ।
प्रधानमन्त्री ओली सचिवालय आफू अनुकुल बनाउनेगरी मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गर्ने र ईश्वर पोखरेल र रामबहादुर थापा ‘बादल’लाई निरन्तरता दिने उनको मनसाय देखिन्छ । माधव नेपाल भने प्रधानमन्त्रीबाहेक पूरै सेट परिवर्तन गर्न चाहन्छन् ।
बामदेवमाथिको अदालती बहस आज
उता मन्त्री हुन खुट्टो उचालेर राष्ट्रियसभामा पुगेका उपाध्यक्ष बामदेव गौतमलाई अर्कै लफडा छ । उनको मुद्धा के हुने भन्नेले पनि मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनमा प्रभाव पर्ने देखिन्छ । गौतमको नियुक्तिसम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतमा आज बहस हुँदैछ । गौतमको पक्षबाट नेपाल बार एसोसियसनका पूर्वअध्यक्षसहित वरिष्ठ र चर्चित अधिवक्ताहरुले बहस गर्दैछन् ।
गौतमका पक्षबाट १३ जना चर्चित अधिवक्ताले बहस गर्ने तयारी भएको प्रा.डा. युवराज संग्रौलाले जानकारी दिए। वरिष्ठ अधिवक्ता संग्रौलाका अनुसार वरिष्ठ अधिवक्ता शेरबहादुर केसी, राघवलाल वैद्य, प्रेमबहादुर खड्का, चन्द्रकान्त ज्ञवाली, कुमार शर्मा आचार्य लगायतकाले बहस गर्ने छन्।
मुद्दा दायर गर्ने दिनेश त्रिपाठीका पक्षबाट पनि वरिष्ठ अधिवक्ता हरि उप्रेतीसहित ९ भन्दा बढी वकिलले बहस गर्नेछन्।
भदौ २९ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गौतमलाई राष्ट्रियसभाको रिक्त पदमा मनोनित गर्न राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी समक्ष सिफारिस गरेको थियो। असोज १ गते उनले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिए।
मन्त्री बनाउने चर्चा चल्न थालेपछि असोज ५ गते त्रिपाठीले सो नियुक्ति बदर माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट हालेका थिए।
७ गते सर्वोच्चका न्यायाधीस आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासले सो नियुक्तिलाई यथास्थितिमा राख्न र मुद्दाको किनारा नलागेसम्म थप अधिकार नदिन आदेश दिएको थियो।
यो पनि हेर्नुस्- भारत-चीन सीमा विवाद मिल्ने होइन बल्झिने संकेत, वाकयुद्ध चर्कियो
रुसी कोरोना खोप नेपाल ल्याउने सम्झौता भएको हो ? यसरी बने संसारभर हेडलाइन
