जनादेश विश्लेषण ।
नेकपामा उत्कर्षमा पुगेको शीर्ष नेताहरुबीचको तनाव मत्थरिएको धेरै समय वितेको छैन । तीन महिना लामो विवाद र तनावपछि ७९औं दिनमा भदौ २६ गते सकिएको नेकपा स्थायी कमिटी बैठकले पारित प्रस्तावको ‘राजनीतिक तथा संगठनात्मक क्षेत्रमा गर्नुपर्ने काम’ शीर्षकको बुँदामा, ‘पार्टीलाई पुरानो विवादतर्फ नफर्किने निश्चित समय निर्धारण गर्ने र फेरि त्यसप्रकारको अन्तर्विरोधपूर्ण विवाद नहुने कुरा सुनिश्चित गर्ने’, भन्ने उल्लेख छ ।
त्यसको तीन दिनपछि भदौ २९ मा नेकपाले जारी गरेको अन्तरपार्टी निर्देशनका दुई उद्देश्य थिए, पहिलो–भदौ २६ भन्दा अगाडिका विवादलाई पार्टीभित्र बहसको विषय नबनाउने र दोस्रो–फेरि पार्टीमा जटिल विवाद नजन्माउनेगरी सहमतिमा निर्णय लिने ।
तर बैठक सकिएर अन्तरपार्टी निर्देशन जारी भएको मसी सुक्न नपाउँदै प्रधानमन्त्री ओली र ओली समूहबाट पुरानै कार्यशैली बढ्न थालेपछि नेकपामा पुनः विवाद चर्किने देखिएको छ । ओलीले बुधबार गरेको मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन र त्यसमा चयन भएका पात्रहरुले नेकपामा विवाद बढाउने संकेत देखिएको हो ।
पार्टी निर्णय तथा सहमतिविपरित प्रधानमन्त्री ओलीले राजनीतिक नियुक्ति तथा मन्त्री नियुक्तिको मनोमानी नरोकेको भन्दै अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसहितका नेता असन्तुष्ट भएको श्रोतले बताएको छ ।
प्रचण्ड कार्यसम्पादन कमजोर भएका मन्त्रीहरू फेर्नुपर्ने अडानमा थिए । ४ असोजको सचिवालय बैठकमा नेता नेपाल र झलनाथ खनालले पूरै सेट परिवर्तन गर्नुपर्ने मत राखेका थिए ।
अध्यक्षद्वय ओली र प्रचण्डबीच बुधबार बिहान ९ बजेदेखि सुरु भएको भेट अढाई घण्टाभन्दा बढी भएको थियो । स्रोतका अनुसार मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको योजना सुनेपछि प्रचण्डले असन्तुष्टि जनाएर निस्केका थिए ।
आफूखुसी मन्त्रीहरू थप गरेर मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरेको तर कार्यसम्पादन कमजोर भएका मन्त्री नहटाएपछि प्रचण्ड तथा माधव नेपाल र झलनाथ खनाल लगायतका नेताहरु थप असन्तुष्ट बनेका छन् ।
स्थायी समिति तथा सचिवालय बैठकले मापदण्ड बनाएर मात्रै नयाँ मन्त्री थप गर्ने वा फेर्ने निर्णय गरेको थियो । तर ओलीले आफ्नो गुटका तीन मन्त्रीलाई नयाँ जिम्मेवारी दिएका छन् भने ईश्वर पोखरेललाई विना विभागीयरुपमा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा तानेका छन् ।
कर्णालीमा आफ्नै सरकारविरुद्ध ओली समूहको रबैया र एकलौटी मन्त्रिपरिषद् पुनगर्ठनले नेकपामा मसला थपेको छ । प्रचण्ड र ओलीले सुरेन्द्र पाण्डे र जनार्दन शर्मालाई मन्त्री बनाउन चाहेका थिए । तर, पाण्डेले अर्थबाहेक अन्य मन्त्रालयमा जान अस्वीकार गरे । ओलीले पाण्डेलाई सहरी विकास मन्त्रालाय अफर गरेका थिए । शर्माले पनि गृह र अर्थबाहेकको मन्त्रालयमा नजाने अडान लिए ।
ओलीको रोजाइमा पौडेल अर्थमन्त्री बनेपछि सहरी विकास मन्त्रालय नेपाल पक्षलाई दिने भनिएको थियो । तर, ओलीले प्रचण्ड र नेपाल समूहलाई एउटा पनि सीट नदिई मनिपरिषद् पुनर्गठन गरेका छन् । प्रधानमन्त्रीले फेरि छक्याएको प्रचण्ड-नेपाल समूहको बुझाई छ ।
प्रचण्डले रामबहादुर थापा बादल, लेखराज भट्ट, शक्ति बस्नेतलगायका केही नेता आफ्नो समूहबाट परिवर्तन चाहन्थे र जनार्दन शर्मा, पम्फा भुसालहरूलाई पठाउन चाहन्थे । तर, त्यसमा पनि ओलीको अवरोध भएपछि प्रचण्ड असन्तुष्ट हुनु स्वभाविक देखिन्छ ।
कर्णालीमा ओली समूहले निकालेको किचलो समाधान नहुँदै मन्त्रीपरिषद् पुनर्गठन ओलीकै मनोमानीमा भएपछि नेकपामा ओली इतर समूह पुनः झस्किएको छ ।
