जनादेश विश्लेषण ।
पार्टी एकताको मर्मविपरित आफ्नै पार्टीको सरकार ढाल्ने नेकपा कर्णाली प्रदेशका सहइन्चार्ज एवं प्रदेश सभा सांसद यामलाल कँडेलको विद्रोह असफल पारिसकेका नेकपाका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड केपी ओलीसँग खुसी छैनन् ।
प्रधानमन्त्री निकट कँडेलले बालुवाटारबाटै ग्रिन सिंग्नल पाएर गरेको विद्रोह गरेको भएपनि प्रचण्ड र बरिष्ठ माधव कुमार नेपालले सुझबुझ तरिकाले तुहाइदिएका थिए । तर प्रचण्ड माधव पक्षको सहमति तुहाउन लागपरेका ओलीले कर्णालीका नेताहरुसँग संयुक्त छलफलका लागि गरेको प्रस्ताव शनिबार प्रचण्डले अस्वीकार गरिदिए । ओलीले मन्त्रीपरिषद्मा हेरफेर गरेपछि प्रचण्ड बालुवाटार गएकासमेत छैनन्।
केन्द्रमा आफूमाथि परिरहेको दबाब टार्न ओलीले कर्णालीमा पूर्वमाओवादी समूहलाई तर्साउने क्षेप्यास्त्र प्रहारको अनुमति दिएका थिए । सोही इसारामा कँडेलले मुख्यमन्त्री नै ताकेर विद्रोहको फायर खोलेका भएपनि ओली समूहका लागि प्रत्युत्पादक सावित भएको छ ।
महेन्द्रबहादुर शाहीबिरुद्ध १८ सांसदले संसदीय दलमा दर्ता गरेको अविश्वासको प्रस्ताव असान्दर्भिक भैसकेको छ तर नेकपाको वर्तमान राजनीतिक समीकरणका आधारमा केन्द्रसम्म त्यसको प्रभाव लामो समयसम्म रहने निश्चित छ ।
ओलीले सबै पक्षलाई समावेश गर्नुको साटो प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकार प्रयोग गर्दै केही दिनअघि केन्द्रमा मन्त्रिपरिषद् हेरफेर गरेसँगै प्रचण्ड पनि प्रदेशहरुमा त्यस्तै व्यवहार प्रदर्शन हुने अवस्था आए के हुन्छ भन्ने कुरा ओलीलाई बुझाउने मनसायमा देखिएका छन् ।
कर्णालीका मुख्यमन्त्री शाहीलाई पनिआफ्नै हिसाबले कर्णालीको मन्त्रीपरिषद् हेरफेर गर्न लगाएर ओलीसँग बदला लिने मौका प्रचण्डसँग छ तर उनले त्यसलाई प्रयोग गर्छन् कि गर्दैनन् स्पष्ट छैन ।
विहीबार प्रचण्ड र नेपालसँग भएको छलफलका क्रममा मुख्यमन्त्री शाहीले सरकार सञ्चालनका क्रममा आफ्नै साथीहरुबाट धेरै नै हस्तक्षेप र असहयोग भएको भन्दै आफ्नो अनकुलतामा मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन गर्न पाउनु पर्ने अडान राखेका थिए ।
तर मुख्यमन्त्री शाहीले अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गर्नेमध्ये नेपाल समूहका एक सांसदलाई नेकपा कर्णालीका सचेतकको पद दिइसकेका छन् । यसको अर्थ अबको मन्त्रिपरिषद्मा दुई पक्षले मिलेर अघि बढ्ने उनको मनसाय देखिन्छ ।
असन्तुष्ट बनेका प्रचण्ड र नेता नेपाल समूह मिलेपछि ओलीले भने दबाब कम गर्ने रणनीति लिएको देखिन्छ । ओलीले शनिबार बालुवाटार बैठकमा संयुक्त बैठक बसेर दुबै पक्षसँग छलफल गर्ने र त्यसमा सहभागीताकालागि गरेको आग्रह प्रचण्डले अस्वीकार गरे ।
अबओली, प्रचण्ड र नेपालबीच कर्णालीको मन्त्रीपरिषदमा हेरफेरबारे निर्णय हुने सम्भावना रहे पनि प्रचण्ड र नेपाल ओलीसँग असन्तुष्ट रहेकाले कर्णाली प्रदेश सरकार प्रचण्ड र नेपाल समूहका नेताहरु मिलेर चलाउने सम्भावना बढेको छ । ओलीले मनोमानी नछोडे अन्य प्रदेशमा पनि विद्रोह गराउने र त्यसको दबाब केन्द्रमा पैदा गर्न समेत निकटहरुले प्रचण्डलाई सुझाव दिएको बताइन्छ ।
ओलीले शनिबारको भेटघाटमा कर्णालीको आफ्नो पक्षका नेताहरुलाई पनि केन्द्रको निर्देशन मान्नुपर्ने र दुई अध्यक्षबीच सहमति भएपनि के गर्ने भन्ने टुङ्गो लाग्ने बताएर प्रचण्डलाई विच्किन नदिने रणनीति बनाएको बुझ्न कठीन छैन ।
यो पनि हेर्नुस्
कर्णालीदेखि काठमाडौंसम्म ओलीको रणनीतिः राम्रा होइन हाम्रा छान्ने, पार्टी प्रणाली नमान्ने
कर्णाली नेकपाः ओली समूहको क्षेप्यास्त्र र प्रचण्ड-नेपाल समूहको रणनीतिक काउन्टर
