जनादेश वाच ।
सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) भित्र दुई अध्यक्षबीच विवाद बढेको र प्रधानमन्त्री केपी ओली अफ्ठेरोमा पर्न थालेपछि राष्ट्रपति निवाश शितलनिवास फेरि सक्रिय भएको छ ।
सेरेमोनियल राष्ट्रपति भएपनि पार्टीको विषयमा राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले अतिरिक्त चासो देखाएकी छिन् । उनले मंगलबार पार्टी उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई शीतल निवास बोलाएर पार्टी एकता जोगाउनका लागि भूमिका खेल्न आग्रह गरेकी हुन् । राष्ट्रपतिले गौतमलाई विगतमा खेलेकै जस्तै भूमिका फेरि खेल्ने समय आएको बताएको गौतमका सहयोगी विश्वमणि सुवेदीले पुष्टि गरे
राष्ट्रपतिको आग्रहलाई उपाध्यक्ष गौतमले सकारात्मक जवाफ दिएका थिए । गत वैशाखमा भएको नेकपा विवादमा ओली संकटमा परेपछि राष्ट्रपतिकै आग्रहमा गौतमले नै समन्वय गरेर ओलीलाई सहज पारेका थिए । पार्टी एकता जोगाउन पुनः त्यस्तै भूमिका खेल्न गौतमलाई राष्ट्रपति भण्डारीले आग्रह गरेकी हुन् ।
ओली र कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’बीच दूरी बढिरहेका बेला राष्ट्रपतिले गौतमलाई भेट्नुलाई अर्थपूर्ण ढंगबाट हेरिएको छ भने कतिपयले यसलाई राष्ट्रपतिको पदीय मर्यादा विपरित भनेका छन् ।
यसअघि ८ वैशाखमा ओली सरकारले पार्टी फुटाउन सहज हुने गरी कानुनी व्यवस्था गरेर राजनीतिक दल र संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ल्याएको अध्यादेशलाई राष्ट्रपति कार्यालयले केही मिनेटमै प्रमाणीकरण गरिदिएको थियो ।
पदीय मर्यादालाई मिचेर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नेकपाभित्रको राजनीतिमा आफ्नो चासो रहेको र आफू ओली गुटको पात्र रहेको पुनः प्रमाणित गरिदिएकी छिन् ।।
ओलीको फकाउने फोन, प्रचण्डले भने ‘नो’
पार्टीमा पछिल्लो पटक देखिएको विवाद दुई अध्यक्षबीच सहमति गरेर मिलाउने प्रधानमन्त्री ओलीको प्रस्ताव कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डले अस्वीकार गरिदिएका छन् ।
सोमबार साँझ ओली र प्रचण्डबीच टेलिफोन संवाद भएको थियो। प्रधानमन्त्री ओलीले पहिला दुई अध्यक्ष सहमति गर्ने अनि मात्र पार्टी कमिटीको बैठक बोलाउन गरेको प्रस्तावलाई प्रचण्डले अस्वीकार गरेको उनीनिकट एक नेताले जनादेशलाई जानकारी दिए ।
शनिबार बालुवाटारमा छलफल गरेका दुई अध्यक्षबीच कुरा मिल्नेगरी छलफल नै नभएपछि विवाद थप चर्किएको थियो। आइतबार प्रचण्डले बहुमत सचिवालय सदस्यहरुलाई आफ्नै निवास खुमलटारमा बोलाएर प्रधानमन्त्रीले पार्टी फुटाएर जान प्रस्ताव गरेको बताएका थिए। त्यसपछि नेकपाभित्रको दुई अध्यक्षको शक्ति संघर्ष उत्कर्षमा पुगेको नेताहरुले बताएका थिए।
ओलीसँग व्यक्तिगतरुपमा गरिएका सहमति कार्यान्वयन नहुने भएपनि प्रचण्डले अब पार्टी कमिटी र प्रणालीबाट मात्र सहमति गर्ने अडान लिएका छन् ।
