जनादेश, काठमाडौँ ।
यो प्रश्नले धेरैलाई झस्काउन सक्छ । तर देशमा यस्तोखाले सन्देश प्रवाह हुन थालिसकेको छ । यो सामान्य सरकार हेरफरको विषयसँग जोडिएको पनि हुन सक्छ र सिंगो राज्यसत्ता हेरफेरको कुरासँग जोडिएको पनि हुन सक्छ । त्यसो त कुरा सामान्य विकल्पको होस् कि महाविकल्पको, जनताका माझमा यस्तो चाहना व्यक्त हुन थालिसकेको छ ।
हाल सत्ताधारी पार्टीदेखि विपक्षी र राष्ट्रिय रुपमा दर्ता गरिएका वा नगरिएका सबैमा विकल्पको चाहना उत्कट रुपमा देखा पर्न थालेको छ । सत्ताधारी नेकपा आफैमा विग्रहको अवस्थामा पुगेको छ । प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस आफैमा सन्तुष्ट छैन । अन्य पार्टीहरु रातारात फुट र जुटको अवस्थामा पुगेका छन् । वर्तमान संसदीय सत्ताको विपरीत ध्रुवको राजनीति गर्ने क्रान्तिकारी पार्टीहरु पनि चोइटिने र अलग्गिने अवस्थाबाट गुज्रिइरहेका छन् ।
जीवन्त र क्रियाशील राजनीतिक पार्टीहरुमा यस्ता क्रिया र प्रतिक्रियाहरु देखिनु स्वभाविक हो तर पनि एकै समयमा चारैतिर रहेका सबैमा योखाले क्रियाप्रतिक्रिया देखिनु र सत्ताधारी स्वयम्सम्म आफै सन्तुष्ट र दृढ रहन नसक्नुका पछाडि केही न केही परिवर्तनको आवश्यकताले चलायमान बनाइरहेको देखिन्छ । यो चलायमानत अब आवशयकतामा परिणत हुन बेर पनि छैन ।
भनिन्छ यसका लागि देशभित्रको आत्मगत अवस्था परिवर्तनका लागि परिपक्व हुनु पर्छ । कहिलेकाहीं आन्तरिक अवस्था तयार हुँदा पनि त्यसलाई सही बाटोमा परिचालन गर्नसक्ने क्षमता राख्ने आन्तरिक शक्तिको अभावमा बाह्य शक्तिले त्यसको फाइदा उठाउन पनि खोज्छन् कि त ? यस बारेमा विचार गम्भीरतापूर्वक गरिनु जरुरी छ ।
अहिले एमसीसीमार्फत् भैरहेको निरन्तर अमेरिकी हस्तक्षेप, अमेरिकी खेलमा साथ र माथमध्ये एक खेल पूरा गर्न छिमेकी देश भारतको अर्को हस्तक्षेप, अमेरिकी फौजी रणनीति विफल तुल्याउन छिमेकी देश चीनको सचेत र मैत्रीपूर्ण हस्तक्षेप हाम्रा आँखा अगाडि छर्लंग छन् । हेर्दाहेर्दै नेपालको शासकले आफ्ना मौलिकता गुमाउँदै गइरहेका छन् । देशको स्वाभिमानपूर्ण एजेण्डामा उनीहरुको टिकाउपना र स्वत्व दुवै छैन । विदेशीको इशारामा लडखडाउँदै अधीर भएर हल्लिइरहेको देखिन्छ ।
देशका प्रतिनिधिहरु बोल्दा मानिस देखिए पनि अस्तित्वमा बुख्याचा झैं भान हुन्छ । गम्भीरताको ख्याल छैन । हरेक काम र कुराहरुमा उनीहरुको अभिव्यक्ति क्षणभरमा आकाश–पातल झैं फरक हुन्छ । देशभित्र विदेशी शक्तिको चलखेल र रजगज हुन्छ । जनताको आवाज ठट्टाको विषय बनाइन्छ ।
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएको चारवर्ष पनि पूरा हुन सकेको छैन । सत्तासमीकरणको झल्को टड्कारो रुपमा देखिने गरेको छ । नेपालमा हरेक दशदश वर्षमा परिवर्तनका साना–ठूलायुद्ध युद्ध र आन्दोलनहरु हुँदै आएको इतिहास साक्षी छ । देशमा शासक एकातिर छन्, जनता अर्कोतिर ।
कोरोना महामारी नियन्त्रणको प्रभावकारी पहल भैरहेको छैन । सलह फट्यांग्रा नियन्त्रको कुनै उपाय सुझाइएको छैन । बाढीपहिरोजस्ता प्राकृतिक प्रकोपहरु हिजोका दिनमा जेजस्ता थिए, तिनमा नियन्त्रणको सट्टा बढोत्तरी हुन गएको छ । सिंगो देश लकडाउनमा छ । सरकारी काम कारवाही कमिसन र अनियमिततामा डुबेको छ । संघीयदेखि प्रदेशहुँदै स्थानीय तहसम्म तीन प्रकारका निर्वाचित सरकारहरु छन् ।
तर देशमा न त भौतिक पूर्वाधार विकास निर्माणका सन्तोषजनक कामहरु भएका छन् न त जनताबीच अन्य सेवासुविधाका कुराहरु नै पुर्याइएका छन् ।
आन्तरिक रुपमा घरेलु शासकप्रति जनताको जति अविश्वास छ, बाह्य हस्तक्षेपप्रति उत्तिकै घृणा र आक्रोश छ । यसले अब देश क्रमशः विकल्पको खोजीमा हेलिन थालेको त होइन भन्ने संकेत गरिरहेको छ ।
