जनादेश वाच ।
सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को बहुप्रतीक्षित सचिवालय बैठक नजिकिँदै छ । पार्टफका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पार्टीका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को प्रस्तावको जवाफ दिने भनिएका कारण नेकपाको आगामी सचिवालय बैठकलाई निक्कै चासोका साथ हेरिएको छ ।
सचिवालय बैठक अघि ओली समूह र प्रचण्ड तथा बरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल समूह अन्तिम रणनीतिक तयारीमा जुटिरहेका छन् ।
प्रचण्डलाई प्रतिवेदन फिर्ता गर्न मनाउन असफल भएपछि ओलीपक्षले फकाउने र थर्काउने दुवै रणनीति अख्तियार गरेको देखिन्छ भने प्रचण्ड-नेपाल पक्षले ओलीको दबाबलाई तुहाइदिने रणनीति लिएको छ ।
ओली पक्षले प्रचण्डलाई जवाफी प्रतिवेदन तयार भैसकेको प्रचार गर्न थालेको छ भने प्रचण्ड-नेपाल पक्षले प्रचण्डको प्रतिवेदनलाई पार्टीका जिल्लातहसम्म प्रचार गरिरहेको छ ।
केन्द्रीय सचिवालय बैठक आउन दुईदिन बाँकी रहँदा ओलीको तर्फबाट प्रारम्भिक प्रस्ताव तयार भएको ओली निकट उपप्रधानमन्त्री तथा केन्द्रीय सचिवालय सदस्य ईश्वर पोखरेलले बताएका छन् ।
ओलीसँग असन्तुष्टि चुलिएपछि प्रचण्डले गत कार्तिक २८ गते ओलीविरुद्ध १९ पृष्ठ लामो राजनीतिक प्रस्ताव, १० पृष्ठ लामो जवाफी पत्र पेश गरेका थिए। उक्त राजनीतिक प्रस्तावको अपनत्व ततकालै प्रचण्ड समूहका वरिष्ठ नेताहरु माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, उपाध्यक्ष वामदेव गौतम र प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले लिएका थिए।
मंसिर ३ को केन्द्रीय सचिवालय बैठकमा ओलीले प्रचण्डको राजनीतिक प्रस्तावमा लगाइएको आरोपले आफ्नो राजनीतिक जीवनमै धक्का लागेको र त्यसको जवाफ दिन मंसिर १३ गतेसम्म समय लिने प्रस्ताव राखेका थिए।
प्रचण्ड पक्षले त्यसलाई सकरात्मक प्रस्ताव भन्दै १३ गते सचिवालय बैठक राख्न सहमति जनाएको थियो। तर पछि बसेको सचिवालय बैठकमा ओली र ईश्वर पोखरेलले प्रचण्डको आरोपको बुँदागत रुपमा जवाफ दिने बताएका थिए। ओलीले नेता पोखरेलसँगै आफू निकट प्रभावशाली नेताहरुलाई प्रस्ताव तयार पार्ने जिम्मा दिएका थिए।
यो बीचमा पार्टी एकता रक्षाका लागि ओली पक्षले प्रचण्डलाई आफ्नो राजनीतिक प्रस्ताव फिर्ताका लागि दबाब दिएपनि प्रचण्डले त्यो फिर्ता नगर्ने अडान लिएका छन् । प्रचण्ड-नेपाल पक्षले प्रचण्डको प्रतिवेदनलाई ‘बुकलेट’का रुपका प्रकाशित गरी राष्ट्रव्यापीरुपमा वितरण गरिसकेको छ । प्रस्ताव फिर्ता गरेमा आफू ओलीसँग झुकेको ठहरिने प्रचण्डको बुझाइ छ। राजनीतिक प्रस्ताव हजारौँ प्रति प्रिन्ट गरेर गाउँगाउँ पठाइएको छ।
तर सहमतिका लागि प्रयास भइरहेका बेला प्रचण्ड पक्षले एकतर्फी रुपमा सचिवालय बैठकमा पेश भएका आफ्ना राजनीतिक प्रस्ताव, जवाफी पत्र समावेश गरी ‘बुक लेट’का रुपमा राष्ट्रव्यापी रुपमा पठाउन थालेपछि ओली पक्षले त्यसलाई पार्टी विभाजनको रुपमा अर्थ्यायाएको छ।
तर प्रचण्ड नेपाल पक्षले भने यसपटक त्यागको पालो केपी ओलीको रहेको स्पष्ट अडान लिएको छ । भदौ २६ गतेको स्थायी कमिटी बैठकले पनि ओली सुध्रने अपेक्षा गरेपनि सहमतिका आधारमा केपी ओली नसच्चिने देखिएपछि अब प्रक्रियतागत (बहुमतीय विधि)बाट केपी ओलीलाई सुधार्ने निष्कर्षमा इतर समूह पुगेको हो । यसका लागि आगामी सचिवालयमा प्रस्तुत हुने ओलीको जवाफ र त्यसप्रति आउने प्रतिक्रिया कुर्नुपर्ने देखिन्छ ।
