के.बि.मसाल
कर्णाली प्रदेशमा त्रिदेशीय नाका जोडने सकड दुईवटा छन् । ती हुन कर्णाली करिडोर र भेरी करिडोर । दुबै करिडोर नदकिो नामबाट राखिको छ र दुबै करिडोर भारतिय सिमा देखि चिनको सिमा सम्म जोडिने करिडोर हुन । दुबै करिडोरको सुर्खेत देखिको भूगोलको हिसावले हेर्ने हो भने करिडोरले कर्णाली प्रदेशका जुम्ला, मुगु र सल्यान छोएको छैन । १५ बर्ष अगाडी देखि निर्माण सुरु भएको कर्णाली करिडोरले अझै हुम्लाको सदरमुकाम सिमीकोटसम्म सडकको ट्रयाक जोडन सकेको छैन भने भेरी करिडोरले डोल्पाको दुनै सम्म सडक सञ्जार जाडेपनि नदी र खोलामा पुल छैन ।
नेपालमा गाडी भित्रिएको इतिहास लामो छैन । आज भन्दा ९९ बर्ष पहिले अर्थात वि.सं.१९७८ सालमा बेलायती राजकुमार एडवर्डले चितवनको कसरा शिकार खेल्न आउँदा भारतबाट मोटरमा आएका थिए । त्यो मोटरनै नेपालमा पहिलो पटक गुडेको थियो । राणा प्रधानमन्त्री चन्द्र शमसेरको पालामा बेलायती राजकुमार एडवर्डले गाडी चढेर शिकार गर्न आएपछि राणा शासकहरुलाई मोटर चढने शोख बढन थाल्यो । तर गाडी गुडनको लागि सडक भने थिएन । त्यसपछि राणाहरुले काठमाडौंमा मोटर ल्याउन वीरगंजदेखि मकवानपुर जिल्लाको भीमफेदीसम्म पहिलोपटक मोटर मार्ग निर्माण गरेका थिए । मोटर माग निर्माण गर्दा सन् १९१७ मा पहिलोपटक टनेल निर्माण गरिएको थियो ।
अमलेखगञ्जदेखि मकवानपुरको भीमफेदिसम्म त्यतिखेर निर्माण भएको ग्राभेल सडक जोड्न हेटौडा नजिक चुरियामाई मन्दिर नजिक ८७५ फिट लामो सुरुङ खनिएको थियो । यो टनेल १९६० सम्म प्रयोगमा रहेको थियो । पूर्वपश्चिम हाइवे बनेपछि यो सुरुङ प्रयोगविहीन बन्न गयो र आजभोली प्रयोग बिहिन बनेको छ । टोनी हेगनको टोली नेपाल आउँदा यही सुरुङ मार्गबाट हेटौंडा निस्केको टोनीको नेपाल वृत्तचित्रमा उल्लेख छ । तर पहाडी डाँडा र खोँचहरुमा त्यसबेला मोटर मार्ग निर्माण गर्न सजिलो थिएन । मोटर मार्ग नभएपछि भीमभेदीदेखि मान्छेले काँधमा बोकेर मोटर काठमाण्डौ भित्रन थाले । युवाहरुका काँधमा बोकेर आएका गाडी चढेर राणा प्रधानमन्त्रीहरुले मोटर चढने शोक पूरा गरेका थिए ।
काँधमा बोकेर ल्याएको गाडी जुद्धसडक देखि सिहदरवार सम्म र अन्य केहि स्थानमा श्री ३ राणा प्रधानमन्त्रीहरुले चढने गरेका थिए । भीमफेदीदेखि काठमाडौंसम्म त्यो बेला भरिया र नाइकेहरुले ८–८ जनाले बोक्ने गाडी ३२ मोडेल, १६–१६ जनाले बोक्ने गाडी ६४ मोडेल र २४–२४ जनाले बोक्ने ९६ मोडेलको गाडी भन्ने गर्थे । भीमफेदी, कुलेखानी, मार्खु, चित्लाङ, चन्दागिरी हुदै काठमाडौसम्म गाडी बोकेर पु¥याउँदा ७ दिनदेखि १२ दिनसम्म लाग्ने गथ्र्यो । गाडी बोके वापत प्रतिव्यक्तिले बढीमा ५ आना पाउँथे । तर कुनै राणाहरुले उनिहरुलाई केहि आना बक्सीस स्वरुप दिने पनि गर्दथिए ।
श्री ३ चन्द्रशमशेरको पालामा सिंहदरबार बन्यो । सिंहदरबारको मुख्य प्रवेशद्वारदेखि भद्रकाली हुँदै सडक बनाइयो । त्यो सडक जनताका लागि निषेधित थियो । पाटन, थापाथली, कुरियागाउँ अर्थात बबरमहल तिरबाट डिल्लीबजार, बागबजार ओहोरदोहोर गर्दा त्यो सडकमा हिंड्न त के टेक्न पनि पाइँदैनथ्यो । सडकमा बन्दूक सहितका सिपाहीले पहरा दिएका हुन्थे । त्यो सडकको उत्तर–पूर्वी भागमा मुनिपट्टि हिंडन मिल्ने अन्डरपास थियो, सर्वसाधारणले त्यहींबाट लुसुलुसु हिंडेर पार गर्नुपथ्र्यो । स्वीस भूगर्भविद् टोनी हागनले लेखे अनुसार, राणा शासनको १०४ वर्षमा देशभरी कुल ३६७ किलोमिटर मात्र सडक थियो । त्यसमा पनि कालोपत्रे सडक विरलै थिए । सिंहदरबारबाट भद्रकाली, महाँकाल, रानीपोखरी, नारायणहिटी, लैनचौरसम्मको सडकमा कालोपत्र गरिएको थियो । लैनचौरसम्म कालोपत्र गरिनुको कारण– त्यहाँ ब्रिटिश रेजिडेण्ट (राजदूत) बस्थे । राणाहरू र अंग्रेज दूत सिंहदरबार–लैनचौर घोडेबग्गी र मोटरमा आउजाउ गर्थे ।
१९९० सालको महाभूकम्पपछि श्री ३ जुद्धशमशेरले टुँडिखेलदेखि वसन्तपुर दरबार क्षेत्रसम्म सडक बिस्तार गरी पिच गराए । भूकम्प अघि हालको नयाँसडक गल्ली मात्र थियो । उत्तरतिर इन्द्रचोक, दक्षिणतिर पुरानो भन्सार, भूगोलपार्क पीपलको बोटदेखि रणमुक्तेश्वर र खिचापोखरीको गल्लीलाई पनि ठूलो सडक बनाए । टुँडिखेल–बसन्तपुर सडकलाई जुद्धसडकको नामाकरण भयो । जुद्धसडकको पिच अनौठो थियो । आधा भाग चिप्लो, आधा खस्रो । राणा शासकका सन्तान घोडा कुदाउने भएकाले घोडाका टाप नचिप्लियोस् भनेर आधा 
सडकमा खस्रो पिच गरिएको थियो । त्यसवेलाको टुँडिखेल विशाल र खुला थियो, पर्खाल थिएन ।
नेपालमा सडक बिकासको क्रममा वि.सं.२०१६ मा काठमाण्डौँ–विरगंज जोडने त्रिभुवन राजपथ निर्माण सुरु भएपछि पहाडी भूगोल र तराईलाई जोडने कामको सुरुवात भयो । २०१७ सालमा राज्यसत्ता हातमा लियर पञ्चायती व्यवस्था लागु गरेपछि राजा महेन्द्रसँग दलहरु रिसाएका थिए । राजाका विरुद्ध दलहरुले आन्दोलनको तयारी गरिरहेका थिए । तर आन्दोलनले गति लिन भने सकिराखेको थिएन । पञ्चायती व्यवस्था लागु भएपछि राजाले विकास निर्माणको कार्यलाई तीव्रता दिन खाजे । यसै क्रममा राजा महेन्द्रले २०१८ सालमा पूर्वी नवलपरासी जिल्लाको गैडाकोटमा पूर्व–पश्चिम राजमार्गको शिलन्यास गरेका थिए । बिना बजेट शिलन्यास गरिएको सडक निर्माण गर्न भारत लगायत जापान, अमेरीका, वृटिस र रुस संग सहयोगको लागि महेन्द्रले आग्रह गरेका थिए ।
यसरी सुरुवात भएको सडक यातायात बिकासको क्रममा अहिले हुम्ला को सदरमुकाम बाहेक ७६ जिल्ला सदरमुकाममा सडक सञ्जाल जोडिएको छ । पहाडी क्षेत्रमा चार र तराई क्षेत्रमा दुई घण्टाको पैदल यात्रापछि सडक यातायातमा पहुँच पुग्ने गरी सडक बिस्तार भइरहेको छ । राष्ट्रिय राजमार्ग, मध्यपहाडी लोकमार्ग, सहायक लोकमार्ग महत्वपूर्ण सहर जोडने सडक हु्न । आर्थिक वर्ष ०७५ र ७६ फागुन सम्म आइपुग्दा केन्द्र सरकारले ३१ हजार ३ सय ९३ र प्रदेश सरकारहरुले ६० हजार १ सय ६२ किलोमिटर सडक निर्माण गरेका छन् । यी दुबैको जोड ९१ हजार ५५५ हुन्छ । जसमध्ये, केन्द्र सरकारले हालसम्म कालोपत्रे सडक १४ हजार १ सय २ किलोमिटर, ग्राभेल सडक ७ हजार ८ सय ८१ र कच्ची सडक ९ हजार ४ सय १० निर्माण गरेकोे छ । भने ६० हजार १ सय ६२ किलोमिटर सडक प्रदेश सरकारले निर्माण गरेका छन् । तर, कालोपत्रेको हिस्सा भने थोरै छ । नेपाल सरकारको तथ्याकलाई आधार मान्ने हो भने पहिल्ला दुई वर्षमा स्थानीय सरकारहरुले पनि नयाँ सडक निर्माणलाई तीव्रता दिएका छन् ।
भेरी करिडोरको सडकले चीन र भारतलाई सडक सञ्जालले जोडेपछि तिब्बतको मरिम्ला र भारतको रुपेडिया बीच सिधा सम्पर्क जोडिने छ । करिडोरको सडक जाजरकोट, रुकुम र डोल्पाको भूगोललाई पहाडी फिडर रोडको अवधारणा अनुरुप निर्माण भएको छ । सडक निर्माणले डोल्पामा उत्पादन हुने बहुमूल्य जडीबुटीले बजार र उचित मूल्य पाउने भएको छ । रुकुमको चौरजहारी र जाजरकोट सदरमुकामलाई ०६५ मा सडक सञ्जालसँग जोडेसँगै जाजरकोट–डोल्पा सडक निर्माणको काम सुरु भएको थियो । एक सय १८ किलोमिटर दुरी रहेको जाजरकोटको पासागाढदेखि डोल्पाको त्रिपुरासुन्दरीको सुपानीसम्म १०३ किलोमिटर सडकको काम नेपाली सेनाले सम्पन्न गरेको छ । सुपानीदेखि सदरमुकाम दुनैसम्म १४ किमी सडक निर्माण स्थानीय निकाय र सांसद विकास कोषमार्फत निर्माण गरिएको थियो ।
भारतको रुपैडिहा जमुना नाका हुँदै उत्तरी चीन सीमा नाका जोडिने सडकलाई भेरी करिडोर नामकरण भएको छ । छिन्चु–जाजरकोट–डोल्पा सडक त्रिदेशीय महत्वको सडकका रुपमा रहेको छ । तर सडकको काम सुरुहुने बेलामानै जाजरकोट र रुकुमको बिचमा दूई बर्ष द्वन्द्व भयो । जाजरकोट भएर डोल्पा जोडने कि रुको भूगोल भएर जोडने भन्ने रेखाकनमा राजनिती विवाद भए पछि २०६६ देखिमात्र पुनः रेखाकन निर्धारण भएर सडकको काम थालनी भयो । भेरी करिडोरको नक्सा भेरी नदीको किनारै किनार पर्दछ । भेरी नदी उदगम स्थल धौलागिरी हिमालको पश्चिम भाग डोल्पाको छार्का क्षेत्र पर्दछ । भेरीनदी डोल्पाबाट जाजरकोट पश्चिम रुकुम र सल्यानको सिमा हुदै सुर्खेतको चुरे क्षेत्रबाट बग्दै पश्चिम पुगेर कर्णालीमा मिसिन्छ । करिडोरको सडक भेरी नदीको किनारै किनार दर्जनौं अक्कर र भिर, पहरा छिचोल्दै रिम्ना, मनमाइ तहरा, तल्लो बजार, गोतामकोट, घाडथला, त्रिवेणी, खदाङ, श्रीविन्दे बस्ती बजार हुँदै डोल्पाको सदरमुकाम दुनै पुगेपछि हिमाल 
पारिको डोल्पाको सदरमुकाम दुनै राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा जोडिन्छ ।
भेरी करिडोरको सडक निर्माण भए पनि भेरी नदीमा रिम्ना र चिसापानी बाहेक अन्त पुल बनेको छैन । करिडोरमा दुनै सम्म पाच्ँठाउमा भेरीमा पुल बन्न पर्दछ । भेरी नदीको छेडागाड, त्रिपुराको बगर र रुपगाडमा पुल अहिले बन्ने हो यसको उत्तर छैन । जाजरकोट खण्डको झुर्मेखोला, नलगाड नदी, खोलेखेत, साप्नेखेत, खमाउरीखोला, त्रात्रगाड, तासुँगाड र तल्लुस्थित भेरी नदीमा पुल निर्माण भएको छैन । त्यस्तै डोल्पा खण्डमा रिजिगारखोला, उसुमखोला, करवगाडखोला, भेरी नदी खदाङ, खदाङखोला, छलगाडखोला र त्रिपुरासुन्दरी भेरी नदीमा पुुल निर्माण कहिले हुने हो ? यसको उत्तर पनि कसैले दिदैनन् । सडकमा पर्ने भेरी नदी र ससाना खोलाहरुमा पुल नभएका कारण दर्जनौ ठाउँमा गाडी परिवर्तन गर्दै यात्रा गर्नुपर्ने बाध्यता छ । तै पनि सडकको ट्रयाक खुल्ने क्रममा तुइनबाट भेरी नदी तारिएका साना गाडी र टेक्ट्ररले चर्को भाडा दिन पर पनि हिउदको समयमा सेवा दिइ राखेका छन् ।
जाजरकोट–डोल्पा सडक निर्माण पछि स्थानीय बासिन्दा खुसी भएका छन । सदरमुकाम दुनैसम्म सडकको ट्रयाक खुलेपछि डोल्पाका ग्रामीण क्षेत्रको भान्सा सस्तिएको छ । सडकको निर्माणले गाउँघरका साना बजार फस्टाउँदै गएका छन । सदरमुकामलाई गाउँ जोडन ग्रामीण सडक निर्माण गर्ने क्रम पनि बढेको छ । अहिले भेरी करिडोर सडकमा वरपर छेडा, आली, कुदु, सिम्ना र छेपारे, बाकेज्युला, भल्मा र चिसापानीमा स्थानिय पालिकाका केन्द्र र वाडका कार्यालय समेत रहेका छन । काइगाउँ, त्रिवेणी, खदाङ, चुंगाड, लिकु, त्रिपुराकोट, जुफाललगायत साना बजार फस्टाउँदै गएको छ । पछिल्लो समय सडकको आशपास घरहरु बन्ने क्रम बढेको छ । सडकको छेउछाउमा घर निर्माण हँुदैछन् । घर निर्माण गर्ने क्रम बढेसँगै नयाँ बस्तिहरु पनि निर्माण हुन थालेको छ ।
करिडोरले सबैतिरका बजारहरु सहर बन्दै गएएका छन् । स्थानीय तहका केन्द्रहरु करिडोरकै आसपासमा बनेका छन् । नगरपालिका तथा गाउँपालिकाका केन्द्रले गर्दा चहलपहल बढेको देखिन्छ । पुराना बजार आधुनिक हुँदै गएका छन् । ग्रामीण क्षेत्रमा नयाँ बजार पनि बढन थालेका छन् । वर्षौंदेखि यातायातको सुविधा नहुँदा सास्ती खेप्दै आएका डोल्पाली जनताको जीवनशैली सडक सुविधा पुगेपछि विस्तारै फेरिन थालेको छ । सडक नहुदा दैनिक उपभोग्य सामग्रीदेखि लिएर विकास निर्माणका सामग्रीसमेत खच्चडबाट ढुवानी गर्नुपर्ने बाध्यता सडक पुगेपछि खच्चडप्रतिको निर्भरता घटेको छ । डोल्पामा आजभोलि चामल, तेल, साबुन, लत्ता कपडालगायतका दैनिक उपभोग्य सामग्री र निर्माण सामाग्र सस्तिएको छ । सडक नहुदा पहिला दैनिक उपभोग्य सामग्री लिन रुकुमको चौहरजारी, राडीज्युला, गोतामकोट, जाजरकोटको रिम्ना, तल्लु बगरलगायतका बजारमा पुग्नुपर्ने बाध्यता हटेको छ ।
कर्णालीको पनि बिकट जिल्ला डोल्पा जैविक विविधताको भण्डारको रुपमा चिनिने र क्षेत्रफलको हिसाबले नेपालको सबै भन्दा ठूलो हिमाली जिल्ला हो । भौगोलिक रुपमा अत्यन्त विकट र यातायातको साधनबाट बन्चित थियो । अब डोल्पाको बिकास सडकको पुर्वाधारमा हुनु पर्दछ । डोल्पामा अहिले ८ स्थानिय तह रहेका छ । जस्मा ठूली भेरी र त्रिपुरासुन्दरी नगरपालिका र डोल्पो बुद्ध गाउँपालिका, शे–फोक्सुन्डो गाउँपालिका, जगदुल्ला गाउँपालिका, मुडकेचुला गाउँपालिका, काईके गाउँपालिका र छार्का ताङसोङ गाउँपालिका छन् । अहिले विकासको पूर्वाधारका रुपमा सडक सञ्जाल देशका कुनाकाप्चामा तीव्रगतिमा विस्तार भइरहेको छ । तीन तहको सरकार सञ्चालनमा छन् । केन्द्रीयस्तरबाट मात्र नभएर प्रदेश र स्थानीय तहबाट पनि सडक विस्तार भइरहेका छन् । जनतासँग जोडिएर विकासका गतिविधि सञ्चालन गर्ने जिम्मा स्थानीय तहले पाएको छ । अब स्थानीय सरकारले डोल्पाको सडक योजना अगाडि बढाउन पदृछ ।
सडकको बिकासमा भ्रष्टाचार पनि जोडिएको हुन्छ । सडकको योजनामा जनता सजक हुन पर्दछ । ट्रान्स्परेन्सी इन्टरनेसनलको रिपोर्टअनुसार सबैभन्दा भ्रष्टको सूचीमा राजनीतिक दलहरु परेका छन् । कतिपय भ्रष्टाचार नीतिगत भ्रष्टाचार हुन्छन् । नीतिगत भ्रष्टाचार भनेको उच्चतहको भ्रष्टाचार हो । यस्तो भ्रष्टाचार सडक र निर्माणका काममा राजनीतिक उच्च नेतृत्व र प्रशासनिक उच्च नेतृत्वमा हुने गर्दछ । नीतिगत भ्रष्टाचारमा सरकारले पारित गर्ने नीति, नियम, ऐन, कार्यविधि, नियमावली मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट हुने गर्दछ । यस्ता कुराहरु सोझा जनताहरुलाई थाहा हुदैन । नीतिगत भ्रष्टाचार कुनै निश्चित क्षेत्र वा सीमा हुँदैन । बिकास निमार्मणको काममा अब जनता चनाखो बन्न पर्दछ ।
भेरी करिडोर निर्माण हुन बाकी सडकखण्डका साथै पुलहरुको निर्माण प्रक्रिया यथासिघ्र अघि बढाउनु जरुरी छ । कर्णाली प्रदेशका कतिपय महत्वपूर्ण सडक योजना संघीय सरकार वा प्रदेश सरकार कस्ले अघि बढाउने भन्नेमा पटकपटक निर्णय परिवर्तन हुने गरेको छ । यो करिडोर संघीय सरकारको मातहतमा बन्ने भएपछि प्रदेश सरकारले चासो राख्न नचाहेको अवस्था छ । त्यस्तै अवस्था अन्य कतिपय महत्वपूर्ण सडक योजनाको पनि छ । तर, कर्णाली प्रदेशभित्र निर्माण हुने सडक वा अन्य विकास आयोजनाको मुख्य सरोकार प्रदेश तथा स्थानीय सरकारको हुने भएकाले सडक र पुल पुलेसा निर्धारित समयभित्र पुरा गर्नेतर्फ ध्यान दिन जरुरी छ ।
#ज्वालागढी अनलाइनबाट साभार
