जनादेश वाच ।
कार्यकारी अध्यक्ष पुष्कमल दाहालको प्रस्ताव फिर्ता नभएसम्म सचिवालय बैठकमै नजाने कसम खाएका प्रधानमन्त्री एवं केपी शर्मा ओली अन्ततः सचिवालय हुँदै स्थायी समितिसम्म घिसारिएर जाने अवस्थामा पुगेका छन् ।
कात्तिक २२ गते पार्टीको कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डसहितका नेताहरु बैठक बस्न आग्रहसहितको पत्र बोकेर बालुवाटार गएपछि आफूलाई निक्कै बलियो सम्झेका ओलीलाई त्यतिबेला समकक्षी नेताहरुलाई गरेको अपमानले अहिले निक्कै व्याकफायर गरेको छ ।
ओलीले बैठक डाक्न सहमतिको दिनुको सट्टा पाँच पृष्ठ लामो पत्र लेखेर ‘फायर’ खोलेपछि प्रचण्डसहित सचिवालयका बहुमत सदस्यहरूले उनलाई पनि बहुमतको तुजुक देखाइदिएका छन् ।
अहिले नेकपाभित्रको विवादको कारण पत्र-शृङ्खला जस्तो देखिएपनि यसका पछाडि ओलीले लामो समयसम्म आफू स्तरका नेताहरुलाई गरेको अपमान मुख्य कारक देखिन्छ ।
मङ्सिर २० गते बसेको सचिवालयको ७० औं बैठकमा, ‘कार्यसूची नै तय भएको छैन, प्रस्ताव तयार नपारी स्थायी कमिटीमा के रत्यौली खेल्न जाने ?’ भन्दै जंगिएका ओली अब घिसारिँदै तिनै बैठकमा जान विवश बनेका छन् ।
अघिल्लो साता स्थायी समितिमा नजाने अडानसहित पत्र लेखेका ओलीले आइतबारको स्थायी कमिटी बैठकमा नगए आफू नै रिङ् आउट हुनसक्ने बुझेपछि घिसारिन बाध्य बने । ओलीसँग आक्रोशित प्रचण्डले ओली उपस्थित बैठकमा पार्टीमा जारी विवादवारे केही बोलेनन् तर आफ्ना पक्षका नेता एवं पार्टी प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठलाई हालै निधन भएका केन्द्रीय कमिटी सदस्य कमानसिंह लामाले हाइड्रोपावर सेयर विवादमा ‘अनावश्यक’ मुछेको भन्दै त्यसबाट सिर्जित भ्रममा नपर्न स्थायी कमिटी सदस्यहरुलाई आग्रह गरे। तर ओली त्यसमा पनि मौन रहे।
अब पनि ओलीका प्रतिकुलता सकिएका छैनन् । बैठकबाट उनले देखेका खतराहरु सरेका हुनसक्छन् तर टरेका छैनन् । बहुमत सदस्यहरू मानसिकरूपमा तयारी हालतमा बसेका देखिन्छन् ।
प्रचण्डले सहमतिविपरीत एकतर्फीरूपमा आयोजना गरेको दर्जा दिँदै आएका बैठकमा उपस्थित हुनुलाई सचिवालय सदस्यहरूले ओली ‘लतारिए’को टिप्पणी गर्न थालेका छन् । यसले कमिटी, बैठक र सामूहिकता नै सर्वोपरि हुन्छ भन्ने स्थापित सत्यलाई ओलीले पनि स्वीकार गर्न बाध्य भएको उनीहरुको निचोड छ ।
ओलीका प्रतिकुलता पार्टी बैठकमा मात्र होइन चौतर्फी देखिन थालेका छन् । नेकपाभित्रको आन्तरिक किचलो बढेको र विपक्षी दल सरकारविरुद्ध सडकमा उत्रेका बेला प्रधानमन्त्री ओलीले बोलाएको संबैधानिक परिषद्को बैठकमा विपक्षी दलका नेतामात्र होइन उनकै पार्टीका सभामुखले समेत आउँदिन भनिदिए ।
संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ को दफा ६ ले परिषदको बैठक बस्न अध्यक्षसहित कम्तीमा चार जना सदस्य अनिवार्य उपस्थित हुनुपर्छ।
अहिले उपसभामुख पद रिक्त रहेको अवस्थामा ६ सदस्यीय परिषद्को बैठक बस्न भएका सबै सदस्यको उपस्थिति अनिवार्य हुन्छ। तर, आइतबार सभामुख अग्नि सापकोटा र विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवाले उपस्थित नहुने जनाउ दिएपछि परिषद्को बैठक रोकिन पुगेको हो।
नेकपामा कार्यकारी अध्यक्ष दाहालनिकट रहेका सापकोटाले संसद सेवा दिवसमा व्यस्त हुनुपर्ने भएकाले परिषद्को बैठकमा नजाने खबर पठाएका थिए तर सापकोटा सहभागी नहुनुमा संसद सचिवायको कार्यक्रम मात्रै नभई नेकपाभित्रको शक्ति संघर्षसमेत रहेको स्पष्ट छ ।
ओलीले प्रचण्डसँग छलफल नै नगरी संवैधानिक निकायमा आफू अनुकुल पदाधिकारी नियुक्त गर्ने रणनीति बनाएका थिए । तर प्रचण्डले देउवा र सापकोटा दुवैलाई नजान सन्देश दिए ।
देउवाले पनि साथ दिने भएपछि ओलीले प्रचण्डलाई बाइपास गर्न खोजेका बेला सापकोटा बैठकमा जान इच्छुक थिएनन्। यसबाट ओली र प्रचण्डबीचको विवाद कुन तहमा पुगेको छ भन्ने स्पष्ट हुन्छ।
ओली गत कार्तिक २८ गते आफूलाई भ्रष्टाचार, गुटबन्दी, एकाधिकारवाद जस्ता विषयलाई प्रोत्साहन गरेको आरोप लगाउँदै पेश गरेको १९ पृष्ठ लामो ‘आरोपपत्र’ फिर्ता हुनुपर्ने अडानबाट पछि हटेका छैनन् । तर उनी अडानमा रहेपनि बैठकमा जान बाध्य हुनुले उनी विकल्पविहीन बन्दै गएको स्पष्ट हुन्छ । प्रचण्डको प्रस्ताव, एमसीसी, पार्टी एकताका बाँकी काम लगायत सबै समस्याबारे छलफल हुने अडान प्रचण्ड पक्षले लिएको छ।
ओली सरकारविरुद्ध विपक्षी सडकमा
प्रधानमन्त्री पार्टीभित्र निरीह बनिरहेको समयमा विपक्षी दलले पनि उनको सरकारलाई चुनौति थप्दै छ । आज नेपाली कांग्रेसले देशभर सरकारविरुद्ध प्रदर्शन गर्दै छ । सरकारको सर्वसत्तावादविरुद्ध प्रदर्शन गर्न लागेको कांग्रेसले जनाएको छ ।
पुल उद्घाटन गर्न जाँदा तनहुँमा वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलमाथि दुव्र्यवहार भएको घटनापछि कांग्रेसले सरकारको ज्यादतीविरुद्ध प्रदर्शन गर्ने निर्णय गरेको थियो । पार्टी कार्यकर्ता आफैँ सडकमा उत्रिएपछि पदाधिकारी र पूर्वपदाधिकारी बैठकले देशभर एकैसाथ, एउटै नाराका साथ सरकारविरुद्ध प्रदर्शन गर्ने कार्यक्रम तय गरेको थियो ।
कांग्रेसले पौडेलमाथि दुव्र्यवहारसहित सर्वसत्तावादी चरित्र देखाएको, भ्रष्टाचार बढेको र प्रधानमन्त्री स्वयं भ्रष्टाचारीको संरक्षणमा लागिपरेको, कोरोना नियन्त्रण र न्यूनीकरणमा बेवास्ता गरेको, जनताको स्वास्थ्य सुरक्षामाथि खेलबाड र महिला हिंसा तथा बलात्कारका घटना वृद्धिजस्ता दर्जनौँ मुद्दाका कारण सरकारविरुद्ध सडकमा जानु परेको कांग्रेसको भनाई छ ।
समग्र परिस्थिति हेर्दा ओली विस्तारै विकल्पविहीन बन्दै गएका छन् । उनका समस्या सरे पनि टर्ने अवस्था देखिन्न । प्रधानमन्त्री वा अध्यक्ष एउटा पद छोडाउने पार्टी भित्रको इतर पक्षको तयारीमा यस्तो परिस्थितिले बल पुर्याएको छ । यसको संकेत पार्टीका बरिष्ठ नेताहरुले पनि गरेका छन् ।
बरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीलाई लक्षित गर्दै नेता नेपालले पार्टीका विधि पद्धति नमान्ने र दम्भले अरुलाई तर्साउन खोज्नेहरु बाटो लाग्न सक्ने तर नेकपा एक जुट रहने बताएका छन् ।
हिमालय टेलिभिजनको ‘यक्ष्य प्रश्न’ भन्ने कार्यक्रममा आइतबार राजेन्द्र वानियाँसँग कुरा गर्दै नेता नेपालले ओलीको कटु आलोचना गरे भने कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको बचाउ गरे ।
यो पनि हेर्नुस्- माधव नेपालका सिधा कुराः पार्टी फुट्दैन ओली जान सक्छन्, पुस्तान्तरण गर्ने भए पहिले राजीनामा देउ
