जनादेश अपडेट ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अध्यादेश ल्याएर राखेको संवैधानिक परिषद्को बैठक अनौपचारिकतामै सीमित भएको छ । बैठकमा रिक्त रहेका संवैधानिक नियुक्तिबारे छलफल भएपनि कुनै निर्णय नभएपछि अनौपचारिकरुपमा टुङ्गिएको हो ।
मंगलबार दुई पटक प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको बैठकमा विभिन्न आयोगमा नियुक्तिबारे छलफल भएको थियो । तर अध्यादेश विवादका कारण ‘ब्याक फायर’ हुने देखेपछि प्रधानमन्त्रीलेले कुनै निर्णय गराउने हिम्मत गरेनन् । बैठकमा संवैधानिक नियुक्तिबारे छलफल भए पनि कुनै निर्णय नभएको राष्ट्रियसभा अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिनाले जनाएका छन् ।
प्रधानमन्त्रीसहित तीन जना उपस्थित हुँदा गणपूरक संख्या पुग्ने गरी सरकारले अध्यादेश जारी गरेपछि पहिलो पटक बैठक बसेको थियो । प्रधानमन्त्री ओलीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा प्रधान्यायाधीश चोलेन्द्र समशेर राणा, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिना सहभागी थिए ।
आफ्नै पार्टीभित्र र प्रतिपक्षबाट अध्यादेशको विरोध भएपछि प्रधानमन्त्री ओली संवैधानिक नियुक्तिका निर्णय गर्न हच्किएका हुन् । कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसहित सचिवालयका बहुमत सदस्यले अध्यादेश फिर्ता लिन प्रधानमन्त्रीलाई आग्रहसमेत गरेका छन् ।
बैठक सकिएलगत्तै प्रधानमन्त्री ओली राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई भेट्न शीतलनिवास पुगेका थिए । संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी नयाँ अध्यादेश जारी भएसँगै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली फेरि विवादमा तानिएका छन् ।
संवैधानिक परिषदमा रिक्त पदाधिकारी नियुक्तिको प्रयासमा दुई पटकसम्म डाकेको बैठक स्थगित भएपछि मंगलबार ‘आकस्मिक‘ बसको मन्त्रिपरिषद बैठकले नयाँ अध्यादेश ल्याएको हो ।
सरकारले सिफारिस गरेको संवैधानिक परिषद (काम, कर्तव्य र कार्यविधि सम्बन्धी पहिलो संशोधन अध्यादेश, २०७७ राष्ट्रपतिबाट जारी भएसँगै नेपालको राजनीतिले नयाँ मोड लिएको छ ।
आइतबार डाकिएको बैठकमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा तथा मंगलबार बिहान डाकिएको बैठकमा सभामुख अग्नि सापकोटा अनुपस्थित भएपछि सरकारले नयाँ अध्यादेश ल्याएर तीन जनाको उपस्थितिमा पनि बैठक बसेर निर्णय लिन सक्ने गरी नयाँ अध्यादेश ल्याएको हो ।
अध्यादेश जारी भएसँगै रिक्त ११ संवैधानिक आयोगका ४६ पदमा नियुक्तिको बाटो खुलेको छ ।
नेकपाका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले पार्टीभित्र छलफल नै नगरी ल्याइएको अध्यादेश मान्य नहुने बताएका छन् । उनले सबै पार्टीले संसदको अधिवेशन बोलाउन माग गरिरहेका बेला अध्यादेश ल्याउनु लोकतन्त्रको उपहास हुने बताए ।
प्रचण्डले यो अध्यादेश असंवैधानिक, परिवर्तनविरोधी र कुनियतका साथ आएको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
