जनादेश वाच ।
संबैधानिक आयोगका नियुक्तिमा आफ्नो मनोमानी राख्न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संबैधानिक परिषद्माथि गरेको ज्यादती रोक्न नेकपाभित्रै अर्को तयारी थालिएको छ ।
ओलीले संबैधानिक परिषद्को अध्यादेश ल्याएर आयोगको पदाधिकारीमा आफूखुसी गर्न खोजे पनि संसदीय सुनुवाईबाट अस्वीकृत गर्ने तयारी कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र बरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल पक्षले गरेको हो ।
परिषद् सम्बन्धी ऐनमा परिषदका अध्यक्ष (प्रधानमन्त्री) र अन्य चार सदस्य उपस्थित भएमात्र बैठक बस्नका लागि आवश्यक कोरम पुगेको मानिने व्यवस्था थियो। सो व्यवस्थालाई हटाउनका लागि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा मंगलबार अध्यादेश मार्फत संबैधानिक परिषद्को ऐन शंसोधन गराएका छन् ।
अध्यादेशमार्फत सरकारले संवैधानिक परिषद्को बैठक बस्न तत्काल कायम संख्याको बहुमत सदस्य उपस्थित भए पुग्ने व्यवस्था गरेको छ। अर्थात अब प्रधानमन्त्री र बाँकी दुई सदस्य मात्र उपस्थित हुँदा पनि परिषदको बैठक बस्नेछ।
संबैधानिक परिषद्को बैठकबाट आयोगको पदाधिकारी नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने प्रावधान हटाएर सिधै बहुमतको आधारमा गरिने निर्णय संसदीय सुनुवाइमा गएर ‘ब्रेक’ लाग्ने निश्चित जस्तै छ ।
संविधानले संवैधानिक पदहरुमा नियुक्तिका लागि परिषदले सिफारिस गर्ने र सिफारिस भएका नाम संसदीय सुनुवाई विशेष समितिबाट अनुमोदन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
संसदीय सुनुवाई विशेष समितिका दुई तिहाइ सदस्यले अस्वीकार नगरेमा मात्र सिफारिस भएका नाम अनुमोदन हुनेछन् ।
यस्तो छ सुनुवाई समितिको समिकरण
सुनुवाई विशेष समितिमा समितिमा सभापति लक्ष्मणलाल कर्ण र अन्य १३ सदस्य छन्। १३ सदस्य मध्ये ८ जना सत्तारुढ नेकपाका छन्, चारजना प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसका छन् भने एकजना जनता समाजवादी पार्टीका छन्। सभापति कर्ण जनता समाजवादी पार्टीका हुन्।
समितिमा रहेका सुमन प्याकुरेल र निरुदेवी पाल मात्रबाहेक ६ जना ओली इतर समूहका हुन् । ६ जना प्रचण्ड- नेपाल पक्षका सांसद छन् ।
नेपाली काँग्रेस र जनता समाजवादीले पनि अध्यादेशको विरोध गरेका कारण उनीहरुका सांसदहरु पनि विपक्षमा उभिनेछन् ।
दुई तिहाइ भन्दा धेरैले संबैधानिक परिषद्ले गरेको सिफारिस अस्वीकृत गर्ने अवस्था आएमा नियुक्ति बदर हुने देखिन्छ ।
संवैधानिक परिषदले विभिन्न संवैधानिक अंगहरूमा नियुक्तिका लागि छानेका नाम संसदीय सुनुवाइ समितिबाट अनुमोदन हुनुपर्छ। त्यसपछि मात्र ती व्यक्तिहरू राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्न सक्ने संवैधानिक प्रावधान छ।
यसअघि दुई वर्ष पहिला संवैधानिक परिषदले दीपकराज जोशीलाई प्रधानन्यायाधीशका लागि सिफारिस गरेको भए पनि सुनुवाइ समितिले अस्वीकृत गरिदिएको थियो।
