जनादेश विश्लेषण ।
पार्टीका सबै मोर्चामा पराजित हुने र सरकार ढल्ने निश्चित भएपछि प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर राजनीतिकरुपमा थप एक्लिएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली झन् पछि झन् निरीह बन्दै गएका छन् ।
उनी कति कमजोर रहेछन् भन्ने पार्टीको शक्तिशाली केन्द्रीय समितिमा देखिएको उनको अवस्थाबाट स्पष्ट भएको छ । केन्द्रीय समितिमा समेत आफ्नो स्थिति कमजोर भएपछि उनले विधान र कानुनका छिद्रहरुको साहारा लिएर नेकपाको आधारिकता दावी गर्ने प्रयत्न गरेका छन् यद्यपि त्यस्तो प्रयास सफल हुने सम्भावना निक्कै कम छ ।
मंगलबार भएका केन्द्रीय समितिका समानान्तर बैठकमा कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नवनिर्वाचित अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले नेतृत्व गरेको पक्ष स्पष्टरुपमा बहुमतमा देखिएको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले विद्यमान समितिमा आफू अत्यन्त कमजोर रहेको चाल पाएपछि मंगलबार नै ४ सय ४७ सदस्यीय केन्द्रीय समितिलाई बढाएर ११ सय ९९ सदस्यीय जम्बो समितिमा परिणत गरेका छन्।
पार्टीका दुवै पक्षले दुई पार्टी सरह समितिहरु सञ्चालन र निर्णय गर्न सुरु गरेपछि अब आधिकारिक र वैधानिक नेकपा कुन हो भन्ने प्रश्न निर्वाचन आयोगतर्फ सोझिएको छ ।
निर्वाचन आयोगमा ओलीले पकेटकै मान्छे नियुक्त गरेका कारण ओलीप्रति सदासयता हुने आँकलन समेत गरिएको छ । तर आयोगले गर्ने निर्णयमा चित्त नुबझे सो पक्ष सर्वोच्च अदालत जानसक्छ।
दुवै पक्षले आफूहरु नेकपाको आधिकारिक पक्ष भएको दावी गरेपछि अब यो विषय निर्वाचन आयोग जाने छ।
राजनीतिक दलको केन्द्रीय समितिको आधिकारिकतासम्बन्धी बिबाद भएमा त्यसको ३० दिनभित्र निवेदन दिनसक्ने व्यवस्था राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ४४ को उपदफा १मा व्यवस्था गरिएको छ । त्यसमाथि जवाफ दिन बिबादको अर्को पक्षले १५ दिनको समय आउँछ।
दुवै पक्षले बुझाएको प्रमाणको आधारमा आयोगले ४५ दिनभित्र निर्णय गर्नु पर्ने हुन्छ।
यस्तो छ नजीर, त्यसैले ओली हार्ने सम्भावना छ
निर्वाचन आयोगले विवादअघिको कार्यसमितिको बहुमतलाई नै आधार मानेर निर्णय गर्ने नजिर रहेको निर्वाचन आयोग हाँकिसकेका निर्वाचन आयोगका पूर्वपदाधिकारीहरुले बताएका छन् । पूर्वकायम मुकायम निर्वाचन आयुक्त दोलखबहादुर गुरुङले बुधबार नयाँ पत्रिकालाई दिएको अन्तर्वार्तामा आयोगले विवादको सिर्जना भइसकेपछि थपिएका सदस्यहरूलाई मान्यता दिने गरेको छैन भनेका छन् ।
निर्वाचन आयोगले विवाद सिर्जना भएपछि थपिएका सदस्यलाई मान्यता नदिएको नजिर छ । त्यस्तै, गिरिजाप्रसाद कोइराला र शेरबहादुर देउवाबीचको, कमल थापा र पशुपतिशमशेरबीचको विवादलाई पनि त्यही आधारमा टुंगो लगाएको थियो । अरू–अरू साना–साना पार्टीहरूबीचको पनि थुप्रै नजिर छन् । आयोगले बहुमतलाई नै आधार मानेर निर्णय दिने गरेको परम्परा छ । यसर्थ विद्यमान समितिमा आफू अत्यन्त कमजोर रहेको चाल पाएपछि मंगलबार नै ४ सय ४७ सदस्यीय केन्द्रीय समितिलाई बढाएर ११ सय ९९ सदस्यीय जम्बो समितिमा परिणत गरेका छन् । निर्वाचन आयोगमा राजनीतिक प्रभाव नभए आयोगको नजीर अनुसार ओली पक्षले पार्टीको नाम र चुनाव चिन्ह पाउने सम्भावना निक्कै कम छ ।
