जनादेश मिडिया वाच ।
दिल्लीका अधिकारीहरुले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कदम चीनले सत्ता निरन्तरतामा साथ नदिएपछि आएको बताएका छन् ।
चीन ओलीको सत्ता निन्तरता भन्दा पनि पार्टी एकताको पक्षमा उँभिएपछि भारत विरोधी छविलाई दुरुपयोग गरिरहेका ओलीले दिल्लीसँग हात बढाएको पूर्व कूटनीतिज्ञहरुले गरेका छन् ।
चीनको चहानाविपरित नेपालको संसद् भंग हुने र कम्युनिष्ट पार्टी विभाजन हुने अवस्था आएपछि भारतको संस्थापन धारले सन्तोष मानेको छ । ‘नेपालमा चीनको बढ्दो प्रभाव अब खण्डित भएको छ, भारतले आफ्नो पूर्ववत् वर्चश्व कायम गर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ,’ नेपालका लागि भारतीय पूर्वराजदूतको रणजित रायको निष्कर्ष छ ।
मंगलबार द इकोनोमिक टाइम्समा प्रकाशित लेखमा पूर्वराजदूत रायले नेकपा मिलाउने चीनको प्रयास सफल नभएको निष्कर्ष दिएका छन् ।
‘चिनियाँहरूले ओलीलाई सहयोग गरिरहेको वेलासम्म सबै ठीक थियो । तर, चीनले ओलीको नेतृत्वको निरन्तरतामा भन्दा नेकपा एक रहने विषयमा बढी चासो दिएको महसुस भएपछि ओलीको रणनीति बदलियो,’ राजदूत रायले लेखेका छन् । ओलीले त्यसपछि भारतसँग सम्पर्क बढाएको उनको मूल्यांकन छ ।
लामो समयदेखि नेपाल मामिलामा नजर राख्दै आएका भारतीय सेनाका पूर्व मेजर जनरल अशोक मेहताले प्रतिनिधि सभा विघटनसँगै ओलीको पतन हुने दाबी गरेका छन् ।
ओलीको असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक कदमसँगै नेपालमा चीनको प्रभाव घट्ने भएकाले यो भारतको लागि सुनौलो अवसर भएको उनीहरुको भनाइ छ।
नेपाल मामिलाका अर्का विज्ञ प्राध्यापक एसडी मुनीले पनि संसद् विघटन ओलीका लागि घातक हुने तर्क गरेका छन् । सत्तारुढ नेकपालाई एकताबद्ध राख्न चीन असफल भएको उनको निष्कर्ष छ।
चीन जहिले पनि नेपालमा बलियो र भरपर्दो राजनीतिक शक्तिसँग सम्बन्ध विस्तार गर्न चाहन्छ ताकि नेपाल उसका लागि ‘डेन्जर जोन’ नहोस् ।
पछिल्ला दिनमा साउथ चाइन सी क्षेत्रसँगै दक्षिण एशियामा सक्रिय भइरहेको अमेरिकाले चीनलाई घेराबन्दी गर्न अमेरिकाले सैन्य शक्तिका रूपमा इन्डो-प्यासिफिक रणनीति (आईपीएस) अघि सारेको छ र आर्थिक शक्तिका रूपमा ब्ल्यू डट नेटवर्क (वीडीएन) । यी दुवै संरचनामा भारतलाई जोड्न चाहेको अमेरिका पछिल्ला दिनमा चीनबाट भारतलाई टाढा लैजान पनि सफल हुँदै छ ।
यसर्थ चीन नेपालमा शक्तिशाली दल बनिरहोस् भन्ने हेतुल् नेकपा विभाजन नहोस् तर ओली सरकार विस्थापित भएपनि फरक पर्दैन भन्नेमा थियो । १७ वैशाख २०७७ मा प्रधानमन्त्री ओलीसँग भेट्दा चिनियाँ राजदूत होउ यान्छीले चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको सन्देशका रूपमा पार्टी विभाजनको प्रयास नगर्न मात्र सन्देश दिँदै पार्टी फुट्ने अवस्थामा प्रधानमन्त्री छोड्न सुझाव पनि दिएकी थिइन् ।
ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी मध्यावधि निर्वाचनको मिति घोषणा गरेकोमा चिन्ता जनाउँदै चिनियाँ विज्ञहरूले नेपाल फेरि राजनीतिक अस्थिरतातिर लागेको धारणा व्यक्त गरेका छन्।
लामो समयको राजनीतिक अस्थिरताबाट गुज्रिएको नेपालले नयाँ संविधान जारी गरेर तीन तहको निर्वाचन सफल रुपमा सम्पन्न गरेको र तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रबीच पार्टी एकीकरण हुँदा चीनले उत्साहित हुँदै समर्थन गरेको थियो।
