जनादेश, काठमाडौं ।
मन्त्रिपरिषद्को सिफारिशमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गरेको प्रतिनिधि सभा विघटनको कदमविरुद्ध परेका रिटमाथि आज सर्वोच्चमा पेशी तोकिएको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई संसद भंग गर्ने अधिकार नभएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा १ दर्जन भन्दा बढी रिट दायर भएका छन् । विघटन असंवैधानिक भएको दाबीसहित मंगलबार साँझसम्म सर्वोच्च अदालतमा १३ वटा निवेदन परेका थिए ।
नेकपाकै माधव नेपाल र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ समूहले पनि सांसदहरुको हस्तक्षारसहित एक रिट दायर गरेको छ । सर्वोच्चका अनुसार बुधबार ११ वटा रिटमाथि एकल इजलासमा सुनुवाई हुनेछ र एउटा रिटका लागि संवैधानिक इजालास गठन गरि आउँदो शुक्रबारका लागि पेशी तोकिने छ ।
एउटा निवेदन संवैधानिक इजलासका लागि भनेर दर्ता भएको छ भने बाँकीलाई प्रधानन्यायाधीशले संवैधानिक इजलासमा तोक्न पनि सक्छन् वा एकल इजलासमा सुनुवाइ गर्ने न्यायाधीशले संवैधानिक इजलासमा पठाउन आदेश दिन पनि सक्छन्।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको कदमविरुद्धको मुद्दा कुन इजलासमा राख्छन् भन्ने चासोका साथ हेरिएको छ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले जननिर्वाचित प्रधानमन्त्रीले गरेको विघटन अदालतले उल्ट्याउन नसक्ने जिकिर गरेका छन् । उनको भनाई अदालतललाई प्रभाव पार्ने कदमकोरुपमा समेत हेरिएको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएपछि ३० मंसीरको दिउँसो आयोजित बैठकमा परिषद अध्यक्षसमेत रहेका ओली, प्रधानन्यायाधीश राणा र राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिनासमेत संलग्न भएकाले धेरै आशंका पनि भैरहेको छ । निर्णयबारे गुपचुप राखेर संसद विघटन भएपछि सार्वजनिक गरिएको थियो ।
बुधबारको सुनुवाईपछि सर्वोच्च अदालतले संसद विघटनका सम्बन्धमा सरकारका नाममा कारण देखाउ आदेश वा अन्तरिम आदेशका लागि दुवै पक्षलाई बोलाउन सक्ने छ । यस्तै अति महत्वपूर्ण विषय भएकाले संवैधानिक वा बृहत इजलास गठन गरेर सुनुवाई अगाडि बढाउन आदेश हुने सम्भावना पनि छ ।
सर्वोच्चले पहिलो सुनुवाइबाट कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै गम्भीर सवैधानिक प्रश्न निरुपण गर्नुपर्ने भन्दै संवैधानिक ईजलाशमा पठाउने र सर्वोच्च बार र नेपाल बारबाट एमिकस क्युरी मगाउन सक्ने देखिन्छ।
सर्वोच्चको आदेशले देशको आगामी कैयौं वर्षसम्मको राजनीतिको कोर्स निर्धारण गर्ने विज्ञहरु बताउँछन् । सर्वोच्चले प्रतिनिधि सभा विघटन हुन नमिल्ने ठहर गरेमा एक प्रकारको र सदर गरेमा नितान्त फरक दिशामा राजनीतिक कोर्स जाने छ ।
