जनादेश, काठमाण्डौ ।
प्रतिनिधिसभा विघटन बदर गर्न माग गर्दै परेका रिटहरुको सुनुवाई सुरु भएको छ । सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरासहितको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाई सुरु भएको हो ।
यसअघि प्रधानन्यायाधीश जबराले संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल ल्याएका थिए । न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले इजलासमा नबस्ने घोषणा गरेपछि बुधबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराले उनको ठाउँमा न्यायाधीश प्रधानलाई ल्याएका हुन् ।
गएको बुधबारदेखि नै रिटमाथि सुनुवाई सुरु हुने भनिए पनि तोकिएको संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको सहभागितालाई लिएर आपत्ति जनाइएको थियो। उनको ठाउँमा न्यायाधीश प्रधानलाई ल्याएसँगै अब प्रधानन्यायाधीश जबरासहित न्यायाधीशहरु विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसी सम्मिलित इजलासमा सुनुवाई सुरु भएको हो ।
प्रतिनिधी सभा विघटनको मुद्दा संवैधानिक इजलासमै हेर्ने वा पूर्ण इजलासमै लैजाने भन्ने विषयमा विवाद छ। रिट निवेदकहरुका तर्फबाट बहस गर्ने वकिलले पूर्ण इजलासमा लैजानुपर्नेमा जोड दिइरहेका छन्।
प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले यही पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको निर्णयविरुद्ध १४ रिट निवेदन दर्ता भएको थियो।
राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सभामुखलगायतलाई विपक्षी बनाई विघटित प्रतिनिधिसभाका सदस्य देवप्रसाद गुरुङ, कृष्णभक्त पोखरेल, शशी श्रेष्ठ र रामकुमारी झाँक्रीका तर्फबाट अधिवक्ता प्रवेश केसीले निवेदन दायर गरेका थिए।
रिट निवेदनमा निवर्तमान सांसदले प्रधानमन्त्रीका सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने गरी गरेको निर्णयबाट प्रतिनिधि सभाको पाँच वर्षसम्म प्रतिनिधित्व गर्न पाउने हकबाट वञ्चित भएको जनाउँदै सो निर्णय बदर गर्न माग गरिएको छ।
सो निवेदनमा राष्ट्रपति कार्यालयलाई लिखित जवाफ माग गरिएको छ।
त्यस्तै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी तथा अधिवक्ता शालिकराम सापकोटा, ज्ञानेन्द्रराज आरण, समृत खरेल, कञ्चनकृष्ण न्यौपाने, सन्तोष भण्डारी, दीपक राई, अमिता गौतम, लोकेन्द्रबहादुर केसी, कमलबहादुर खत्री, मनिराम उपाध्याय, तुलसी सिंखडा र अच्युतप्रसाद खरेलले निवेदन दायर गरेका थिए।
कानून व्यवसायीले दायर गरेको रिट निवेदनमा प्रधानमन्त्रीले गरेको सिफारिस र सो सिफारिसका आधारमा राष्ट्रपतिद्वारा प्रतिनिधि सभा विघटनसम्बन्धी सम्पूर्ण काम कारवाही र सो सिफारिसका आधारमा भए गरेका सम्पूर्ण कार्य नेपालको संविधानको धारा १३३ को उपधारा २ र ३ बमोजिम उत्प्रेषणका आदेशबाट बदर गरी प्रतिनिधिसभाले गर्नुपर्ने काम सम्पन्न गर्न उपयुक्त आदेश गर्न माग गरिएको छ।
आफ्नो रिटको बहस गर्न संविधानसभाका सदस्य एवं नेकपा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक देव गुरुङ पनि अदालत पुगेका छन् ।
