जनादेश वाच ।
अमेरिकामा प्रशासन परिवर्तन भए लगत्तै नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत र्यान्डी बेरी सक्रिय भएका छन् ।
राजदूत बेरीले केही दिनयता निरन्तर नेपालका शीर्ष नेताहरूलाई भेटिरहेका छन् । सोमबारमात्र राजदूत बेरीले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग भेटे भने नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासँग पनि भेट गरे ।
अमेरिकामा जनवरी २० मा जो बाइडेन नयाँ राष्ट्रपति बनेपछि अमेरिकाले विश्वभर प्रशासनमात्र होइन प्राथमकिता पनि परिवर्तन भएको सन्देश प्रवाह गरिरहेको छ ।
प्रचण्डसँग कुराकानी गर्दै बेरीले प्रजातन्त्रलाई बलियो बनाउन, जलवायु परिवर्तनसँग जुझ्न र संसारभरि महिला र बालिकाको अधिकारका लागि अमेरिकाको प्रतिवद्धता दोहोर्याएको बताएका छन्।
बेरी र देउवाबीच भेटमा लोकतन्त्रको सबलीकरण, जलवायु परिवर्तनलगायत विषयमा कुराकानी भएको काठमाडौं अमेरिकी दूतावासले जानकारी दिएको छ।
यसअघि राजदूत बेरीले माघ ८ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग बालुवाटारमा भेटघाट गरेका थिए। उनले बाइडेन प्रशासनका प्राथमिकताबारे बताएका थिए।
यसअघिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले अमेरिकालाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्दै जलवायु परिवर्तन लगायत मुद्दालाई पन्छाएका थिए। नयाँ राष्ट्रपति बाइडेनले भने अमेरिकालाई फेरि पेरिस क्लाइमेट सम्झौतामा जोड्ने निर्णय गरेका छन्।
मुख्य चासो एमसिसीमा
राजदूत बेरीले नेपाललाई आफ्नो देशको नयाँ सरकारका प्राथमिकताका साथमा नेपालसँगको एमसिसी सम्झौताबारे पनि उच्च तहको धारणा मागिरहेका छन् ।
नेपालमा पछिल्लो समय अमेरिकी सहयोग एमसिसी विवादमा परेको छ। ट्रान्समिसन लाइनलगायत पूर्वाधार बनाउने उक्त सहयोग संसदबाट पारित गर्नुपर्नेछ। विवाद भएपछि एमसिसी प्रस्ताव संसदबाट पारित हुन सकेको छैन।
भारत, चीन, अमेरिका लगायत मुलुकले नेपालको आन्तरिक मामिलामा खुलेर बोलेका छैनन् । सर्वोच्च अदालतको फैसलासम्म मुख खोल्ने मुडमा छैनन् ।
आन्तरिक राजनीतिको असर समग्र वैदेशिक मामिलामा पर्नु स्वाभाविक मानिए पनि केही महत्वपूर्ण विषयलाई भने पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमले नराम्रोसँग असर गर्ने संकेत देखिएको छ ।
प्रसारण लाइन निर्माण र सडक स्तरोन्नतीको लागि अमेरिकी सरकारले एमसीसी अन्तर्गत प्रदान गर्ने ५०० मिलियन अमेरिकी डलरको परियोजना लामो समयदेखि संसदीय अनुमोदनको प्रतिक्षामा छ । संसद पुनर्स्थापना भयो भने त्यसपछि कुन-कुन दलको गठवन्धन सरकार बन्छ, सो सरकारले संसदबाट एमसीसी अनुमोदन गराउन सक्छ, सक्दैन यकिन छैन ।
त्यसैगरी संसद पुनर्स्थापना भएन भने निर्वाचन कहिले हुन्छ भन्ने यकिन छैन । निर्वाचनपछि आउने सरकारले एमसीसी अगाडि बढाउँछ या बढाउँदैन भन्ने पनि यकिन छैन । त्यसैगरी त्यतिबेलासम्म अमेरिकाले कुर्छ या कुर्दैन भनेर केही बताएको छैन ।
सरकारले एमसीसी अनुमोदनका लागि संसदमा दर्ता गरेको थियो । तर, संसद नै भंग गरेपछि २०२० को जुनमा नै कार्यान्वयनमा जानुपर्ने एमसीसीको अवस्था अन्योलपूर्ण बनेको छ ।
