जनादेश वाच ।
आफूहरुसँग स्पष्ट बहुमत हुँदा पनि आफ्नो पक्षलाई आधिकारिकता नदिने निर्वाचन आयोगको निर्णयपछि पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको नेकपाका नेताहरु रुष्ट बनेका छन् । निर्वाचन आयोगले प्राविधिक छिद्र खोजेर आफ्नो पक्षलाई आधिकारिकता नदिएको उनीहरुको बुझाई छ। यद्यपि एकीकरणको समयमा रहेको ४ सय ४१ जनाको केन्द्रीय समितिलाई नै मान्यता दिने आयोगको निर्णयलाई भने उनीहरुले सकारात्मक भनेका छन् ।
आयोगले दुवै समूहले गरेको सांगठनिक हेरफेरलाई मान्यता नदिएपछि एकातिर राजनीतिक अन्योल बढेको छ भने अर्कोतिर दुवै समूहबीच थप आरोप–प्रत्यारोप र घोचपेच सुरु भएको छ ।
आयोगले लिएको निर्णयलाई दाहाल–नेपाल र ओली दुवै समूहले आ–आफ्नो पक्षमा आएको बुझाइसहित अर्कोपक्षमाथि कटाक्ष गरेका छन् । निर्वाचन आयोगको आइतबारको निर्णयले कानुनीरुपमा नेकपालाई पुस ५ अगाडिकै ठाँउमा पुर्याएको छ । र नेकपाको वैधानिकताको लडाइँ लम्बिएको छ ।
अब प्रचण्ड समूहले के गर्छ ?
आयोगको निर्णयपछि अदालत जाने या राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ४४ अनुसार जाने भन्ने विषयमा प्रचण्ड-नेपाल समूहभित्र तीव्र छलफल सुरु भएको छ।
प्रचण्ड नेपाल समूहमा गत पुसको ७ र ९ गते भएको केन्द्रीय कमिटीको बैठकले लीलामणि पोखरेल, राजेन्द्र पाण्डे, रामनारायण बिडारी, कृष्णभक्त पोखरेल, मुक्ति प्रधान, टीकाराम भट्टराईसहितका नेताहरुलाई निर्वाचन आयोगको मामिला हेर्ने जिम्मेवारी तोकेको थियो । आयोगले लामो समय झुलाउने अवस्था आए राजनीतिक दल ऐनको दफा ४४ अनुसार जानेबारे पनि प्रचण्ड–नेपाल खेमाभित्र छलफल सुरु भएको छ । यसमा आयोगको अन्तिम फैसला पर्खिने कि अदालतको ढोका ढक् ढकाउने भन्नेमा निर्णय हुन बाँकि रहेको एक नेताले जनादेशलाई बताए ।
दफा ४४ मा के छ
‘दफा ४३ बमोजिम दलको नाम, छाप, झण्डा वा चिन्हसम्बन्धी विवाद भए त्यस्तो नाम, छाप, विधान, झण्डा वा चिन्ह दाबी गर्ने दलले र दलको पदाधिकारी, केन्द्रीय समिति वा केन्द्रीय समितिको निर्णयको आधिकारिकतासम्बन्धी विवाद भए त्यस्तो पदाधिकारी, केन्द्रीय समिति वा केन्द्रीय समितिको निर्णयको आधिकारिकता दाबी गर्ने दलको केन्द्रीय समितिको चालीस प्रतिशत सदस्यले विवाद प्रारम्भ भएको तीस दिनभित्र आयोग समक्ष आधार तथा प्रमाण सहित दाबी पेस गर्नु पर्नेछ,’ दफा ४४ मा भनिएको छ।
आयोगले अगाडि सर्वोच्च अदालतले संसद् विघटनसम्बन्धी मुद्दा टुंगायो भने नयाँ परिवेश पनि सिर्जना हुने अवस्था छ । आयोगले भन्दा अगाडि अदालतले मुद्दा टुंगायो भने दल विभाजनसम्बन्धी विवादमा ‘ट्वीस्ट’ आउन पनि सक्ने ठाँउ पनि रहेको केही नेताहरुको बुझाइ छ । र धारा ४३ ले समाधान नदिए ४४ लाई समातेर अन्तिम फैसला माग्ने र नभए अदालत जाने नेताहरुले विकल्प तय गरेका छन् ।
