जनादेश सोसल मिडिया वाच ।
सर्वोच्च अदालतले आफूले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनको असंवैधानिक सिफारिशलाई उल्टाइदिएपछि प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई ठूलो झट्का लागेको छ । तर ओलीले राजीनामा नदिने बताएका छन् भने उनी पक्षीय नेताहरुले पनि तर्क कुतर्क गर्न छोडेका छैनन् ।
ओली पक्षीय नेता लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले सर्वोच्च अदालतले आज गरेको फैसलाले अस्थिरता बढाउने दाबी गरेका छन् ।
“सर्वोच्चको फैसलाबाट सुरु हुने अस्थिरताको खेलले प्रधानमन्त्रीको कदमको औचित्य पलपल पुष्टि गर्नेछ। हिम्मत र धैर्यका साथ अघि बढौं,” मुख्यमन्त्री पोखरेलले ट्वीटरमार्फत् भनेका छन्।
सर्वोच्चको फैसलाबाट सुरु हुने अस्थिरताको खेलले प्रधानमन्त्रीको कदमको औचित्य पलपल पुष्टि गर्नेछ । हिम्मत र धैर्यताका साथ अघि बढौं ।
— shankar.pokhrel (@shankarpokhrel8) February 23, 2021
ओलीनिकट अर्का नेता महेश बस्नेतले मुलुकलाई समीकरणको दिशाबाट एकीकरणको दिशामा लैजान सुझाब दिएका छन् ।
सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गरेपछि सामाजिक सञ्जालमा बस्नेतले लेखेका छन् – ‘सर्वोच्च अदालतको अनपेक्षित फैसलाको सम्मान गर्दछु । ०५२ सालको मनमोहन अधिकारीको सरकारको संसद् विघटन गरी निर्वाचनमा गएको प्रक्रिया विघटन गरेको फैसलाले राजनीति एक दशकसम्म अस्थिरता र विकृतितर्फ फसेको थियो । जिम्मेवार नेतृत्वले त्यो कुरा धान दिएर सुझबुझ पूर्ण कदम चाल्नुहुनेछ। सुखी नेपाली र समृद्ध नेपालका परिकल्पनाकार राजनेता केपी ओलीको वरिपरि आज पनि नेपालको राजनीति घुमिरहेको छ। एक गोल पोलमा लागेर फर्केको छ । नयाँ गोल हान्ने चान्स तपाईंकै हातमा छ। मुलुकलाई समीकरणको दिशाबाट एकीकरणको दिशामा लग्नुहोस्। विभाजनकारीहरुलाई एकताको प्रक्रियामा फर्काउनुस् । पद, पैसा र प्रतिष्ठाका लागि मरिहत्ते गर्नेलाई सदाचारको बाटोमा हिँडाउनुहोस् । राजनीतिलाई विकृति र विसंगतिमुक्त बनाउनुहोस् । हामी सबैको सशक्त र दरो समर्थन तपाईंलाई रहनेछ ।’
त्यस्तै ओलीका छोरा भनेर चिनिएका गोकुल बाँस्कोटाले पनि राजनीतिको गोल चक्कर उसैगरी घुमिरहने भन्दै दीपवली र रुवावासी आवश्यक नरहेको टिप्पणी गरेका छन् । “राजनीतिले संसदमा असर गरेकाे हाे,संबिधानले हाेईन।त्याे गाेलचक्कर त उसैगरि चलिरहन्छ नि।राजनीति आ-आफ्नै तालसुरमा चलिरहन्छ।के काे दिपावली के काे रुवाबासी? बाँकी हेर्दै जाने हाे।”
सबैतिर पराजित भैसक्दा पनि ओलीले तत्काल राजीनामा नदिने भएका छन्। प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले प्रधानमन्त्री ओलीले तत्काल राजीनामा नदिने बताएका छन् ।
आज राति सामाजिक सञ्जालमा स्टाटस लेख्दै थापाले प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभाको सामना गरेर नै फैसला कार्यान्वयन गर्ने बताए। “प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभाको सामना गरेर नै फैसला कार्यान्वयन गर्नुहुन्छ। तत्काल राजीनामा दिनुहुनेछैन,” थापाले लेखेका छन्।
यसका दुष्प्रभावहरू भविष्यमा देखिँदै जाने भन्दै थापाले लेखेका छन्, “सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला विवादास्पद छ, तर मान्नुपर्छ र कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। यसका दुष्प्रभावहरू भविष्यमा देखिँदै जाने निश्चित छ। यसबाट राजनीतिक समस्याहरूको कुनै हल हुने अवस्था पनि छैन। बरु अस्थिरता अझै बढ्नेछ। सत्ताको खेल बढ्नेछ।”
सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गरेर १३ दिनभित्र संसद् बैठक आह्वान गर्ने आदेश दिएको छ। उक्त आदेश आएसँगै प्रधानमन्त्रीले तत्काल पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने दबाब प्रधानमन्त्रीमाथि परेको छ।
ओलीका मुख्य सल्लाहकार विष्णुप्रसाद रिमालले प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको आजको फैसलालाई सबैले मान्नु पर्ने बताएका छन्।
“प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दाका सन्दर्भमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतको फैसला सबैले मान्नुपर्छ,” रिमालले ट्वीटरमार्फत् भनेका छन्, “यद्यपि यस फैसलाले जारी राजनीतिक समस्या भने हल गर्दैन।”
मंगलबार साँझ प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले सुनाएको आदेशमा १३ दिनभित्र संसद अधिवेशन बोलाउन पनि भनिएको छ।
सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा, विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल, तेजबहादुर केसीले विघटन विरुद्धका रिटमा सुनुवाइ गरेका थिए। २ महिना लामो बहसपछि सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले सर्वसम्मत रूपमा संसद विघटन गर्ने निर्णय बदर गरेको हो।
