जनादेश विश्लेषण ।
संसद पुनर्स्थापना भएपछि एक अर्कोलाई पछार्न प्रतिस्पर्धा गरिरहेका नेकपा ओली र प्रचण्ड-नेपाल समूहले संसदीय दलको बैठकमा निर्णायक भिडन्त हुने संकेत गरेका छन् ।
ओली पक्षले आइतबार बैठक बोलाएपछि प्रचण्ड नेपाल पक्षले शुक्रबार नै बैठक बोलाउन लागेको हो । पुनःस्थापित प्रतिनिधिसभाको बैठक आइतबार दिउँसो ४ बजे बस्दैछ। ओली पक्षले बैठक बस्नु एक घण्टा अघि २३ गते ३ बजेका लागि बैठक बोलाएपछि दाहाल नेपाल पक्षले त्यसअघि शुक्रबार नै बैठक राख्ने तयारी गरेको सांसद देव गुरुङले जनादेशलाई जानकारी दिए।
गुरुङले भने, ‘हामीले संसदीय दलको बैठक शुक्रबार नै बोलाउने तयारी गरेका छौँ। त्यसैको तयारीका लागि अहिले छलफलमा छु।’
गुरुङलाई हटाएर ओलीले नियुक्त गरेका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले नेकपा संसदीय दलका १७३ जनै सांसदलाई एसएमएस पठाएपछि अर्को पक्ष झस्केको छ। भट्टराईले नेकपा दलमा आबद्ध सबैलाई एसएमएसमार्फत खबर गरिएको जानकारी दिए।
प्रचण्ड समूह भन्छ- ओलीको निर्णय चल्दैन
ओलीलाई पार्टीले एक महिनाअघि नै साधरण सदस्यसमेत नरहने गरी कारबाही गरेको दाबी गर्दै प्रचण्डले संसदका महासचिवलाई उनले पठाएका कुनै पनि निर्णय कार्यान्वयन गर्न भनेका छन्।
“असंवैधानिकरूपमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गर्नुभएको प्रतिनिधि सभा विघटनको निर्णयलाई सम्मानित सर्वोच्च अदालतले असंवैधानिक ठहर गर्दै प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापित भइसकेको अवस्थामा माथिका प्रकरणहरुमा उल्लेखित वस्तुतथ्यको विपरीत नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) तथा यसको संघीय संसदीय दलको नाममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली वा अरु कसैले गरेका वा गर्ने पत्राचार वा कुनै पनि काम कारवाही अनधिकृत भइ मान्य नहुने कुराको जानकारी गराउँछु,” प्रचण्डले संसद् सचिवालयमा बुझाएको पत्रमा भनिएको छ ।
पत्रमा केपी ओलीलाई नेकपाको अन्तरिम विधान, २०७५ को व्यवस्थाअनुरुप केन्द्रीय कमिटीको बैठकले पार्टी सदस्यताबाट समेत निश्कासन गरिसकेको निर्णयबारे निर्वाचन आयोगलाई समेत जानकारी गराइसकिएको उल्लेख छ ।
“नेकपा संसदीय दलको कुनै सदस्यलाई निश्कासनको कार्वाई गर्नुपरेमा संघीय संसदीय दलको विधान, २०७५ को व्यवस्थाअनुसार संघीय संसदीय दलद्वारा विधिवत् गठित बोर्डको सिफारिसमा पार्टीको अन्तरिम विधान, २०७५ अनुरुप केन्द्रीय कमिटीले मात्र गर्न सक्ने स्पष्ट व्यवस्था छ । यसको विपरीत संघीय संसदीय दलका सदस्यलाई कार्वाई गरिने भनी गरिएको प्रचारलाई अस्वीकार गर्दै हाम्रो पार्टी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को केन्द्रीय कमिटीमा अत्यधिक बहुमत सदस्य रहनुभएकाले उहाँहरु सहभागी केन्द्रीय कमिटीको बैठकले मात्र त्यस्तो निर्णय गर्न सक्ने तथा केन्द्रीय कमिटीको बैठकले सदस्यताबाट समेत निश्कासित व्यक्तिले गरेको कुनै पनि निर्देशन र निर्णय वैध नठहरिने वस्तुतथ्य सम्बन्धित सबैलाई जानकारी गराउने भनी यही फागुन १९ गते बसेको नेकपाको केन्द्रीय कमिटीको बैठकले निर्णय गरेको छ,” पत्रमा भनिएको छ ।
दुई तर्फी दबाबले संसद सचिवालयलाई तनाव, बैधानिक हैसियतमा छैनन् प्रचण्ड
संसद् सचिवालयमा ओली समूहले प्रमुख सचेतक परिवर्तन गरेको सम्बन्धमा जानकारी गराएको छ । संसद् सचिवालयले भने यसलाई पार्टीको विवाद राजनीतिक भनेको छ । नेकपा विवादको बाछिटा भएकाले राजनीतिकरुपमा नै विवादको हल खोजिने संसद् सचिवालय स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
संसद् सचिवालयले कानुनीरुपमा दलको नेतामा ओलीलाई मात्रै चिन्ने तर पछिल्ला निर्णयहरु राजनीतिक भएकाले त्यसरी नै समाधान खोजिने बताएको छ । सचिवालयले ओलीले निर्णय गरे पनि विशाल भट्टराईलाई प्रमुख सचेतकमा मान्यता नदिन सक्ने संकेत गरेको छ । किनकि राज्य व्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा सभामुखले चाहेका व्यक्तिहरुमात्रै बोलाउन सकिने व्यवस्था छ ।
