जनादेश विश्लेषण ।
शनिबार काठामाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता छिट्टै फिर्ता लिने बताए । त्यतिबेला उनले समर्थन फिर्ता नलिन दबाब दिइएको पनि खुलासा गरे । त्यसपछि धेरैले सोधेका छन्, प्रचण्डलाई हत्त न पत्त समर्थन फिर्ता नलिन जबर्जस्त दबाब दिने को ?
माओवादी केन्द्रको यसअघि बसेको स्थायी कमिटी र केन्दीय कमिटी बैठकले समेत सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरिसकेको छ। तर, माओवादीले सत्ताधारी पार्टीको रुपमा अहिलेसम्म सरकारलाई समर्थन दिइराखेको छ।
ओली सरकारलाई बचाउनुपर्छ भन्ने शक्तिहरूले प्रचण्डलाई समर्थन नगर्न दबाब दिएको हुन सक्ने आशंका केही नेताहरुले गरेका छन् । तर ओली सरकार ढालेर अर्को विकल्प तयार नभएका कारण पनि फिर्ता लिँदा झनै प्रतिकुल अवस्था आउने भएकाले पनि उनलाई दबाब परेको हुनसक्छ । संसदको समीकरण हेरफेरसँगै अब माओवादीले समर्थन नगर्दा एमालेको एक्लै बहुमत नपुग्ने स्थिति छ । माओवादीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको अवस्थामा ओलीले बहुमत गुमाउने निश्चित छ ।
एमालेसँग प्रतिनिधिसभामा १२० सीट छ, जबकि बहाल रहेका सांसदमध्येबाट बहुमतका लागि १३६ मत चाहिन्छ । ५३ सीट रहेको माओवादीले समर्थन फिर्ता लिँदा ओलीलाई १६ मत पुग्दैन । जसपासँग प्रतिनिधिसभामा ३४ सीट छ, जसमध्ये दुईजना (रेशम चौधरी र हरिनारायण रौनियार) निलम्बित भएकाले ३२ जनाले भोट हाल्न पाउँछन् ।
माओवादीले समर्थन फिर्ता लिए कसलाई फाइदा ?
माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता नलिएकै कारण प्रधानमन्त्री ओलीले अहिले आफूलाई बहुमतको प्रधानमन्त्रीका रुपमा दाबी गर्दै आएका छन् । समर्थन फिर्ता लिनासाथ ओली नेतृत्वको सरकार स्वतः अल्पमतमा पर्छ र प्रधानमन्त्रीले एक महिनाभित्र संसदमा बहुमत देखाउनुपर्ने हुन्छ । यस्तो अवस्थामा ओलीले प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत लिन सत्ता साझेदार दल खोज्नुपर्ने हुन्छ । ओलीको पहिलो रोजाइमा जसपा नेपाल नै छ । त्यसैले उनी आफू अल्पमतमा पर्नुअघि नै जसपा नेपाललाई सत्ता साझेदारका रुपमा भित्र्याउन प्रयासरत देखिन्छन् ।
तर जसपा त विवादमा छ नै एमालेकै केही सांसदले ‘फ्लोर क्रस’ गरेको खण्डमा पनि विभाजित जसपाको मात्र समर्थनले आवश्यक बहुमत जुटाउन ओली असफल हुनेछन् । जसपाका नेताहरु उपेन्द्र यादव, डा. बाबुराम भट्टराई लगायतले ओली नेतृत्वको सरकारलाई कुनै पनि हालतमा समर्थन गर्न नहुने बताउँदै आएका छन् ।
सरकार गठनका लागि अर्को विकल्प तयार नहुँदासम्म ओलीले नै ‘काम चलाउ’ सरकारको नेतृत्व गरिरहनेछन् । माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिइसकेको अवस्थामा सरकार गठनका लागि अर्को गठबन्धन तयार नहुने हो भने प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत लिन नसके पनि कामचलाउ सरकारकै नेतृत्व गरिरहने सुविधा पाउने छन् । त्यसैले पनि विपक्षी दलहरुले अहिले अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन हतार नगरेको हुन सक्ने जानकारहरुको भनाइ छ ।
माओवादीलाई झनै सकस
प्रतिनिधिसभाको अहिलेको समीकरणअनुसार ओली सरकारलाई विस्थापित गर्ने हो भने नेपाली काँग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालबीच गठबन्धन निर्माण हुन अनिवार्य देखिन्छ । तर जसपा नेपाल पनि विभाजित भएर एउटा पक्षले ओलीलाई साथ दिएको अवस्थामा काँग्रेस र माओवादी केन्द्रको गठबन्धनलाई बहुमत जुटाउन कठिन हुने देखिन्छ । यही अन्योलका कारण पनि माओवादी केन्द्रले सरकारप्रतिको समर्थन फिर्ता लिन हतार नगरेको हुन सक्ने जानकारहरु बताउँछन् ।
ओली जसरी पनि लाभमा
माओवादीले समर्थन फिर्ता लियो र संसदमा बहुमत गुम्यो भने पनि अर्को सरकार गठनको ढोका नखुल्दासम्म ओलीलाई नै सहज हुने देखिन्छ । धारा ७६ (२) अन्तरगतको सरकार बन्न नसकेको अवस्थामा पनि सबैभन्दा ठूलो दलको हिसाबले ओलीले नै प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्ने विकल्प पनि छ ।
त्यो सम्भव नभए विपक्षी दलहरूलाई बहुमत जुट्न नदिने, अनि काम चलाउ प्रधानमन्त्रीका रुपमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरी नयाँ निर्वाचन घोषणा गर्ने विकल्पमा जान सक्ने सुविधा पनि ओलीलाई छ । जुन् उनले जसरी पनि गराउन चाहेको विषय हो । भारतले पनि नेपालमा यही चाहेको बताइन्छ । र यही परिदृष्य देखेर माओवादीले समर्थन फिर्ता लिँदा लाभ कसलाई हुन्छ भन्न कठिन देखिन्छ भने ओलीलाई सत्ताबाट हटाउन खोज्दा उनकै उद्देश्य पूर्ति हुने अवस्था आउने कतिपयको अनुमान छ ।
