जनादेश विश्लेषण ।
कर्णाली प्रदेशमा जस्तै केन्द्रमा पनि एमालेबाटै ‘फ्लोर क्रस’ हुने संकेत पाएपछि पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले झलनाथ खनाल–माधव नेपाल समूहका २७ सांसदमाथि कारबाही प्रक्रिया सुरु गरेका छन् ।
खनाल–नेपाल समूहले केन्द्रमा आफूविरुद्ध पनि त्यस्तै गर्न सक्ने जोखिम देखेपछि ओलीले मंगलबार वरिष्ठ नेता खनाल र नेपालसहित २७ जना सांसदलाई स्पष्टीकरण सोधेका छन् ।
आफ्नो समूहमा आउन नमानेका र आफूलाई धोका दिने सम्भावना रहेका सांसदलाई उनले ‘संसद्को सदस्य पदबाट किन नहटाउने ?’ भन्ने प्रश्नसहित स्पष्टीकरण सोधेका छन् । योसँगै एमाले विभाजनको सन्निकट पुगेको छ ।
आफूहरुलाई सांसदबाट हटाउनेगरी नै स्पष्टीकरण सोधिएको नेपाल पक्षका सांसदहरु बताउँछन्। तर, ओलीले ती सांसदलाई पदमुक्त गरे ओली सरकार झनै अल्पमतमा पर्ने र बैकल्पिक सरकार बन्ने बाटो खुल्ने देखिएको छ ।
ओलीले ती सबै सांसदलाई पदबाट हटाए भने उनका लागि संसदमा बहुमत कायम राख्न अझ कठिन हुनेछ। अर्कोतिर, बैकल्पिक प्रधानमन्त्रीलाई बहुमत पुर्याउन सजिलो हुनेछ।
अहिले संसदमा २ सय ७१ जना सांसद छन्। नेकपा एमालेका १ सय २० जना सांसद छन्। कांग्रेसका ६१, माओवादी केन्द्रका ४९ (सभामुख अग्नि सापकोटासहित) जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का ३२, राष्ट्रिय जनमोर्चाको १, नेपाल मजदुर किसान पार्टीको १ र राप्रपाको १ सांसद छन्।
स्पष्टीकरण सोधिएकामध्ये रामकुमारी झाक्री, पुष्पाकुमारी कर्ण कायस्थ, लक्ष्मी चौधरी, सरला यादव, निरादेवी जैरु र मुकुन्द न्यौपानेमात्र समानुपातिक सांसद हुन्। अरु प्रत्यक्ष निर्वाचित हुन्।
समानुपातिक सांसदहरुलाई कारबाही गरेर बन्द सूचीमा रहेका सोही समूहको अर्को उम्मेदवारलाई सांसद बनाउन पाइनेछ। तर, प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदहरु कारबाही परेपछि स्वतः पद रिक्त हुनेछ। समानुपातिकको पदपूर्ति गरेपनि प्रत्यक्ष तर्फका २१ सांसद ओलीले पनि गुमाउनेछन्। त्यस्तो अवस्थामा एमालेका ९९ सांसद मात्र बाँकी रहन्छन्।
कुल २ सय ७५ सदस्यीय प्रतिनिधि सभामा २१ सांसद निलम्बन गरिएको अवस्थामा २ सय ५१ सांसद कायम रहन्छन्। त्यसबेला बहुमतका लागि १ सय २६ सांसदको समर्थन आवश्यक हुन्छ। जसपाका २ र कांग्रेसका २ सांसद निलम्बनमा परेकाले संख्या जोडिए पनि उनीहरु मतदान प्रक्रियामा सहभागी हुन पाउँदैनन्।
कारबाही गरेर आफ्नै सांसद पदमुक्त गराएको खण्डमा ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनिराख्न १ सय २६ सांसदको साथ चाहिन्छ। एमालेका ९९ सांसद मात्र बाँकी रहँदा ओलीलाई थप २७ जनाको समर्थन आवश्यक पर्छ।
त्यसका लागि प्रधानमन्त्री ओलीले जसपाको समर्थन लिन सक्छन्। तर, ३२ सांसद रहेको जसपा विभाजित अवस्थामा छ। महन्थ ठाकुर, राजेन्द्र महतो, लक्ष्मणलाल कर्णलगायतका सांसद ओलीसँग मिल्नुपर्ने पक्षमा छन्। उपेन्द्र यादव र डा. बाबुराम भट्टराई पक्ष नयाँ समीकरण बनाउनुपर्ने अडानमा छ। तर, ठाकुरको साथमा १२ जनामात्र सांसद रहेको उपेन्द्र यादवनिकट एक नेताले दाबी गरे।
यदि जसपाका १२ जना मात्र सांसद ओलीको पक्षमा खुले उनको पक्षमा जम्मा १ सय ११ सांसद हुनेछन्। बहुमतका लागि थप १५ सिट कम हुनेछ । त्यही भएर ओलीले माओवादी केन्द्रका केही सांसद तान्न जोडबल लगाइराखेका छन्। यस्तै, जसपाका उपेन्द्र यादव पक्षका सांसद तान्ने प्रयासमा पनि गरिरहेका छन्। उनले केही दिनभित्र मधेस तथा थरुहट आन्दोलनका क्रममा मुद्दा लागेका केही नेता तथा कार्यकर्ताको मुद्दा फिर्ता लिँदैछन्।
तर, त्यसले मात्रै पनि ओलीको बहुमत सुनिश्चित हुने छैन। त्यसबेला अर्को पक्षमा बहुमत पुग्न नदिने रणनीतिमा ओली छन्।
प्रधानमन्त्री बन्दा देउवा वा प्रचण्डलाई कति सांसदको साथ
अहिले कांग्रेसको नेतृत्वमा माओवादी केन्द्र र जसपाको उपेन्द्र यादव–डा. बाबुराम भट्टराई समूहले ओली सरकारको विकल्प खोजिरहेको छ। उनीहरुको पक्षमा कांग्रेस ६१, माओवादी केन्द्र ४८ र यादव–भट्टराई, अर्थात् पूर्व संघीय समाजवादी पार्टीका १६ गरी १ सय २५ सांसद हुन्छन्।
त्यसमा सभामुखले निर्णायक मत दिन सक्नेछन्। माधव नेपाल पक्षका २१ सांसद निलम्बित बनेको अवस्थामा यही संख्याले नयाँ सरकार बनाउन बहुमत पुग्छ। त्यतिखेर नयाँ सरकार बन्ने माओवादी केन्द्रका एक स्थायी समिति सदस्यले बताए।
