जनादेश अपडेट ।
कर्णाली, लुम्बिनी र गण्डकीपछि अब बागमती प्रदेशमा पनि सत्ता परिवर्तनको चलखेल सुरु भएको छ । नेकपा माओवादी केन्द्र बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ल्याउने गृहकार्यमा जुटेको हो ।
प्रतिपक्ष दल माओवादी केन्द्रले वैशाखभित्रै अविश्वास प्रस्ताव ल्याउने गरी गृहकार्य थालेको जानकारी दिएको छ । पौडेलविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन प्रदेशको विपक्षी दल नेपाली कांग्रेससँग छलफल गरिरहेको माओवादी केन्द्रले यही महिनाभित्र अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्ने गरी तयारी भइरहेको बताएको छ ।
तत्कालीन नेकपा दुई धारमा विभाजित भएपछि एमालेको माधवकुमार नेपाल पक्षका २२ सांसद र माओवादी केन्द्रका २३ सांसदले १० पुसमा पौडेलविरुद्धको अविश्वास प्रस्ताव प्रदेशसभामा दर्ता गरेका थिए । अल्पमतमा रहेका मुख्यमन्त्री पौडेलले अविश्वास प्रस्ताव छल्न प्रदेशसभा बैठक धकेल्दै आएका थिए । सर्वोच्च अदालतले नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र पूर्ववत् अवस्थामै फर्काएपछि एमालेको एकल बहुमत रहेको बागमतीमा मुख्यमन्त्री पौडेल शक्तिशाली भएका थिए ।
तत्कालीन समीकरणमा अविश्वास प्रस्ताव अघि नबढ्ने भएपछि माओवादी केन्द्रले चैत दोस्रो हप्ता प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको थियो । त्यसअघि एमालेको नेपाल पक्षका सांसदले अविश्वास प्रस्तावमा गरेको हस्ताक्षर फिर्ता लिएका थिए ।
बजेट ल्याउन नदिने
माओवादी केन्द्रले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८-०७९ मा पौडेल नेतृत्वको प्रदेश सरकारलाई नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउन नदिने तयारी गरेको छ । माओवादी केन्द्रका नेता जम्मकट्टेलले पौडेल नेतृत्वको सरकारको विकल्प खोज्नु पर्ने बताए । उनले वैशाखभित्रै मुख्यमन्त्रीबाट पौडेललाई हटाइने बताए ।
के छ समीकरण
बागमतीमा ५७ सांसद रहेको एमालेको एकल बहुमत छ । प्रदेश सरकार गठनका लागि ५६ मत आवश्यक पर्छ । १ सय १० प्रदेशसभा सदस्य रहेको बागमतीमा एमालेका ५७, माओवादी केन्द्रका २३ र कांग्रेसका २२ जना सांसद छन् । प्रदेशसभामा विवेकशील साझाका ३, नेपाल मजदुर किसान पार्टीका २, राप्रपाका २ र एक स्वतन्त्र सांसद छन् ।
कर्णाली जस्तै गर्ने नेपाल पक्षको संकेत
मुख्यमन्त्री पौडेलले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेकोप्रति सत्तारुढ नेकपा एमालेको माधव नेपाल समूहले आपत्ति जनाएको छ । मुख्यमन्त्री पौडेलले बुधबार तीन मन्त्री र एक राज्यमन्त्री नियुक्ति गरेपछि नेपाल समूहका नेताहरूले ओली पक्ष एकलौटी ढंगले अघि बढेको प्रतिक्रिया दिएका छन् । एमाले नेतृ तथा प्रदेश सांसद अष्टलक्ष्मी शाक्यले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दा कुनै सल्लाह र समन्वय नगरेको बताइन् । एमालेको नेपाल पक्षले कर्णालीका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीलाई जोगाउन खलेको भूमिका अन्य प्रदेशमा पनि लागू हुने संकेत देखिएको छ । कर्णालीमा शाहीविरुद्धको अविश्वास प्रस्तावको विपक्षमा उभिएर माधव पक्षले माओवादी केन्द्रको नेतृत्व जोगाइदिएको थियो । त्यो अवस्था बागमती प्रदेशमा पनि लागू हुने सम्भावना बढेको छ ।
