जनादेश अपडेट ।
नेकपा एमालेभित्रको युद्ध वारपारको चरणमा प्रवेश गरेको छ। तर केही वरिष्ठ र प्रभावशाली पात्रहरुले झगडा मच्चिने क्रममा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेतापनि अहिले या त तटस्थ या पक्ष बदलेका छन्। हिजो विद्रोहको आवाज बोल्ने केही नेता केपी ओलीको सत्ता रहने देखेपछि त्यतै झुकेका छन्।
यसै क्रममा माधव नेपाल-झलनाथ खनाल समूह छोडेर केपी ओलीतिर लागेको भनेर चर्चा गरिएका नेकपा एमालेका स्थायी कमिटी सदस्यहरु योगेश भट्टराई र गोकर्ण विष्टले आफूलाई पुनः ओलीविरुद्धको मोर्चामा उभ्याएका छन् ।
बुधबार माधवकुमार नेपाल तथा झलनाथ खनाल सहित १५ स्थायी कमिटी सदस्यले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उनीहरुको समेत नाम समावेश छ । पछिल्ला केही दिन उनीहरु दुवै समूहतिर नखुली मौन बसेका थिए। प्रधानमन्त्रीमा शेरबहादुर देउवालाई प्रस्ताव गर्दा नेपाल पक्षका अन्य सांसदले हस्ताक्षर गरेको भएता पनि भट्टराईले गरेका थिएनन्। योगेशको यो निर्णयपछि उनी ओलीतिर खुलेको भन्दै विश्लेषण भएका थिए।
राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीमा परेका दुवै दाबी अस्वीकार गरेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दै निर्वाचनको सिफारिस गरेका थिए। त्यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट हाल्ने बेला पनि भट्टराईले हस्ताक्षर गरेका थिएनन् । विष्टले पनि हस्ताक्षर गरेका थिएनन्। सर्वोच्चमा नेपाल पक्षका २३ सांसदको मात्रै हस्ताक्षर छ । हस्ताक्षर गर्नेमध्ये ११ जनालाई ओलीले पार्टीको साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी निष्कासन गरिसकेका छन्। अन्य १२ जनालाई पनि स्पष्टीकरण सोधेका छन्।
को को नेताले छोडे माधव नेपालको साथ
पछिल्लो विज्ञप्तिमा नाम रहेका दुई नेता योगेश भट्टराई र गोकर्ण विष्टवाहेक पवित्रा निरौला, गणेश पहाडी, जयकुमार राईलगायतको ‘अन्तिम थलो’ कुन पक्ष होला? भन्ने अझै अस्पष्ट छ । संसद विघटनलगायत ओलीका निर्णयविरुद्ध नेपालसँगै सडक आन्दोलनमा उत्रिएका र कार्यक्रमहरुको प्रचारप्रसारमा खटिएका विष्णु रिजाल पनि अन्ततः ओली खेमामै फर्किएका छन् ।
सत्ता टिकाउन सफल ओलीतिर लाग्ने संकेत अन्य केही नेताहरुबाट पनि मिलिसकेको छ। लामो समय नेपाल खेमामै रहेका र ओलीको चर्को विरोधी भनेर चिनिएका सांसद योगेश भट्टराई देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि गरिएको हस्ताक्षरबाट उम्किए । कित्ताकाँटको यो चरणमा मौन रहेर उनले अन्ततः ओलीलाई नै रोज्ने देखिन्छ।
सांसद जीवनकुमार राईले आफ्नो हस्ताक्षरको दुरुपयोग गरेको आरोप नेपाल पक्षतिर लगाउँदै विज्ञप्ति जारी गरे। त्यस्तै पहिले देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन राजी भएर हस्ताक्षर गरेका नेताहरु गोकर्ण विष्ट, पवित्रा निरौला, गणेश पहाडी लगायत सांसदहरुले संसद विघटनविरुद्ध र देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन दायर रिटमा हस्ताक्षर गरेनन्। यी नेताहरुले आफूहरु पार्टी एकताको पक्षमा भएकाले विपक्षीलाई साथ नदिएको दाबी गरेका छन्। सर्वोच्चले ओलीको पक्ष या विपक्षमा फैसला दिएको अवस्थामा पराजित पक्षमा सामान्य नै भएपनि पहिरो जाने अनुमान दुवै पक्षमा देखिन्छ ।
