जनादेश वाच ।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संसद विघटन गरेपछि सेटिङ भन्ने शब्द निक्कै चर्चामा थियो । कतिपयलाई ओलीले सर्वोच्च अदालतमै पनि सेटिङ गरेका त होइनन् भन्ने आशंका समेत गर्ने गरेका थिए । तर अहिलेसम्म आइपुग्दा ओलीको सेटिङको न्यारेटिभ त भत्किएको छ नै सर्वोच्चका निरन्तर झापडले धर्मराएको ओली सत्ता ‘तावाबाट भुंग्रो’मा भनेजस्तो अवस्थामा पुगेको छ । यस अघि सर्वोच्चका ५ झापड खाएर तिल्मिलाएका ओलीले अब अदालतमा राजनीति भएको आरोप लगाएका छन् ।
पछिल्लो समय सर्वोच्च अदालतका फैसलाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली निरन्तर अप्ठ्यारोमा परिरहेका छन् । राजनीतिक जोडघटाउ मिलाउन प्रधानमन्त्री ओलीले २१ र २७ जेठमा थपेका २० मन्त्रीलाई मंगलबार सर्वोच्च अदालतले पदमुक्त गरिदिएको छ । सर्वोच्चको यो निर्णयसँगै प्रधानमन्त्री ओली थप संकटमा परेका छन् ।
१. नागरिकता अध्यादेश खारेज
तीन वर्षदेखि संसदमा विचाराधीन नागरिकतासम्बन्धी विधेयक प्रधानमन्त्री ओलीले दोस्रो पटक संसद विघटन गरेपछि अध्यायादेशमार्फत ल्याए । नागरिकतासम्बन्धी यो अध्यादेश सर्वोच्चले २७ जेठमा खारेज गरेर ओलीलाई संकटमा पारिदियो ।
२. एमालेको दशौं महाधिवेशन कमिटी अमान्य
पार्टीको ह्वीप नमानेको भन्दै कर्णाली प्रदेशका चार जना प्रदेशसमा सदस्यलाई एमाले दशौं महाधिवेशन आयोजक कमिटीले सांसद र पार्टीको सदस्य समेत नरहने गरी कारबाही गरेको थियो । सर्वोच्च अदालतले महाधिवेशन आयोजक कमिटीलाई अमान्य करार गर्दै उसले गरेको निर्णय मान्य नहुने भन्दै कर्णालीका चार सांसदलाई पुनर्बहाली गरिदियो ।
३. चुरे दोहनमा रोक
अध्यादेशमार्फत १५ जेठमा ल्याएको बजेटमा सरकारले चुरे क्षेत्रको ढुंगा, गिट्टी, बालुवा निकासी गरेर व्यापार घाटा कम गर्ने कार्यक्रम राखेको थियो । तर, सर्वोच्चले सरकारको यो कार्यक्रम लागू नगर्नु भन्दै सरकारका नाममा ४ असारमा आदेश दियो ।
४. राजदूत नियुक्ति निर्देशिका संशोधन अमान्य
सरकारले २५ जेठमा राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी निर्देशिका, २०७५ संशोधन गर्दै राजदूत बन्न आवश्यक शैक्षिक योग्यता खुकुलो बनायो । तर, सर्वोच्च अदालतले ४ असारमा निर्देशिका संशोधन अमान्य हुने करार गरिदियो ।
५. बीस मन्त्री पदमुक्त गर्दै ओली कामचलाउ भएको फैसला
७ जेठ मध्यराति दोस्रो पटक संसद विघटन गरेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले सत्ता जोगाउन दुई पटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका थिए । दुई पटक गरेर उनले २० जना मन्त्री थपेका थिए । ती सबै मन्त्रीलाई पदमुक्त गर्दै सर्वोच्च अदालतले ओली पनि संसद विघटनपछि कामचलाउ प्रधानमन्त्री भएको फैसला गरेको छ ।
६. प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना
दलभित्रको आन्तरिक किचलोका कारण प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ५ पुस २०७७ मा प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गरिदिइन् । तर, ११ फागुन २०७७ मा सर्वोच्च अदालतले संसद पुनर्स्थापना गर्दै १३ दिनभित्र संसदको अधिवेशन बोलाउन परामादेश जारी गरिदिएको थियो ।
७. मन्त्री पदमुक्त
पुनर्स्थापित संसदबाट विश्वासको मत नपाएपनि ओली ठूलो दलको नेताको हैसियतमा प्रधानमन्त्री भए । दोस्रोपटक शपथ लिएसँगै ओलीले आफ्नो मन्त्रिमण्डलमा समावेश गरेका टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट, प्रभु साह, गौरीशंकर चौधरी, मणिचन्द्र थापा, दावा लामा तामाङ र रामबहादुर थापा बादललाई सर्वोच्चले ६ जेठमा पदमुक्त गर्ने आदेश दिएको थियो ।
संसद पन्छाएर अध्यादेशबाट सत्ता चलाउन खोज्ने र मन लागेको कुरा जसरी पनि गर्ने ओली प्रवृत्तिलाई सर्वोच्च अदालतले लगाइदिएको अंकुशले ओली निरीह भएका छन् । सर्वोच्चका पछिल्ला केही फैसलाले ओली सत्ताको मनोमानी धेरै नचल्ने पुष्टि गर्छ । र अर्को अर्थात् संसद विघटन बदर गर्ने फैसला आएमा ओली सत्ताको निरन्तरता पनि असम्भव हुने छ । ओलीले पार्टीभित्र र बाहिरका प्रतिस्पर्धीलाई ठेगान लागउन गरेका ‘सनकपूर्ण’ निर्णयहरु संविधान र कानूनको दृष्टिमा अवैधानिक ठहर गरिएका छन्।
संसद विघटनलाई पुनः बदर गर्ने फैसला सर्वोच्चबाट आएमा ओली सत्ता स्वतः विस्थापित हुने छ किन भने अदालतले संसदमा बहुमत परीक्षण गर्न लगाएमा अब विपक्षी दलका नेता शेर बहादुर देउवाले बहुमत सिद्ध गर्ने सम्भावना बढी छ । र सर्वोच्चका ५ आदेशबाट मक्किएको ओलीको शक्ति अबको आदेशपछि समाप्त हुनेछ ।
अदालतलले राजनीति गर्यो- ओली
ओलीले सर्वोच्च अदालतको आदेश संविधानविपरीत भएको टिप्पणी गरेका छन् । सर्वोच्चको आदेशले पदमुक्त भएका मन्त्रीहरूसँग मंगलबार साँझ बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्री निवासमा छलफल गर्दै ओलीले सरकारका काममा अदालतले एकपछि अर्को अवरोध सिर्जना गरिरहेको बताएका हुन् । ओलीले २१ र २७ जेठमा गरेको मन्त्रिपरिषद् विस्तारविरुद्ध सर्वोच्चले मंगलबार अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि जसपासहित एमालेबाट मन्त्री बनेका २० मन्त्री पदमुक्त भएका थिए । त्यसलगत्तै ओलीले उनीहरूलाई बालुवाटार बोलाएका थिए ।प्रधानमन्त्री ओलीले छलफलका क्रममा पछिल्लो समय राजनीतिमा न्यायालय हाबी भएको टिप्पणी गरेका थिए । अदालतको फैसला संविधानविपरीत हुँदाहुँदै पनि सम्मान गर्दै कार्यान्वयन गर्नपर्ने उनको भनाइ थियो । प्रधानमन्त्रीले गत ८ जेठमा प्रतिनिधिसभा विघटनपछि २१ र २७ जेठमा पुनर्गठन गरी जसपाका महन्थ ठाकुर, राजेन्द्र महतोलगायत ११ सहित २० मन्त्री नियुक्त गरेका थिए । सरकारको उक्त निर्णयविरुद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपाने, अधिवक्ता वीरेन्द्रप्रसाद साह लगायतले अलग अलगरूपमा राष्ट्रपतिको कार्यालयलाई विपक्षी बनाई उक्त रिट दायर गरेका थिए । मंगलबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको संयुक्त इजलासले ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटनपछि विस्तार गरेको मन्त्रिपरिषद्मा उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री र राज्यमन्त्रीलाई मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म कामकाज गर्न रोक लगाउने आदेश दिएको हो ।
