जनादेश अपडेट ।
अमेरिकी सहायता परियोजना, मिलिनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसन (एमसीसी)ले नेपालमा सम्झौता कार्यान्वयनमा भइरहेको ढिलाइप्रति चासो व्यक्त गरेको छ।
संसद्बाट अनुमोदन गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने एमसीसी सम्झौता अनुमोदन नगरी संसद् अधिवेशन अन्त्य भएपछि वासिङ्टन डीसीस्थित एमसीसीको मुख्यालयले चासो व्यक्त गरेको हो।
एमसीसीले शुक्रबार विज्ञप्ति जारी गर्दै सम्झौतालाई अगाडि बढाउने/नबढाउने निर्णय अब नेपालको हातमा रहेको जनाएको छ।
सन् २०१७ मा नेपाल सरकार र एमसीसीबीच ५० करोड अमेरिकी डलर बराबरको परियोजना कार्यान्वयनका लागि सम्झौता भएको थियो। यसअन्तर्गत सडक र विद्युत् प्रसारणलाइनका परियोजना रहेका छन्।
तर, एमसीसीका केही बुँदालाई लिएर राजनीनितिक दलहरु विभाजित हुँदा उक्त सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन गरेर कार्यान्वयनमा लैजान सकेको छैन। संसद्बाट अनुमोदन गराउन नसक्दा उक्त परियोजना कार्यान्वयन हुने सम्भावना न्यून हुँदै गएको छ।
अमेरिकाले भने उक्त सम्झौता कार्यान्वयनका लागि दबाब दिँदै आएको छ। त्यही क्रममा गत भदौमा एमसीसीको कम्प्याक्ट सञ्चालन विभागकी उपाध्यक्ष फातिमा सुमार नेपाल भ्रमणमा आएकी थिइन्, जुन कुरा एमसीसी मुख्यालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमासमेत उल्लेख गरिएको छ। विज्ञप्तिमा सुमारको भ्रमणले सम्झौता कार्यान्वयनको वातावरण बनेको अपेक्षा गरिएको उल्लेख छ।
यद्यपि, एमसीसी कम्प्याक्ट अनुमोदन नगरी संसद् अधिवेशन अन्त्य गरिएकोले दुई करोड ३० लाख नेपालीले भरपर्दो विद्युत् र सुरक्षित सडक सेवा प्राप्त गर्ने अवसर गुम्ने आशङ्का बढेको संकेत विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ।
