जनादेश वाच।
केन्द्रमा सत्ता गठबन्धन अदलबदल भएपछि त्यसको असर प्रदेश सरकारहरूमा देखिन थालेको छ । प्रदेशमा सरकारहरू पनि फेरिने तथा पुनः विश्वासको मत लिने क्रम सुरु भएको छ । संघमा नेकपा (माओवादी केन्द्र)लाई समर्थन गरेर चार प्रदेश सरकारको नेतृत्व लिएको नेकपा (एमाले)ले यसअघि नै एउटा प्रदेश गुमाइसकेको छ । ऊ संघको गठबन्धनबाट बाहिरिएसँगै बाँकी तीन प्रदेशको नेतृत्व गुमाउने अवस्थामा छ ।
एमालेले पाएकामध्ये सुदूरपश्चिम प्रदेशको सरकार यसअघि नै गुमाइसकेको छ । एमालेले अब गण्डकी, लुम्बिनी र कोसी प्रदेश सरकार गुमाउँदै छ । यी तीनवटै प्रदेशमा यसअघिको प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले नेतृत्वमा दाबी गरिरहेको छ । गण्डकीमा एमालेका तर्फबाट मुख्यमन्त्री बनेका खगराज अधिकारीलाई हटाएर कांग्रेसका सुरेन्द्रराज पाण्डे मुख्यमन्त्री बन्ने तयारीमा छन् । माअोवादी केन्द्रसँग सभामुखबाहेक सात सांसद छन् । सभामुख माओवादी केन्द्रकै भएका कारण त्यहाँ आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बन्नेमा कांग्रेस ढुक्क छ ।
गण्डकी प्रदेशमा कांग्रेसका २७, एमालेका २२, माओवादी केन्द्रका आठ (सभामुखसहित), राप्रपाका दुई र एक स्वतन्त्र सांसद छन् । यसमा अहिले सरकारमा रहेको एमाले बाहिरिएपछि कांग्रेसको सरकार बन्ने लगभग पक्का छ । कांग्रेस संसदीय दलका नेता पाण्डे सरकार नबन्दासम्म ढुक्क हुन नसकिने भन्दै स्वाभाविक रूपमा अरूको दाबी नरहेको बताउँछन् ।
तर, केन्द्रीय नेतृत्वबीच माओवादी केन्द्रको सरकार कायम रहेका ठाउँमा निरन्तरता दिने समझदारी बनेपछि यही चैत ८ गते विश्वासको मत लिने जम्कट्टेलको योजना आज १० गतेका लागि सरेको छ । कांग्रेसले उनलाई विश्वासको मत दिएर दुई वर्ष सरकार चलाउन दिने निर्णय कांग्रेसको प्रदेश संसदीय दलले गरेको छ । वाग्मतीमा कांग्रेसका ३७, एमालेका २७, माअोवादी केन्द्रका २१, राप्रपा १३, एकीकृत समाजवादीका ७, नेमकिपाका तीन र हाम्रो नेपाली पार्टीका दुई सांसद छन् ।
कर्णालीमा पनि पहिलो पार्टी नेपाली कांग्रेस नै हो । तर, यहाँ पनि यसअघिकै गठबन्धनबाट माओवादी केन्द्रकै सरकार कायम रहेकाले त्यहाँ पनि कांग्रेस सरकार निर्माणमा सहयोगीमा सीमित हुँदैछ । यो प्रदेशमा कांग्रेसका १४, माओवादीका १३, एमालेका १०, राप्रपाका एक, नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का एक र एक स्वतन्त्र सांसद छन् । कर्णालीमा सभामुख एमालेले लिइसकेकाले अब परिवर्तन हुने सम्भावना छैन । कोसी प्रदेशमा दोस्रो हैसियतमा रहेपनि वर्तमान गठबन्धनमा कांग्रेस नै सबैभन्दा ठूलो पार्टी हो । यो प्रदेशमा पनि कांग्रेसले सरकार गठनको तयारी गरिरहेको छ । कोसीमा माओवादी केन्द्रले यसअघि नै सभामुख पाइसकेको छ ।
अहिले कांग्रेसले संख्यात्मक हिसाबले सरकार गठनको स्वाभाविक दाबी आफ्नो हुने बताएको छ । तर, केन्द्रमा नेताहरूबीच कम्तीमा एउटा प्रदेशमा सरकारको नेतृत्व आफूलाई दिनुपर्ने माधव नेपालको अडानका कारण कांग्रेसकै नेतृत्वमा सरकार बन्छ भनेर नेताहरू ढुक्क हुन सकेका छैनन् । “माधव नेपालजीले हाम्रा सभापति शेरबहादुर देउवासँग एउटा प्रदेश आफूलाई दिन आग्रह गरिरहनुभएको छ रे । संख्यात्मक हिसाबले उहाँहरूले सरकार बनाउने अवस्था छैन । तर, अहिलेको परिस्थिति निर्माणमा आफ्नो हात रहेको भन्दै माधव नेपालले जिद्दी गर्दा सभापतिजी पग्लिनुभयो भने परिस्थिति जस्तो पनि आउन सक्छ,” कांग्रेसका एक केन्द्रीय सदस्यले भने, “त्यसैले स्वाभाविक रूपमा कांग्रेसको दाबी भएपनि अहिले नै ढुक्क हुन सकिने अवस्था छैन ।”
कोसी प्रदेशमा एमालेका ४०, कांग्रेसका २९, माओवादी केन्द्रका १३, राप्रपाका ६, एकीकृत समाजवादीका चार र जनता समाजवादीका एक सांसद छन् । बहुमतका लागि ४७ सिट चाहिने यो प्रदेशमा निर्णायक भने एक सिट रहेको जसपा छ । एमाले र राप्रपाको ४६ हुन्छ भने कांग्रेस, माओवादी र एकीकृत समाजवादीको पनि ४६ नै हुन्छ । यस्तोमा जसपा जता लाग्यो उसकै सरकार बन्ने निश्चित भएकाले वर्तमान गठबन्धनभित्रकै सहमति महत्त्वपूर्ण हुने नेताहरूको बुझाइ छ । मधेस प्रदेशमा एमाले पहिलो दल हो भने कांग्रेस दोस्रो । यो प्रदेशमा तेस्रो दल जनता समाजवादीको सरकार छ । चौथो दल जनमत पार्टीले पनि आफ्नो दाबी गरिरहेको छ । तर, दुवै दल वर्तमान गठबन्धनमा भएकाले तत्काल सरकार परिवर्तनको सम्भावना छैन ।
त्यसैले यसअघि जस्तै जनमत पार्टीले अर्को आधा कार्यकाल चलाउनेगरी सहमतिको सम्भावना छ । गठबन्धनभित्रको पहिलो दल कांग्रेसमा भने कम्तीमा पनि एकपटक प्रदेशमा कांग्रेसले नेतृत्व गर्न पाउनुपर्ने दबाब बढिरहेको छ । मधेस प्रदेशमा कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्ण यादव अन्यत्र जस्तै मधेसमा पनि सरकार बन्नुपर्ने बताउँछन् । उनी वर्तमान गठबन्धनमा कांग्रेस सबैभन्दा ठूलो पार्टी भएकाले पनि कांग्रेसकै नेतृत्वमा अरू दललाई सम्मानजनक रूपमा समेट्न सकिने बताउँछन् ।
“जसपाले हिजो पाँच वर्ष नै सरकार चलाएको हो । उसले जनतामा कस्तो डेलिभरी दिन्छ भन्ने थाहा भइसकेको छ । एमालेसँगको गठबन्धनमा उसले फेरि नेतृत्व पाएको छ । तर, अब हाम्रो शिर्ष नेताहरूलाई त्यसमा पुनर्विचार गर्नुस् भनेर हामीले भनिसकेका छौँ,” प्रदेश सभापतिसमेत रहेका यादवले भने, “यदि अहिलेलाई जसपाकै सरकार रहने हो भने पनि चाँडै कांग्रेसको नेतृत्व हुने कुराको ग्यारेन्टी गर्न आवश्यक छ ।”
उनले कांग्रेसले अरू पार्टीले झैँ झुटा आश्वासन नदिने भन्दै त्यो अनुभूति प्रदेशका जनतालाई पनि गराउन पाउनुपर्ने बताए । “नेताहरूले मधेसको राजनीतिको महत्त्व बुझ्नुभएको छ भन्ने लाग्छ,” यादवले भने, “त्यसैले कांग्रेसले अहिले वा एक वर्ष पछि नेतृत्व गर्नेगरी समझदारी बन्छ होला ।”
मधेस प्रदेशमा एमालेका २४, कांग्रेसका २२, जसपाका १६, जनमतका १३, लोसपाका ९, माओवादीका ९ सांसद छन् । यसैगरी एकीकृत समाजवादीका आठ, राप्रपाका एक, नेपाल संघीय समाजवादी पार्टीका एक, नागरिक उन्मुक्तिको एक र स्वतन्त्र चार सांसद छन् । जम्मा १०७ सांसद रहेका प्रदेशमा सभामुखमा भने अघिल्लो गठबन्धनबाट एमालेले बाजी मारिसकेको छ ।
लुम्बिनी प्रदेशमा नेकपा (एमाले) पहिलो पार्टी हो । तर, त्यहाँ एमालेको सरकार ढालेर नयाँ सरकार बनाउने गृहकार्य भइसकेकाले गठबन्धनको पहिलो दल नेपाली कांग्रेस हो । उसले पनि डिल्ली चौधरीलाई मुख्यमन्त्री बनाउनेगरी पहल थालेको छ । तर, केन्द्रमा हुने प्याकेज निर्णयको पर्खाइमा लुम्बिनी कांग्रेस छ । लुम्बिनी प्रदेशमा एमालेका २९, नेपाली कांग्रेसका २७, माओवादी केन्द्रका १०, राप्रपाका चार, नागरिक उन्मुक्तिका चार, जनमत पार्टीका तीन, जसपाका तीन, लोसपाका तीन, राष्ट्रिय जनमोर्चाका एक, एकीकृत समाजवादीका एक र दुई स्वतन्त्र सांसद छन् । यो प्रदेशमा माओवादी केन्द्रले यसअघि नै सभामुख लिइसकेको छ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सबै भन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेस हो । कांग्रेस प्रतिपक्षमा हुँदा यस अघि एमालेले सरकारको नेतृत्व पाएको थियो । तर, नागरिक उन्मुक्तिले विश्वासको मत नदिएपछि एमाले सरकार ढलेर कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बनिसकेको छ । नागरिक उन्मुक्तिसहितको विश्वास पाएर दुई वर्ष कांग्रेस सरकारको नेतृत्वका लागि ढुक्क भएको छ । अन्यत्रजस्तै गठबन्धनबीच आलोपालो प्रणाली लागु गरेमा सुदूरपश्चिमा दुई वर्षपछि सरकारको नेतृत्व माओवादीले पाउनेछ ।
“अहिले आधा–आधा कार्यकाल भन्ने समझदारी भएको छ । तर, त्यो समझदारीको कार्यान्वयन पनि संघीय रूपमा शिर्ष तहका नेताहरूबीच हुने सहमतिमा निर्भर हुने हो,” माअोवादी केन्द्रको सुदूरपश्चिम संसदीय दलका नेता खगराज भट्टले भने, “गठबन्धन कायम रह्यो भने सहमति पनि कार्यान्वयन हुनेमा हामी ढुक्क छौँ ।” सुदूरपश्चिममा यसअघिको माओवादी–एमाले गठबन्धनबाट सभामुख एमालेले पाइसकेको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कांग्रेसका १९, माओवादी केन्द्रका ११, एमालेका १०, नागरिक उन्मुक्तिका सात, एकीकृत समाजवादीका चार सांसद छन् । राप्रपा र स्वतन्त्रका एक–एक सांसद छन् ।
