काठमाडौँ । ‘हेलो, ए ! त्यो सरुवा… १० वर्षसम्म एकै ठाउँमा बसेको कर्मचारीलाई अन्यत्र सरुवा गर्दा त जानुपर्यो नि । म त त्यो सरुवा ‘क्यान्सिल’ गर्न सक्दिनँ । …होइन, हुँदैन, म गर्नै सक्दिनँ । एउटै मान्छे लामो समय एउटै ठाउँमा बसेर फेरि अन्यत्र जान नमान्ने के कारण हो ?’
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री अमनलाल मोदीले उनकै कुर्सीमा बसेर बिहीबार गरेको टेलिफोन संवादको अंश हो यो । सहरी विकास मन्त्रालयका एक नायब सुब्बाको भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा गरिएको सरुवा रोक्न कुनै नेताले गरेको फोनको जवाफ फर्काउँदै मोदीले थपे, ‘त्यो सरुवा रोक्न म सक्दै सक्दिनँ ।’
मन्त्री मोदी संघीय मन्त्रालयमा रहन्छन्/रहन्नन् भन्ने हल्लाले पनि उनले गरेका प्रतिबद्धता र निर्णय कार्यान्वयनमा झन् समस्या भएको स्रोतको दाबी छ । उनले प्रस्ताव गरेका धेरै विषय अहिले सार्वजनिक खपतको एजेन्डाका रूपमा परिणत भएका छन् । उनले आफूले चाहेको काम गराउन संघीय सचिव अर्जुन पोखरेललाई सरुवा गरेर अर्थ मन्त्रालयबाट बाहिरिएका कृष्णहरि पुस्करलाई भित्र्याए । मन्त्रालयका प्रशासनलगायतका महाशाखाको नेतृत्व हेरफेर गरे । तर उनले गरेका निर्णय र दिएका निर्देशन कार्यान्वयनमा भएका छैनन् ।
उनी संघीय मन्त्रालयबाट कहिले हट्छन् भन्ने मानसिकताले कर्मचारी पर्ख र हेरको अवस्थामा रहेको मन्त्रालयकै अधिकारी बताउँछन् । उनलाई गठबन्धन दल मिलाउन महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री बनाउने सूचना बाहिर आएको थियो । त्यहीबेलादेखि उनी कुनै पनि बेला फेरिन सक्छन् भन्ने मनसायले प्रशासन क्षेत्रमा अस्थिरता सुरु भएको मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए ।
बितेको झन्डै ६ वर्ष दुई सयभन्दा बढी स्थानीय तह निमित्त प्रशासकीय अधिकृतले सञ्चालन गरे । मोदीले पछिल्लो पटक निमित्त हटाउने उद्घोष गर्दै बढुवा भएका ५६ मध्ये ४८ जना उपसचिव स्थानीय तहमा पठाए । तर १२ जनालाई स्थानीय तहले हाजिर नै नगराई फर्काइयो । मुलुकभरका ७ सय ५३ मध्ये करिब एक सय ७० पालिकामा निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत छन् । जस्तै ः रौतहटका १८ स्थानीय तहमध्ये १६ वटा नगरपालिका छन्, तीमध्ये १२ नगरपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत निमित्त (शाखा अधिकृत) छन् । मन्त्रालय स्रोतका अनुसार रौतहट सबैभन्दा धेरै निमित्तबाट आर्थिक कारोबार सञ्चालन भइरहेको छ । ऐनअनुसार स्थानीय तहको प्र्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको दरबन्दी प्रशासन समूहको हुनुपर्छ । कतिपय स्थानीय तहमा स्वास्थ्य र शिक्षा समूहका शाखा अधिकृतले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको कार्यभार सञ्चालन गरिरहेका छन् ।
गत माघ ४ गते पदभार ग्रहण गर्दै मन्त्री मोदीले निजामती ऐन ल्याउने र सुशासन कायम गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । उनले त्यतिबेला स्थानीय तहमा कर्मचारीको अभाव हुन नदिने भन्दै निमित्त हटाउने घोषणा गरे । गत माघ २७ गते कर्मचारीको व्यवस्थापन चुस्त बनाउने र बाध्यात्मक परिस्थितिबाहेक कुनै पनि विभाग वा कार्यालयमा कायममुकायम वा निमित्त प्रमुख नराख्ने भन्दै पाँचबुँदे लिखित निर्देशन पनि दिए । निर्देशनमा कर्मचारीको सरुवा, काजलगायतका व्यवस्थापनसम्बन्धी विगतमा भएका कमजोरी हटाउने उल्लेख थियो । उनले स्थानीय तहमा जाँदै नगएका कर्मचारीलाई अनिवार्य जाने व्यवस्था मिलाउने भनिरहे तर अहिलेसम्म न स्थानीय तहमा कर्मचारी संख्या पुगेको छ न निमित्त हटाइएको छ ।
निजामती ऐनविपरीत खटाइएका कर्मचारी साताभित्र फिर्ता गर्न दिएको निर्देशन पनि कार्यान्वयन भएन बरु पठाएका कर्मचारी स्थानीय तहले फर्काएका छन् । ‘कर्मचारी चाहियो भन्छन् पठायो, हाजिर नै गर्न नदिई फर्काइन्छ,’ मन्त्री मोदी अचम्म मान्दै भन्छन्, ‘मेयर/अध्यक्षहरू नै सरुवा रोक्न लागेपछि मैले के गर्ने ?’
गत फागुन ३० को मन्त्रीस्तरीय निर्णयका आधारमा संघीय मन्त्रालयले तीन दिनभित्र कर्मचारीको विवरण पेस गर्न सबै मन्त्रालय, संवैधानिक आयोग र केन्द्रीय तहका निकायलाई पत्राचार गरेको थियो । संघीयले ४० भन्दा बढी मन्त्रालयलाई पद संख्या, फाजिल, रिक्त, रमाना नलिएका, सेवा समूह स्वीकृत दरबन्दीलगायतको विवरण उपलब्ध गराउन भनिए पनि अधिकांशले टेरेनन् । तर, मन्त्री मोदीको जवाफ छ, ‘मैले कर्मचारीको यथार्थ विवरण नै पाएको छैन ।’
मन्त्रालयले सिंहदरबारभित्रका मन्त्रालय, आयोग र निकायहरूका कर्मचारी खटाएरै विवरण संकलन गरेको दाबी गर्दै आएको छ । संघीय मन्त्रालयका उपसचिव खिलराज राईका अनुसार तीन दिनको समय दिएर ४० वटा निकायलाई विवरण माग गरेकामा एक महिना बित्नै लाग्दा १७ निकायले मात्र पत्रको जवाफ पठाएका छन् । जवाफमा पनि माग गरिएका सवै विषय समावेश छैन ।
निजामती ऐनअनुसार कर्मचारी व्यवस्थापनका लागि मन्त्रालयले गत माघ २७ मा पाँचबुँदे निर्देशन जारी गरेको थियो । कर्मचारीको व्यवस्थापन चुस्त बनाउनुका साथै बाध्यात्मक परिस्थितिबाहेक कुनै पनि विभाग वा कार्यालयमा कायममुकायम प्रमुख नराख्ने तथा विगतमा भएका कर्मचारीको सरुवा, काज र व्यवस्थापनसम्बन्धी कमजोरी सच्याउन दिइएको निर्देशन पालना भएको छैन ।
मन्त्री मोदीले संघीय निजामती ऐन ल्याउने प्रतिबद्धता जनाए पनि मन्त्री बनेको अढाई महिनामा संसद्मा पेससमेत हुन सकेको छैन । अर्थ र कानुन मन्त्रालयमा परामर्शका लागि पठाइएको निजामती विधेयकको मस्यौदाले अन्तिम रूप पाएको छैन । चैत १० गते अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको मस्यौदामा अर्थले अझै सहमति दिएको छैन । दुवै मन्त्रालयले पठाएपछि उक्त विधेयक मन्त्रिपरिषद्को विधेयक समिति र लोक सेवा आयोगमा पठाइनेछ । त्यसपछि मात्र संसद्मा पेस गरिनेछ । संसद्ले समितिमा पठाएर छलफल गराउँदा महिनौं लाग्ने सम्भावना रहेको छ । उक्त विधेयक २०७७ असारमा राज्य व्यवस्थाबाट पारित गरेर संसद्मा पेस गरे पनि अघिल्लो संसद्ले कार्यान्वयन नै नगरी निष्क्रिय भएको थियो । कान्तिपुरबाट
