जनादेश वाच।
तुलनात्मक रुपमा संगठित मानिने नेकपा एमालेको पार्टी सदस्यतामा उल्लेख्य कमी आएको छ। मासिक लेबी तिर्ने प्रतिबद्ध कार्यकर्ताको पार्टीको छवि बनाएको एमालेको सदस्यता नवीकरण गर्ने र नयाँ सदस्य लिनेको संख्यामा झण्डै ६० प्रतिशतले कम आएको छ।
गत फागुन ५ गतेदेखि ‘मिसन ग्रास रुट’ नाम दिएर संगठन सुदृढीकरण अभियान चलाएको एमाले अहिले आफूसँग कति संगठित सदस्य छन् भनेर बताउन सक्ने अवस्थामा छैन। पार्टी निकट स्रोतका अनुसार २०७८ मंसिरमा चितवनमा दशौँ महाधिवेशन गरेपछि यो जेठसम्ममा पार्टी सदस्यता नवीकरण गर्ने कार्यकर्ताको संख्या जम्मा तीन लाख ५० हजारभन्दा कम छ।
स्रोतले भन्यो, ‘पार्टी सदस्यता नवीकरणमा कुनै उत्साह नै छैन। संख्याका हिसाबले भन्ने हो भने तीन लाख ३० हजार हाराहारी मात्रै नवीकरण भएको छ।’ पार्टी विभाजनको असर र नेतृत्वप्रति बढेको वितृष्णाका कारण सदस्यता नवीकरणमा असर परेको नेताहरुको बुझाइ छ। अझ पुराना दलप्रति बढेको निराशाको प्रत्यक्ष असर एमालेको पार्टी सदस्यतामा परेको देखिन्छ।
२०७८ मंसिरमा दशौँ महाधिवेशनअघि एमालेले आफ्ना पार्टी सदस्यता ७ लाख ८९ हजार ६२० पुगेको सार्वजनिक गरेको थियो। त्यसमा पाँच लाख ९९ हजार ६२४ जना पुरुष र एक लाख ८८ हजार ९९६ जना महिला रहेको तत्कालीन पार्टी कार्यालय सचिव शेरबहादुर तामाङले बताएका थिए। दशौँ महाधिवेशमा सार्वजनिक गरिएको सदस्यताका आधारमा अहिले भएको नवीकरण ४१ प्रतिशत मात्रै हो। करिब ५९ प्रतिशत कार्यकर्ताले नवीकरण गरेका छैनन्।
दशौँ महाधिवेशनपछि एमालेले आफ्नो पार्टी सदस्यताको विवरण सार्वजनिक गरेको छैन। पार्टी सदस्यको अध्यावधिक तथ्यांकबारे जिज्ञासा राख्दा अहिलेका संगठन विभाग प्रमुख काशीनाथ अधिकारी र कार्यालय सचिव डा. भेषराज अधिकारीले अनविज्ञता प्रकट गरे।
संगठन विभाग प्रमुख अधिकारीले सदस्यताको यकिन विवरण ठ्याक्कै भन्न सकिने अवस्थामा नरहेको जनादेशलाई बताए। उनले भने, ‘सदस्यता नवीकरण भएर आउने सिलसिला जारी छ। अहिले ठ्याक्कै भन्न सक्ने अवस्था छैन।’
पार्टी कार्यालय सचिव डा. अधिकारीले यसबारेमा आफूलाई जानकारी नभएको बताए। उनले भने, ‘यसबारेमा मलाई जानकारी छैन।’ पार्टी सदस्यता अनलाइन माध्यमबाटै नवीकरण गर्न र नयाँ लिन सक्ने व्यवस्था एमालेले गरेको छ। तर पनि संख्या भने भारी मात्रामा घटेको देखिन्छ।
सत्तारी वर्षे प्रावधान हटेपछि झनै निराश
युवा आकर्षण घटेको भन्ने एमालेलाई फेरि पनि पुरानै पुस्तालाई प्राथमिकता दिने यो निर्णयले क्षति पुग्ने आंकलन सुरु भएको छ । विशेषगरी ७० वर्षे प्रावधान हटाउने निर्णयले दोस्रो पुस्तालाई खुम्च्याउने सो पार्टीका नेताहरु नै बताउँछन् । उक्त निर्णय कहिलेसम्मका लागि हो भन्ने प्रष्ट छैन । नेकपा एकीकृत समाजवादीबाट आएका नेतालाई केन्द्रीय कमिटी सदस्य बनाउन वाधा अड्चन फुकुवा गरेको पदाधिकारीहरु बताउँछन् । न्यौपानेलाई देखाएर विधान निलम्बन गरिएको भनिए पनि विधान महाधिवेशनबाट उक्त प्रावधान हटाउने गरी निर्णय भएको छ ।
२०७८ असोज १५–१७ गतेसम्म ललितपुरको गोदावारीमा भएको विधान महाधिवेशनले कार्यकारी कमिटीको सदस्यमा निर्वाचित वा मनोनीति हुन ७० वर्ष उमेर पूरा नभएको हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो ।
“सबै तहका कार्यकारी कमिटीका पदाधिकारी सदस्यमा निर्वाचित वा मनोनीत हुन ७० वर्ष उमेर पूरा नभएको हुनुपर्नेछ,” विधानमा भनिएको छ । तर ७० वर्ष पूरा नहुँदै निर्वाचित वा मनोनीत भएको व्यक्तिले अर्को महाधिवेशन/अधिवेशन नभएसम्म निर्वाचित वा मनोनित पदमा रही जिम्मेवारी बहन गर्न बाधा नपुग्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
तर, दुई वर्ष नपुग्दै उक्त प्रावधान हटाइनुले केही नेताहरुको स्वार्थका लागि भएकोे भन्दै नेताहरुले असन्तुष्टि जनाएका छन् । उक्त निर्णयमा असहमत भए पनि दोस्रो पुस्ताका नेता बाहिर खुलेर बोल्न सक्दैनन् । असन्तुष्ट भए पनि जाहेर गर्न नसकिएको एक स्थायी कमिटी सदस्य स्वीकार गर्छन् ।
“सचिवालयअघि केन्द्रीय कमिटी बैठक बसेको थियो । त्यहाँ छलफल गरेर आएको विषय होइन । यसमा धेरै युवाको अरुची छ । राजनीतिबाट बाहिर जाने, अभिभावक भएर बस्ने बेलामा दुईचारजना मान्छेका निम्ति विधानमा यो व्यवस्था गर्नु भनेको राम्रो कुरा होइन,” एक स्थायी कमिटी सदस्यले भने, “यसले राम्रो सन्देश दिँदैन । तर, बाहिर बोल्ने कुरा भएन ।”
विधानमा रहेको ७० वर्षे व्यवस्था वस्तुवादी र त्यसले पार्टीलाई पनि राम्रै बनाएको उनको भनाइ छ । उमेरहद हट्दा कार्यकारी पदमा दुई कार्यकाल भन्दा बढी बस्न नपाइने व्यवस्था पनि हट्ने देखिन्छ । उक्त निर्णयले विशेषतः ७२ वर्षीय अध्यक्ष ओलीलाई नै फाइदा पुर्याउने विश्लेषण भइरहेको छ । त्यस्तै यो निर्णयले उनीसँगै वरिष्ठ नेता ईश्वर पोखरेल, उपाध्यक्ष युवराज ज्ञवाली, उपाध्यक्ष रामबहादुर थापा बादललाई सहज हुनेछ ।
त्यस्तै, केशव वडाल, अमृत बोहोरालगायतका नेताका हकमा पनि ७० वर्षे प्रावधान बाधक बन्ने भन्दै यो व्यवस्था हटाउनुपर्ने ओली बताउँदै आएका थिए । त्यसो त एमाले उपाध्यक्षबाट राजीनामा दिएर एकता अभियान चलाइरहेका वामदेव गौतमलाई यो निर्णयले पार्टीमा फर्कन सहयोग पुग्नेछ ।
एमालेका नेताहरु विधान महाधिवेशनले मात्रै विधान शंधोधन गर्ने भन्दै यसमा टिप्पणी गर्न आवश्यक ठान्दैनन् । नियम निलम्बन अहिले नै गरिएको भए पुस्तान्तरणमा बाधा पुग्ने नेताहरु स्वीकार्छन् । तर, अध्यक्षलगायतका व्यक्ति नदोहोरिँदा पार्टी कमजोर हुन सक्ने बुझाइ उनीहरुको छ ।
