जनादेश वाच।
जनयुद्धदेखि खुला राजनीतिमा पनि प्रभावशाली नेताको छवि बनाएका नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ घुम्दै-फिर्दै फेरि माओवादीले नेतृत्व गर्ने मोर्चामा आएका छन् । संसदीय राजनीतिप्रति हदैसम्मको वितृष्णा व्यक्त गरेर भूमिगतसमेत भएका विप्लवको रोजाइमा संसदवादी बाहुल्यता रहेको समाजवादी मोर्चा परेको हो । यसबीचमा माओवादी घटकका दलहरूको पटक–पटकको विभाजन, आफ्नै नेतृत्वमा नेकपा गठन, हिंसात्मक गतिविधिपछि प्रतिबन्ध र फुकुवापछि विप्लव फेरि पनि प्रचण्डले नै नेतृत्व गरेको समाजवादी मोर्चामा आवद्ध भएका हुन् ।
संसदीय व्यवस्थाप्रति अनुदार रहने विप्लवले संसदवादी दलसँग मोर्चा कसेका छन् । सोमवार भएको घोषणामा प्रचण्ड नेतृत्वको माओवादी केन्द्र, माधव नेपाल नेतृत्वको नेकपा एकीकृत समाजवादी र उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी तीनवटै संसदीय शक्ति हुन् । संसदमा माओवादीको ३२, जसपाको १२ र नेकपा एसको १० गरी संयुक्त ५४ सीटको नेतृत्व प्रचण्डले गरेका छन् । यही संसदीय शक्तिहरूको मोर्चामा विप्लव पनि घुम्दैफिर्दै हातेमालो गर्न आइपुगेका हुन् । संसदवादी दलसँग मोर्चा कसेको विप्लवको नेकपा संसदमा प्रतिनिधित्व भएको दल भने होइन । दलको रूपमा निर्वाचन आयोगमा दर्ता समेत भएको छैन ।
२०५२ सालमा माओवादीले सशस्त्र संघर्ष शुरूआत गर्दा विप्लव सैन्य फाँटका प्रभावशाली नेता थिए । विप्लव २०६२/६३ को दोस्रो जनआन्दोलन हुँदै पहिलो संविधानसभा निर्वाचन पछिसम्म पनि पार्टीमा रहे । २०६४ मा माओवादी सबैभन्दा ठूलो दल बन्न पुग्यो । ६०१ सीटमा माओवादीले २२० सीट जितेर तहल्का नै मच्चायो । प्रत्यक्षका २४० सीटमा माओवादी एक्लैले १२० सीट जितेपछि राष्ट्रिय राजनीति नै तरंगित हुन पुग्यो ।
पार्टीको पक्षमा यति ठूलो उभार देखिँदा पनि विप्लव सांसद भएनन् । सांसद बनाइएका मोहन वैद्य किरणले पनि राजीनामा दिए । अनेक रापताप झेल्दै माओवादी २०६९ सालसम्म मात्रै एक ठाउँमा उभिन सक्यो । त्यसपछि विभाजित पार्टीको नेतृत्व मोहन वैद्यले गरे । रामबहादुर थापा, नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’, देव गुरुङ, सिपी गजुरेलजस्ता प्रभावशाली नेताले प्रचण्डको साथ छाडे । प्रचण्डलाई छाडेकाले नेकपा–माओवादी अघि बढाए । तर नाम अनुसारको काम भनेझैं विप्लवले २०७० मंसिरमा त्यो पार्टीलाई पनि विभाजन गराए । विप्लवले खड्गबहादुर विश्वकर्मा, धमेन्द्र बास्तोलाहरूलाई लिएर भूमिगत बाटो तताए । तर अर्कातिर वैद्य समूहका बादल, नेकपा (माओवादी) गठन गरेका मातृका यादव, मणि थापाको क्रान्तिकारी कम्युनिष्ट पार्टीसहितका दललाई समेटेर प्रचण्डले २०७३ मा माओवादी केन्द्र पार्टी बनाए । यो पार्टी आजसम्म पनि सोही नामले परिचित छ ।
संसदीय व्यवस्थाप्रति अनुदार रहेका विप्लवको पार्टी भूमिगत भएपछि उनीहरूका गतिविधि हिंसात्मक बन्दै गयो । हिंसात्मक गतिविधि गरेको भन्दै २०७४ मा विप्लव नेतृत्वको नेकपालाई सरकारले प्रतिबन्ध लगायो । यो प्रतिबन्ध ३ वर्ष चलेपछि २०७७ फागुन २१ मा सरकारसँग तीनबुँदे सहमति भयो । सरकार र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी देशको राजनीतिक समस्याहरू वार्ता र संवादबाट समाधान गर्न सहमत भएको, नेकपाका सबै राजनीतिक क्रियाकलाप शान्तिपूर्ण रूपमा गर्ने, नेकपामाथि लगाएको प्रतिबन्ध हटाउने, कारागारमा रहेका पार्टीका नेता र कार्यकर्ता रिहाइ गर्न र सम्पूर्ण मुद्दाहरू खारेज गर्न सहमत भएको थियो । विप्लवका दुईहजार बढी कार्यकर्ता समातिन पुगेपछि यो समझदारी भएको थियो ।
२०७९ वैशाख २३ गते फेरि विप्लवको पार्टीमा पनि विभाजन आयो । विद्रोही समूहले नेकपा (बहुमत) गठन गर्यो, जसको संयोजन धर्मेन्द्र बास्तोलाले गरे । विप्लवले अघि सारेको एकीकृत जनक्रान्तिलाई समेत यो समूहले खारेज गरेको घोषणा गरेको थियो । २०७८ चैतमा विप्लवले चुनावलाई उपयोग गर्ने विषयलाई केन्द्रीय समितिमा प्रवेश गराए पनि बहुमतबाट उनको प्रस्ताव अस्वीकृत हुन पुगेको थियो । बहुमत सदस्य चुनावको विरोधमा रहेपछि विप्लव अल्पमतमा पर्न पुगे । यसैको असन्तुष्टिले गर्दा बहुमत सदस्यले पार्टी फोरेका थिए ।
माओवादीको सशस्त्र आन्दोलन, संसदीय अभ्यासमा सबैभन्दा ठूलो दल, पटक-पटक विभाजनको पीडा, भूमिगत पार्टी सञ्चालन, सरकारको प्रतिबन्ध र सम्झौतापछि विप्लव फेरि मूलधारका पार्टीसँग मिसिन आइपुगेका हुन् । प्रचण्डको प्रयोगको राजनीति र वैद्यको ढुलमुले शैलीविरुद्ध विद्रोह गरेको दाबी गरेका उनै विप्लव फेरि पनि प्रचण्डले नै नेतृत्व गर्ने मोर्चामा समाहित हुन आइपुगेका हुन् ।
नेकपाका महासचिव विप्लवले समाजवादी मोर्चा नेपालको राजनीतिमा नौलौ प्रयोग भएको दाबी गरे । ‘अत्यासलाग्दो स्थितिमा देश छ । थुप्रै संकट टाउकोमाथि घुमिरहेको छ । हाम्रो देशमाथि अतिक्रमण भइरहेको छ, देशमाथि संकट, नागरिकमा छटपटी छ,’ उनले भने, ‘अग्रगमन कि पश्चगमन भन्ने दोसाँधमा हामी छौं । यसैले यो विशिष्ट परिस्थिति हो । सामान्य अवस्था होइन ।’
उनले मोर्चाको अवधारणा नौलौ प्रयोग भएको भन्दै उनले आफूले संसदवादीसँग हिँड्नुको बचाउ पनि गरे । ‘४ दलको लामो छलफलपछि जनताको चाहनाअनुसार आजको परिस्थितिबाट उठ्नुपर्छ भन्नेमा हामी पुगेका हौं । प्रतिगामी र पश्चगामीलाई मौका दिनु हुँदैन,’ उनले भने, ‘नेपालको स्वाधीनता र अधिकारको लागि लडाइँ अगाडि बढाउनुपर्छ भनेर इतिहासमा मोर्चाको नयाँ अभ्यास गरेका हौं । यो नेपालको राजनीतिमा नयाँ र नौलो प्रयोग हो ।’
नागरिकको परिवर्तनको चाहनालाई अब शान्तिपूर्ण राजनीतिको माध्यमबाट अगाडि बढाउने आफ्नो चाहना रहेको सन्देश उनको टिप्पणीमा थियो ।
‘नेपालीको चाहना समाजवाद हो । समुन्नत सुन्दर, शान्तिपूर्ण र स्वाधिन नेपाल बनाउन चाहन्छन् । यो मोर्चा यही ७ बुँदे सन्देश बोकेर आएको छ,’ उनले भने, ‘अहिलेसम्मका उपलब्धिको रक्षा गर्नुपर्छ । वैज्ञानिक समाजवादको लक्ष्यमा दृढ संकल्पित छौं । यो लक्ष्यमा प्रतिबद्ध बन्दै यो घोषणा अगाडि सारिएको हो । यसमा सहभागी बनौं सपना देखौं ।’
प्रचण्डको बिँडो थाम्ने रहर
प्रचण्डले माओवादी धार र विचार छाडेको मात्रै होइन पछिल्लो समय एमसीसी पास गर्दा पनि अर्बौं घोटालामा सबै दलहरू मिलेको आरोप विप्लवले केही समयअघिसम्म लगाइरहेका थिए । तर पछिल्लो समय प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएपछि विप्लव उनको प्रशंसामा देखिन थालेका छन् । ‘प्रचण्डमा यसपटक प्रधानमन्त्री बन्दा केही गर्ने हुटहुटी देखिन्छ,’ विप्लवले केही समयअगाडि भनेका थिए ।
सशस्त्र आन्दोलनदेखि शान्तिपूर्ण राजनीतिमा अनेक उतारचढावको शृंखला भोगेका प्रचण्ड निरन्तर पार्टी नेतृत्वमा छन् । पटक–पटक भएको पार्टी विभाजनले उनलाई नेतृत्वमा टिकिरहन बहाना मिलेको छ । प्रचण्ड लामो समय पार्टी नेतृत्वमा मात्रै रहेका छैनन् सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर समेत पाइसकेका छन् । अब उनले पाउन बाँकी ठूलो पद केही छैन । उनको उमेर पनि ६८ वर्ष पुगिसकेको छ । यस्तोमा अब उनले केही समयमै पार्टी नेतृत्वको विरासत बिसाउनुपर्ने अवस्था छ ।
यस्तोमा उत्तराधिकारी पनि तयार भइरहेको देखिँदैन । माओवादीमा कुनै बेलामा प्रचण्डपछिका नेता डा. बाबुराम भट्टराई पनि अनेक दलका नाममा दौडिरहेका छन् । देव गुरुङ, जनार्दन शर्मा र वर्षमान पुनः आपसमै लडाइँमा छन् । यस्तोमा उनले समेत रुचाउने भएका कारण विप्लवलाई प्रचण्डको भावी उत्तराधिकारीको रूपमा लिइन्छ ।
प्रचण्डप्रति विप्लवका उदार अभिव्यक्ति र अहिले विना शर्त मोर्चामा समाहित हुन चाहनुको सन्देश ठूलो रहेको बताइन्छ । अनेक विवादको भुमरी र दोबाटोमा भौँतारिएको माओवादी आन्दोलनलाई अगाडि बढाउन अहिलेसम्म परीक्षण नभएका विप्लव प्रचण्डका लागि पनि उचित विकल्प हुन सक्ने बताइन्छ । कुनै अवसरको पदमा नगएकाले प्रचण्डले उत्तराधिकारी बनाउन खोज्दा विप्लवलाई माओवादी नेतादेखि कार्यकर्ताले समेत विरोध गर्ने आँट नगर्ने बताइन्छ ।
