जनादेश वाच।
कुनै राजनीतिक संकट र अप्ठ्यारो नपरिकनै मंगलवार सत्तारुढसहितका चार दलले समाजवादी मोर्चा नेपाल घोषणा गरेका छन् । सत्तारुढ दलको गठबन्धन भइरहेको बेला फेरि समाजवादी मोर्चाका नाममा सत्ता र बाहिरका दल एक ठाउँमा उभिएका हुन् । सोमबार काठमाडौंमा आयोजित घोषणासभामार्फत माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी र विप्लव नेतृत्वको नेकपाले मोर्चा घोषणा गरेका हुन् । विप्लवबाहेक सबै संसदमा रहेका दलहरू हुन् । संसदमा उनीहरूको ५४ सीटको शक्ति छ । मोर्चा घोषणा गर्दै चार दलले प्रदेश र स्थानीय तहसम्म विस्तार गर्ने र यसमा आलोपालोमा नेतृत्व गर्ने समझदारी गरेका छन् ।
नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वकाे नेकपाबाहेक माेर्चाका तीन दलहरू सत्तारुढ गठबन्धनमै छन् । कांग्रेस र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबाहेककाे याे माेर्चाले सत्ता गठबन्धनभित्रै नयाँ ध्रुवीकरण गरेकाे छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई अहिले नै यस्ताे माेर्चाकाे आवश्यकता किन पर्यो बिस्तारै खुल्दै जाला तर राजनीतिमा यसकाे ‘साइड इफेक्ट’ पर्न सक्ने विश्लेषण सुरु भएकाे छ ।
मोर्चामा सामेल माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टी सरकारमा सामेल छन् भने विप्लव नेतृत्वकाे नेकपाकाे संसदीय अवतरण भएकाे छ । यसअघि औपचारिक रूपमा निर्वाचनमा भाग नलिएकाे साे पार्टी माओवादी केन्द्रसँग एकता गर्ने याेजनासहित माेर्चामा सहभागी छ ।
माेर्चा गठनपछि सशंकित कांग्रेसलाई विश्वास दिलाउने गरी नेताहरूले घोषणासभामा बाेलेका छन् । माेर्चा कसैको विरुद्ध नभएर समाजवादका लागि तयार गरिएकाे उनीहरूकाे दाबी थियाे । सत्तारूढ दलहरूबीच आलोपालो सरकारकाे नेतृत्व गर्ने सहमति छ । तर, प्रचण्डले आफ्नो नेतृत्वमा बनाएको यो मोर्चासँग यस्तो संसदीय गणित बनेको छ, जसमा यस मोर्चालाई बाहिर राखेर अर्को सरकार बनाउन कठिन छ । त्यसैले सत्ता सहयात्री दल कांग्रेस सार्वजनिक रूपमा शान्त देखिए पनि भित्रभित्रै सशंकित बनेको छ । यद्यपि कांग्रेस प्रचार विभाग प्रमुख मीन विश्वकर्मा सत्ता गठबन्धनमा आफूहरूसँग रहेका दलले समाजवादी मोर्चा बनाउँदा विरोध गर्नुपर्ने र अप्ठ्यारो मान्नुपर्ने अवस्था नरहेको बताउँछन् ।
‘हामीसँगै सत्ता यात्रामा भए पनि माओवादीसहितका दलले विपक्षीसँग मोर्चाबन्दी गरेका छैनन् । विचार र मुद्दा मिल्नेसँग मोर्चा बनाएका हुन् । हाम्रो हकमा विचार पनि नमिल्ने हुँदा हामीलाई खास फरक पर्दैन,’ विश्वकर्मा भन्छन्, ‘विचार मिल्नेसँग मोर्चा बनाउनु उहाँहरूका लागि आफ्नो सुरक्षाको कुरा हो । कांग्रेसले विरोध गर्नुपर्ने र अप्ठ्यारो मान्नुपर्ने कारण केही छैन ।’
प्रतिनिधिसभामा मोर्चासम्बद्ध दलहरूका ५४ जना सांसद छन् । त्यस हिसाबले संसदमा मोर्चा बलियाे तेस्रो शक्तिका रूपमा देखिएकाे छ । समाजवादी मोर्चा बनेपछि संसदीय राजनीति तीन ठाउँमा केन्द्रित भएको छ । पहिलो कांग्रेस, दोस्रो एमाले र तेस्रो समाजवादी मोर्चा । कांग्रेस र एमाले नै मिलेबाहेक अब समाजवादी मोर्चा बनेपछि सत्ता समीकरणमा तत्कालै फेरबदल हुन सक्ने खतरा टरेकाे छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्ड एक प्रकारले ढुक्क बनेका छन्।
सत्ता साझेदार दलभित्रै अर्काे माेर्चा बनेपछि सबैभन्दा बढी दबाबमा सत्ता घटक कांग्रेस परेको छ । ८९ सिटसहित कांग्रेस संसदकाे सबैभन्दा ठूलो दल हो । ३२ सिटकाे माओवादी केन्द्रलाई सत्ता दिन नखाेज्दा चुनावलगत्तै गठबन्धन भत्किएकाे थियाे । प्रचण्ड एमालेलगायत दलकाे सहयाेगमा प्रधानमन्त्री नियुक्त भए । पूर्वसहमति कार्यान्वयन नगर्दा गुमाएकाे सत्ता कांग्रेसले अन्तत: राष्ट्रपति निवार्चनमा फर्कायाे । दुई वर्ष प्रचण्ड, एक वर्ष माधव नेपाल र अन्तिम दुई वर्ष शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुने गरी सत्तारुढ दलहरूबीच आलाेपालाे सहमति छ ।
सरकार बनाउन १३८ सांसद आवश्यक पर्छ । त्याे कांग्रेस र एमाले मिलेमा मात्र पुग्छ । तर, यी दुई ठूला दल नमिलेसम्म समाजवादी मोर्चा नै निर्णायक हुनेछ । मोर्चा टिक्न र यसलाई राजनीतीकरण गरेर अगाडि बढ्न सके राम्रो हुने राजनीतिक विश्लेषक झलक सुवेदी बताउँछन् । उनले भने, ‘यसलाई सत्ता टिकाउने अस्त्र मात्र बनाउनु हुन्न । यसलाई राजनीतिकरण गर्ने र अर्को पुस्तामा नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने गरी जाने हो भने राम्रो हुन्छ । अन्यथा सत्ता टिकाउने मात्र मोर्चा बनाएको सन्देश जान्छ ।’
माेर्चाका नेताहरूले माेर्चा कसैको विरुद्ध नभएर परिवर्तनकारी शक्तिहरू एक हुने आधारको रूपमा अर्थ्याएका छन् । घाेषणासभामा प्रचण्डलगायत नेताहरूले सबैभन्दा ठूलाे वाम पार्टी एमालेमाथि कुनै टिकाटिप्पणी गरेनन् । विभाजित कम्युनिस्टहरूको यही मोर्चाबाट पुन: मिलन हुनसक्ने आधार पनि हुन सक्ने कतिपयकाे विश्लेषण छ । तर, एमाले उपमहासचिव प्रदिप ज्ञवाली भने केन्द्रबिन्दुमा सत्तास्वार्थ, मनोविज्ञानमा अस्तित्व–भय भएकाले यसले कुनै तात्त्विक अर्थ नराख्ने बताउँछन् ।
पछिल्लो समयमा माओवादी ‘जनयुद्ध’का बारेमा सडकदेखि सदनसम्म नकारात्मक टिकाटिप्पणी भइरहेका छन् । अर्कोतर्फ सर्वोच्च अदालतमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डविरुद्ध मुद्दा विचाराधीन छन् । बाल सैनिक भर्नाका बारेमा र ५ हजार मारेको जिम्मा लिन्छु भन्ने अभिव्यक्तिका कारण प्रचण्ड र बाबुरामका नाममा मुद्दा दर्ता भएका छन् । यी मुद्दाका बारेमा सबैभन्दा बढी बचाउमा उत्रेका पात्र हुन्, नेत्रविक्रम चन्द विप्लव । जसका कारण अहिले मोर्चामा सामेल पनि भएका छन् । तत्काल मोर्चामा आएका विप्लवले केही समयपछि माओवादी केन्द्रसँग एकता गर्न सक्ने माओवादी नेताहरू दाबी गर्छन् ।
माओवादी केन्द्रका एक नेताका अनुसार, विप्लवलाई प्रचण्डले आफूपछिको उत्तराधिकारीको रूपमा स्थान दिने आश्वसन दिएका छन् । उनले अहिले नै पार्टी एकता गर्नुभन्दा मोर्चाद्वारा बिस्तारै पार्टी एकता गर्ने रणनीति लिएका छन् । माओवादी केन्द्रमा जनार्दन शर्मा र वर्षमान पुनबीचको शक्तिसंघर्षबाट आजित भएका प्रचण्डले विप्लवसँग पार्टी एकता गर्ने गरी मोर्चामा ल्याएको ती नेता बताउँछन् ।
२० फागुन २०७७ मा केपी ओली नेतृत्वकाे सरकारसँग सहमति गरेर विद्रोहलाई स्थगन गरेको विप्लव नेतृत्वको पार्टी गत वर्ष विभाजन भयो । पार्टी विभाजन गरेका धर्मेन्द्र बाँस्तोला र हेमन्तप्रकाश वलीले मोहन वैद्यसँग पार्टी एकता गरिसकेका छन् ।
