जनादेश वाच।
सर्वोच्च अदालतको परमादेशपछि बनेको शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको गठबन्धन सरकारले बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा ठगी तथा कीर्तेमा मुद्दा चल्न नसक्ने भनी बन्द गरेको फाइल प्रचण्ड सरकारले खोलेर केही व्यक्तिलाई पक्राउ गरेको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सो प्रकरणमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरिसकेपछि हदम्याद गुज्रिएको भन्दै तत्कालीन महान्यायाधिवक्ता खम्म खातीले ठगीमा मुद्दा चल्न नसक्ने भनी फाइल बन्द गरेका थिए ।
कीर्ते मुद्दामा हदम्याद नलाग्ने भन्ने भएपछि बालुवाटार प्रकरणका अभियुक्तहरूलाई पक्राउ गरिएको सीआईबीले जनाएको छ । सरकारी वकिलको कार्यालयले फेरि अनुसन्धान गर्नु भनी पठाएको फाइल नै खोलिएको सीआईबीका अधिकारीहरूको भनाइ छ । त्यतिबेला सीआईबीले सरकारी कागजात करिब ४ सय जनालाई प्रतिवादी बनाएर ठगी र कीर्तेमा मुद्दा चलाउन कीर्तेमा पनि मुद्दा चलाउन प्रस्ताव गरे पनि महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले फाइल बन्द गरेको थियो ।
ललिता निवास जग्गा अनियमितता प्रकरणमा पूर्वमन्त्रीहरू विजयकुमार गच्छदारसहित तत्कालीन तीनजना मन्त्री र सचिवहरूविरुद्ध समेत अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको थियो । सो मुद्दा विशेष अदालतमा विचाराधीन छ । तत्कालीन मन्त्रिपरिषदको निर्णयका आधारमा बाटो बनाउन तथा प्रधानमन्त्री निवास विस्तारका लागि बालुवाटारको सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा र व्यक्तिको जग्गा सरकारको नाममा साटफेर गर्ने क्रममा जग्गा अपचलन भएको आरोप छ ।
जग्गा साटफेर गर्ने निर्णय माधव कुमार नेपाल प्रधानमन्त्री भएको बेलाको क्याबिनेटबाट भएको थियो । त्यसबेलाका भौतिक पुर्वाधार मन्त्री विजय गच्छदारसहितविरुद्ध मुद्दा चलेको छ । सोही निर्णय डा. बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भएका बेला टुंगिएको थियो । मन्त्रिपरिषदको निर्णयमा अख्तियारले छानबिन गर्न नपाउने भएकाले मन्त्री र सचिवहरूविरुद्धमात्र मुद्दा दायर भएको थियो ।
यसरी गरिएको थियो सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा
१९८६ सालदेखि ८९ सालसम्म प्रधानमन्त्री बनेका श्री ३ भीमशमशेरले बालुवाटारमा जग्गा किनेका थिए, २ सय ८७ रोपनी ५ आना। मालअड्डाको अभिलेखअनुसार १९८८ सालमा खरिद गरेका थिए। पछि जग्गा हालसाबिक हुँदा केही बढेर भयो २ सय ९९ रोपनी ९ आना। भीमशमशेरले किनेको र पछि उनका शाखासन्तानमा हस्तान्तरण हुँदै आएको बालुवाटारको त्यही जग्गामा विशाल दरबार बन्यो । त्यो दरबार आजभोलि ‘ललिता निवास’ को नाउँले चिनिन्छ। त्यो भीमशमशेरका छोरा हिरण्यशमशेर, हिरण्यका छोरा सुवर्णशमशेरको दरबार थियो।
ललिता निवास भीमशमशेरले छोरा हिरण्यशमशेरलाई अंश दिए । पछि हिरण्य शमशेरबाट उनका छोरा सुवर्ण शमशेरमा हस्तान्तरण भयो, जो कांग्रेसका नेता थिए। नेपालमा पहिलो संसदीय निर्वाचन २०१५ मा भयो। कांग्रेस नेता बिपी कोइराला प्रधानमन्त्री बने। पहिलो जननिर्वाचित सरकारमा उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री बने सुवर्ण शमशेर। २०१७ सालमा राजाले संसद् भङ्ग गरेर ‘कु’ गर्नुअघि (१ पुस, २०१७) ललिता निवास जग्गा सुवर्ण शमशेरले श्रीमती र छोराहरूलाई दिए।
श्रीमती श्वेतप्रभाका नाममा ५८ रोपनी २०१७ असार २९ गते दिएको मालअड्डाको कागजमा देखिन्छ। तीन छोराहरू कनक, काञ्चन र रुक्मशमशेरलाई ५७ रोपनीका दरले बकसपत्र गरिदिए । ६१ रोपनी ११ आना जग्गा सुवर्ण शमशेरले आफ्नै नाममा राखे । झन्डै २ रोपनी जति जग्गा सडक र बाटोमा गयो ।
अधिग्रहण
तत्कालीन राजा महेन्द्रले १ पुस २०१७ मा पहिलो जननिर्वाचित सरकार भङ्ग गरे। प्रधानमन्त्रीदेखि विभिन्न नेताहरूलाई नजरबन्दमा राखे। सम्पूर्ण शासन सत्ता आफ्ना हातमा लिए । तत्कालीन उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री सुवर्ण शमशेर भने अघिल्लै दिन ३० मंसिरमै कोलकाता गएका थिए । नेपालमा रहेका नेतालाई राजा महेन्द्रले नजरबन्द गरे । अर्को वर्ष २०१८ सालमा सरकारले ‘जग्गा प्राप्ति ऐन’ ल्यायो। ऐनअनुसार आवश्यक परे व्यक्तिको जग्गा मुआब्जा दिएर अधिग्रहण गर्न सक्ने व्यवस्था थियो। ललिता निवास पनि (चलनचल्तिमको मूल्य दिएर) अधिग्रहण गरियो। सरकारी नाममा ल्याइयो। काठमाडौं उपत्यकाका अरू थप पाँच ठुला दरबार समेत अधिग्रहण गरियो। जग्गा अधिग्रहण भएपछि सुवर्ण शमशेरका छोरा कनक शमशेरले आफूलाई गोठ र तबेला खाँचो परेको भन्दै राजालाई बिन्ती चढाए। सुवर्ण र कन्चन शमशेरको १४ रोपनी ११ आना जग्गा अधिग्रहण भएको थियो। बिन्ती सुनेर राजाले थोरै जग्गा फिर्ता दिए, तर मुआब्जा फिर्ता लिएर।
अधिग्रहण गरिएको (२ सय ८४ रोपनी) ललिता निवास र बाँकी जग्गा सरकारै थियो। ती सबै ठाउँमा सरकारी निकाय स्थापना गरिए। ललिता निवासको भवन र केही जग्गा (६० रोपनी) मा नेपाल राष्ट्र बैंकको कार्यालय सारियो।
ललिता निवासको खाली जग्गा पनि सरकारकै भयो। खाली जमिन २ सय १२ रोपनी १५ आना सरकारी स्वामित्वको समरजङ्ग कम्पनीको नाममा गयो। त्यो जग्गामा केही किसानहरूले मोही बुझाएर खेती लगाए। त्यो जग्गामा प्रधानमन्त्री, सभामुख र प्रधानन्यायाधीश निवास बने ।
अधिग्रहण नभई जफत भएको दाबी
पछि सुवर्णशमशेरको परिवारले आफ्नो जग्गा अधिग्रहण (पैसा दिएर) गरिएको नभई जफत गरिएको दाबी गरेका थिए। जब पञ्चालय अन्य भयो। त्यतिबेलामा पन्चायतकालमा राज्यले जफत गरेको सम्पत्ति फिर्ता गर्न बहुदलपछिको सरकारले संयन्त्र बनायो।
सुवर्णशमशेरको परिवारले आफ्नो जग्गा जफत भएको बताए पनि जग्गा अधिग्रहण भएको पुष्टि गर्छ सरकारी कागज र प्रमाणले। पछि ३ फागुन २०७५ मा प्रधानमन्त्री बनेका केपी शर्मा ओलीले ललिता निवासको जग्गा हिनामिना भएको भन्दै छानबिन समिति गठन गरे। पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रिताल नेतृत्वको समिति बन्यो। समितिले ललिता निवास प्रकरणमा दरबार र जग्गाको मुआब्जा दिइसकेको प्रमाण फेला पारेको थियो। ती सम्पत्ति सरकारका नाममा दर्ता गरिदिनु भनेर अञ्चलाधीश कार्यालयले मालपोत कार्यालयलाई लेखेको पत्र समितिले फेला परेको थियो।
पञ्चायतकलामा के भयो ?
त्रिताल प्रतिवेदनका अनुसार ललिता निवासको जग्गा २९९ रोपनी ९ आना भए पनि प्रधानमन्त्री निवास अघिल्तिरबाट बाटो, पर्खाल आदि बनाएपछि २७२ रोपनी १५ आना जग्गा बचेको थियो । त्यसमध्ये नेपाल राष्ट्र बैंकका नाममा ६० रोपनी गएपछि बाँकी रहेको २१२ रोपनी १५ आना जग्गा समरजङ्ग कम्पनीका नाममा दर्ता भयो । समरजङ्ग कम्पनी काठमाडौं उपत्यकाको रुख तथा काठदाउरा काट्न स्थापित गृह मन्त्रालयअन्तर्गतको निकाय थियो।
जुन २ वर्षअघि भङ्ग भयो । प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, सभामुखसमेतको निवास यहीमध्येको ६० रोपनी १ आनामा बनाइयो । ललिता निवासको जग्गामध्ये केही २०३६ सालमा सुवर्ण शमशेरकै परिवारसहित केहीलाई बाँडियो। जेठ र कात्तिक गरी दुई पटक राजाले बक्सिस दिए। सुवर्ण शमशेरका जेठा छोरा कनकले पाए। पविता देवी र दामोदर उपाध्यायको नाममा पनि दिइएको देखिएको छ। सँगै रेडियो नेपालमा लोक गीत गाए बापत लोकगायक कुमार बस्नेतलाई पनि दिइयो ।
बहुदल आएपछि गिद्धे नजर
२०४६ सालको जनआन्दोलन भयो। पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्य भयो। २०४७ सालमा कृष्णप्रसाद भट्टराईको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार गठन भयो। सो सरकारले प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा लागेका कारण पञ्चायतकलामा व्यक्तिको सम्पत्ति जफत भएको भएकाहरूको सम्पत्ति फिर्ता गर्ने निर्णय गर्यो। पछि चुनाव भयो। चुनावपछि गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री बने। गृहमन्त्री थिए, शेरबहादुर देउवा। देउवाकै नेतृत्वमा समिति गठन भयो। तर त्यसले कुनै निर्णय गरेन । समितिको निर्णय नभइ डिल्लीबजार मालपोत कार्यालयले २५ कात्तिक र २३ पुसमा ११२ रोपनी ४ आना जग्गा राणा परिवारका नाममा फिर्ता गरिदियो । समरजङ्ग कम्पनीको जग्गा रुक्मशमशेर राणालाई नामसारी गरिदियो। आफ्नो नाममा जग्गा आएपछि राणा परिवारले जग्गा फिर्ता ल्याउन भूमिका खेल्ने कर्मचारीलाई घूसस्वरूप केही जग्गा दिए। कर्मचारीलाई मात्र दिएनन्, तीनका नातेदारले समेत पाए। बाँकीमध्ये आधा जग्गा नक्कली मोही खडा गरिए। मोहीले शोभाकान्त ढकाल र रामकुमार सुवेदीका परिवारलाई सस्तोमा बेचेको भने जग्गा हडपियो ।
यसरी भयो भूमाफियाको प्रवेश
समरजङ्ग कम्पनीको जग्गामा मोही तिरेर खेती लगाउने केही किसान थिए। जसलाई केही भूमाफियाले उचाले। मोहीको प्रमाणपत्र पाऊँ भनी भूमिसुधार कार्यालयमा निवेदन दिन लगाए। जसमा लेखनदास रामकुमार सुवेदीको सहयोग थियो। शोभाकान्त ढकाल र रामकुमार सुवेदीले ती किसानलाई आश्वासन दिलाएका थिए, ‘सरकारी जग्गा मोहियानी हक अनुसार दिलाइदिने र आधाआधा बाँडेर लिने।’ ३७ जना किसान लोभमा परे। आफूले पाएको आधा जग्गा दिने सर्तमा भूमिसुधार कार्यालयमा मोहियानी हक पाउँ भन्दै निवेदन दिए। भूमिसुधार कार्यालयका प्रमुख उमानाथप्रसाद ज्ञवालीले जग्गामा मोही कायम हुने निर्णय गरिदिए । राणा परिवार भने सो जग्गा आफूबाट सरकारले खोसेको भन्दै सरकारी नभई आफ्नो रहेको जिकिर गर्दै थियो। मोही कायम हुन नसक्ने बरु आफ्नो हक लाग्ने भन्दै राणा परिवारले मुद्दा हाल्यो । अदालतले पनि मोहीकै पक्षमा फैसला गर्यो । फैसला अनुसार किसानले जग्गा पाए। पूर्व सर्तअनुसार दर्ता भएका ३७ जना मोहीबाट ढकाल र सुवेदीले करिब ३० रोपनी जग्गा लिए। पञ्चालयकाल रहँदा ३० वर्षदेखि सरकारका नाममा कायम भएको जग्गामा मोही रहेको ठहर गरी यसरी किर्ते गरियो । किनकि ललिता निवासको जग्गामा मोही कायम हुन सक्दैन थियो। कनकशमशेरका नाममा पहिल्यै दर्ता भएको ३ जेठ २०६२ मा छुट दर्ता भन्दै उनकी श्रीमती सुनितीका नाममा दर्ता भयो। जबकि पञ्चायतकलामा यो जग्गा सरकारकै नाममा दर्ता गर्ने निर्णय भएको थियो ।
गणतन्त्रकाल गिद्धे नजर
२०६६ चैत र २०६७ वैशाखमा माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको सरकारले ललिता निवासको २७ रोपनी जग्गा प्रधानमन्त्री निवासअन्तर्गत ल्यायो । त्यहाँ १२ जना ‘मोही रहेको’ नक्कली विवरण खडा गरियो। उनीहरूलाई पुनः स्थापना गरिने भनियो। करिब १३ रोपनी जग्गा बाँडियो । बाटो बनाउँदा थप ५ रोपनी जग्गा घट्यो । त्यहाँ पनि नक्कली मोही रहेको तब थाहा भयो जब आधा जग्गा शोभाकान्त ढकाल र रामकुमार सुवेदी तथा उनका परिवारलाई बेचियो।
यही आधारमा छानबिन समितिको प्रतिवेदनले दुवै जनालाई ‘भूमाफिया’ भनेको छ । ५ माघ २०६९ मा मालपोत कार्यालयले ललिता निवासको तीन रोपनी १२ आना जग्गा पशुपति टिकिन्छा गुठीका नाममा दर्ता गर्ने निर्णय गर्याे । ललिता निवास अहिले करिब ५ सय टुक्रामा बाँडिएको छ। त्यहाँ एक सयभन्दा बढी जग्गाधनी छन् । एनआरएनएले पनि यहाँको ३ रोपनी १२ आना जग्गा किनेर आफ्नो कार्यालय बनाएको छ । पञ्चायतदेखि गणतन्त्रसम्म ललिता निवासको मुद्दा चार पटक अदालत पुगेको छ। आफूले पाएको जग्गामा भूमिसुधार कार्यालयले मोही कायम गरिदिएको भन्दै राणा परिवार २०५६ सालमा तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनमा गएको थियो । तर, पुनरावेदनले समेत मोहीकै पक्षमा फैसला सुनाएपछि नक्कली मोही र भूमाफियाले जग्गा आधाआधा बाँडेर लिएको देखिन्छ।
नक्कली मोही खडा गरी जग्गा खानेहरू
बहुदलपछि राणा परिवारका नाममा जग्गा दर्ता भएलगत्तै २२ रोपनी जग्गा पूर्व निर्वाचन आयुक्त सुधीरकुमार शाहकी पत्नी उर्मिला शाहले पनि पाएकी छिन्। सोही प्रकरणमा नाम जोडिएका पूर्व निर्वाचन आयुक्त शाह मंगलबार पक्राउ परेका छन्। राणा परिवारबाट जग्गा किन्नेमा भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङ पनि हुन्। जग्गा अवैध तरिकाबाट राणा परिवारमा फिर्ता ल्याउने भूमिकामा संलग्न रहेको भन्दै गुरुङ पनि मंगलबारै पक्राउ परेका छन्। उनीमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा छानबिन चलिरहेको छ। मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका तत्कालीन कर्मचारी कलाधर देउवा, धर्मप्रसाद गौतम, सुरेन्द्रमान कपाली, गोपाल कार्की र हुपेन्द्रमणि केसी पनि मंगलबारै पक्राउ परेका छन्। समरजङ्ग कम्पनीको जग्गा गुठीमा लैजान र नक्कली मोही खडा गरेर आफू तथा परिवारको मातहत ल्याउन भूमाफियाहरू शोभाकान्त ढकाल, रामकुमार सुवेदी र मीनबहादुर गुरुङ सक्रिय रहेको विभिन्न अनुसन्धानले देखाएको छ। अख्तियारले यसै प्रकरणमा पूर्वमन्त्री विजय गच्छदार, चन्द्रदेव जोशी र डम्बर श्रेष्ठसहित १ सय ७५ जनालाई मुद्दा दायर गरेको थियो। जसमा पूर्व सचिवहरू छविराज पन्त, दिनेशहरि अधिकारी र दीप बस्न्यात पनि थिए। सरकारले अधिग्रहण गरेको जग्गा राजनीतिक कारणले जफत भएको भन्दै फिर्ता गराएर विभिन्न व्यक्तिको नाममा नामसारी गर्न सहयोग गर्दै सरकारी लिखत तथा कागजात किर्ते भएको सीआईबीका अधिकृत बताउँछन्।
