जनादेश वाच।
संसद्मा बजेटको सधैँ आलोचना हुन्छ । विपक्षले त बजेटको चर्को विरोध पनि गर्छ । नेपालमा पनि यस्तो हुँदै नै आएको छ । यसपटक भने सत्ता पक्षकै सांसदहरूले बजेटको विरोधमा ‘अवाञ्छित राजनीति गर्न खोजे । पारित गर्नका लागि संसद्मा प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने बेलासम्म पनि सत्ता पक्षका सबै सदस्यले बजेटको विरोध गर्दै थिए ।
संशोधनविना बजेट पारित हुन नदिने संसदीय अभ्यासमा अनैतिक ठानिने धम्की उनीहरूले दिइरहे। यसैले विपक्षले बजेटका हकमा मत विभाजनको माग गरेको हुनुपर्छ । सामान्यतः प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिने प्रक्रियाबाहेक संसद्मा अरू प्रस्ताव ध्वनिमतबाटै पारित गर्ने गरिन्छ । बजेटका सम्बन्धमा भने बढी ‘असंसदीय’ व्यवहार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालकै नेतृत्वको समाजवादी मोर्चाका घटक नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र जनता समाजवादी पार्टीका सांसदले देखाए ।
बजेटबाट कुनै क्षेत्र वा समूह पनि सन्तुष्ट भएको देखिएन । केही जिल्लामा बढी नै बजेट विनियोजन गरिएको आरोपमात्र होइन नीतिगत भ्रष्टाचार भएको सन्देहसमेत प्रकट गरियो । यद्यपि, बजेट कस्तो हुनुपर्थ्यो भन्ने उदाहरण कसैले पनि ठोसरूपमा दिएनन् संसदीय पद्धतिमा सरकारले संसद्मा पेस गरेको बजेट वा नीति तथा कार्यक्रम संशोधन गर्ने परम्परा छैन । नसच्याई नहुने कुनै कारण भएका वा सरकारले आवश्यक ठाने कार्यान्वयनका क्रममा मन्त्रिपरिषाद्बाट सच्याउने वा संशोधन गर्ने गरिन्छ । सत्ता पक्षमा बसेर बजेट पारित हुन नदिने चेतावनी दिने सांसदहरूलाई संसदीय अभ्यास र परम्पराको ज्ञान नभएको त पक्कै होइन । तैपनि, अन्तिम समयसम्म उनीहरूले नेपाली जनतालाई समेत अन्योलमा पारे । आखिरमा बजेटका पक्षमा मत दिने बहाना जे जे बनाए पनि उनीहरूको हर्कत उर्बौलो नै सिद्ध भएको छ ।
प्रचण्डको कुशल व्यवस्थापन
सत्तारुढ गठबन्धनभित्र विभाजनको संकेत देखिएको विश्लेषण भइरहेका बेला असार १३ गते बजेट पारित गर्ने समय सरकारले तय गरेको थियो। बजेटप्रति सत्ता गठबन्धनकै दलहरु जनता समाजवादी पार्टी (जसपा), नेकपा एकीकृत समाजवादी असन्तुष्ट थिए। सरकारलाई समर्थन गरेको जनमत पार्टी पनि रुष्ट थियो। त्यसैले पहिलो पटक मतविभाजन हुँदा बजेट पारित होला कि नहोला भन्ने अन्यौल थियो।
सोही कारण हुनुपर्छ, संसद् बैठक बस्नु अघिल्लो दिन (असार १२) ‘बजेट पासका पक्षमा मतदान’ गर्न कांग्रेस, माओवादी र लोसपाले सांसदहरुलाई ह्विप लगाइसकेका थिए। बुधबार बिहान ११ बजेदेखि (असार १३, २०८०) सुरु संसद् बैठकमा सत्तारुढ दलका सांसद समयमै संसद् भवन नयाँ बानेश्वर पुगे। बैठक सुरु भएपछि प्रमुख प्रतिपक्षी सांसदहरुले विभिन्न विषयमा प्रधानमन्त्रीमाथि प्रश्नको वर्षा गरे। सम्भवतः पहिलो पटक कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले संसदमा यति धेरै प्रश्नको सामना गर्नुपरेको थियो। प्रचण्डले प्रायः सबै प्रश्नको जवाफ दिए। उनका जवाफ चित्त नबुझेर एमालेका केही सांसदले प्रतिपश्न गर्न चाहेका थिए। तर, सभामुख देवराज घिमिरेले समय दिएनन्।
एकचरणको प्रश्नोत्तर सकिएपछि अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले विनियोजन विधेयक २०८० पारित गर्न निर्णयार्थ पेस गरे। सुरुमा सभामुख घिमिरेले ध्वनि मतले विनियोजन विधेयक पारित भएको घोषणा गरेका थिए। तर, प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेका सचेतक महेश बर्ताैलाले ध्वनिमतका आधारमा पारित गर्न नहुने भन्दै मतदान प्रक्रियाको माग गरे। ध्वनि मतको निर्णय स्थगित गर्दै सभामुख घिमिरेले बर्र्ताैलाले उठाएको विषय सम्बोधन गर्ने निर्णय लिए र मत विभाजनबाट निर्णय गर्ने सुनाए। त्यसपछि सुरु भयो मत विभाजन। अर्थात् मतदान प्रक्रिया। एमालेले मतविभाजन माग्नुको खास कारण छ।
माथि नै चर्चा गरियो, सरकारको नेतृत्व गरेको माओवादीसँग एक्लै सरकार चलाउन पुग्ने मत छैन। ३२ सांसद रहेको उसले कांग्रेस, एकीकृत समाजवादी, जसपा, लोसपा, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीसँग मिलेर गठबन्धनबाट बहुमत पुर्याएर सरकार चलाइरहेको छ। तर, सरकारले ल्याएको बजेटप्रति सरकारमै रहेका दलहरु रुष्ट रहेको देखेपछि एमालेले गठबन्धनको अवस्था बुझ्न मतविभाजन माग गरेको पूर्वसभामुख दमननाथ ढुङ्गानाले विश्लेषण गरे।
‘गठबन्धनभित्र चिराचिरा परेको छ कि भनेर एमालेले जाँच्न मत विभाजन मागेको हो,’ ढुङ्गानाले भने, ‘तर, गठबन्धन एकढिक्का देखियो।’ कुनैपनि दलसँग बहुमत भएको बेला बजेटमाथिको निर्णय ध्वनि मतका आधारमा गरिने र एउटै दलसँग बहुमत नभए मतविभाजन माग्ने पुरानै अभ्यास भएको उनको भनाइ छ। ‘अहिले ३२ सिटको माओवादीले सरकारको नेतृत्व गरेको छ, ऊ एक्लैसँग बहुमत छैन, यस्तो बेला गठबन्धनबाट बहुमत पुर्याएर सरकार बनाइएको हो,’ उनले थपे, ‘बजेट पास हुँदैन कि भन्ने थियो, सरकारलाई कमजोर पार्ने एमालेको योजना हुनसक्छ।’
‘हरेक बजेटको निर्णय प्रक्रिया हुन्छ, हुन्न नै हो, यसपटक एमालेले गठबन्धनभित्र बहुमत नभएको अनुमान गरेर मतविभाजन माग्यो, जसमा ऊ सफल भएन,’ ढुंगानाले भने। मतदान प्रक्रियाबाट पनि विनियोजन विधेयक बहुमतले पारित भएको छ। अर्थात् सरकारले ल्याएको बजेट पारित भएको छ। तर, यसका लागि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले निकै कसरत गर्नुपरेको थियो। उनले सत्ता सहयात्री दलहरुलाई आश्वस्त पार्न विभिन्न प्रयास गरेका थिए।
उनले जनमत पार्टीका अध्यक्ष चन्द्रकान्त राउतलाई टेलिफोन गरेर सघाउन आग्रह गरेका थिए । जसपाको दलको बैठक बसिरहेका बेला त्यहीँ पुगेर बजेट आफैँले मिलाउने प्रतिबद्धता जनाएका थिए।एकीकृत समाजवादीका सांसदलाई पनि विश्वस्त पारेका थिए– ‘माग सम्बोधनको लागि आफैँ पहल गर्छु।’ प्रधानमन्त्रीले विश्वस्त पारेपछि ढुक्क देखिएका एकीकृत समाजवादी र जसपाले बजेटका पक्षमा मतदान गर्न सांसदलाई ह्विप लगाए।
त्यही कारण संसदमा बजेटका पक्षमा बहुमत जुट्यो। संसदमा उपस्थित कुल २५५ सांसदमध्ये १४७ ले बजेट पारित गर्ने पक्षमा मत दिए भने विपक्षमा १०८ मत खस्यो। बहुमतले बजेट पारित भएसँगै सत्ता गठबन्धन एक ढिक्का देखिएको छ। यसले गठबन्धनमा चिरा पार्ने एमालेको दाउ भने सफल भएन। गठबन्धनका सबै दलले पक्षमा मत दिएका छन्। जनमत पार्टीले भने बजेटप्रति तीव्र असन्तुष्टि जनाएर समर्थन नगर्ने निर्णय गरेको थियो। निर्णय अनुसार उसले संसद् बैठकमै उपस्थिति जनाएन।
