जनादेश वाच।
सत्तारुढ गठबन्धनले कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा कांग्रेस कोशी प्रदेश संसदीय दलका नेता उद्धव थापालाई अघि सार्ने निर्णय गरेको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा सोमबार बसेको गठबन्धन बैठकले थापालाई कोशीको मुख्यमन्त्रीमा अघि सार्ने निर्णय गर्दै त्यही अनुसारको तयारी गर्न निर्देशन दिने निर्णय गरको नेकपा एसका नेता राजेन्द्र पाण्डले जानकारी दिए।
उनले कोशी प्रदेशभित्र सवैभन्दा ठूलो संख्या कांग्रेसको रहेकाले बाँकी सीट संख्या पुराउने जिम्मा पनि कांग्रेसलाइ नै दिइएको बताए। बैठकले बिभिन्न प्रदेशमा मन्त्रीमण्डलमा राख्नुपर्ने सदस्यहरुको पनि टुङ्गो लागेको उनले जानकारी दिए। त्यस्तै जनमत पार्टीलाई पनि सरकारमा सहभागी गराउने र मन्त्रालयका बारेमा उचित निष्कर्ष निकाल्ने सहमति भएको उनले बताए।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई जनमतसँग वार्ता गर्न भनेको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपाल (लोसपा)का नेता तथा श्रममन्त्री सरदसिंह भण्डारीले जानकारी दिए। ‘जनमतलाई पनि सरकारमा ल्याउने सहमति भएको छ। अलिकति असन्तुष्टिका कारण मात्रै हो जनमत पहिला पनि सरकारमै थियो,’ उनले भने।
प्रधानमन्त्री प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा जनमतका अब्दुल खान खानेपानी मन्त्री बनेका थिए। चैत १७ मा भएको मन्त्रिपरिषदको पुनर्गठनमा खानले असन्तुष्टि जनाएर राजीनामा दिएका थिए। संसदमा बजेटमाथि भएको मतदानमा पनि जनमतले पक्षमा मतदान गरेको थिएन।
जनता समाजवादी पार्टी नेपाल (जसपा) र जनमतबिचको किचलोका कारण पनि प्रचण्डसँग जनमतका अध्यक्ष डा सिके राउत टाढिएको बताइन्छ। जनमतको संसदमा ६ सांसद छन्। जनमतका नेताहरुका अनुसार पर्यटनमा जनमतले दाबी गरिरहेको छ। अब्दुल खानले पुन सरकारमा जाने इच्छा देखाएका छन्। जनमत सरकारमा जानका लागि भने केही हप्ता कुर्नुपर्ने बताइएको छ।
के छ कोसीको अवस्था
एमाले नेता हिक्मतकुमार कार्की नेतृत्वको सरकार ढल्नुभन्दा अघिदेखि नै कोशी प्रदेशमा गठबन्धनबाट कसले मुख्यमन्त्री पाउने भन्नेमा चलेकाे रस्साकस्सी बल्लतल्ल काठमाडौं पुगेर सल्टिएको छ । सोमबार बालुवाटारमा बसेको सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूको बैठकले कोशीमा कांग्रेसको नेतृत्वमा गठबन्धनको सरकार बनाउने सहमति गरेसँगै यो विषय सल्टिएको हो ।
कोशीमा कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापा र माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता इन्द्र आङ्बोले मुख्यमन्त्रीमा दाबी गरेका थिए । विराटनगरमा थापा र आङ्बोको दाबीका बीचमा सहमति जुट्न नसकेपछि यो विषय काठमाडौंसम्म पुगेको हो ।
बालुवाटारको बैठकमार्फत थापाले मुख्यमन्त्रीको रेसबाट आङ्बोलाई पन्छाए । सहमतिअनुसार अब प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा गठबन्धनको तर्फबाट थापाले दाबी गर्नेछन् । तर, प्रदेशको अंकगणितले थापालाई मुख्यमन्त्रीको कुर्सीसम्म पुग्न विराटनगरमै धेरै पापड बेल्नुपर्ने बाध्यता छ । उनी गठबन्धनको समर्थन जुटाएकै भरमा मुख्यमन्त्री बन्न सक्ने अवस्था छैन ।
कोशी प्रदेशसभामा गठबन्धनमा रहेका दलहरू कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, नेकपा एस र जसपाको जोड्दा जम्मा ४६ जना सांसद पुग्छन् । ९३ सदस्यीय प्रदेशसभामा सरकार गठनका लागि यो संख्या पर्याप्त होइन । त्यसैले थापाले मुख्यमन्त्री बन्नका लागि कम्तिमा थप एक सांसद आफ्नो पक्षमा पार्नुपर्ने हुन्छ । र, यो उनका लागि निकै सकस पर्ने विषय बन्ने देखिन्छ ।
केही समय अगाडिसम्म एमाले नेतृत्वको सरकारमा रहेको माओवादीलाई कांग्रेसले पटक-पटक सरकार छोड्न लिखित आग्रह गरेको थियो । एमालेले तत्काल मुख्यमन्त्री नदिने देखेर कांग्रेसलाई साथ लिएर सरकार बनाउन कस्सिएको माओवादीले कांग्रेसलाई समर्थन गर्नुपर्ने स्थिति बनेको छ ।
संसदीय अङ्कगणितले सभामुखलाई पनि संसदीय दलको सदस्य भनेर गणना गर्दा मात्र गठबन्धनको पक्षमा सरकारको दाबी पुग्छ । माओवादीले सभामुखलाई समेत आफ्नो पार्टीको सांसद भन्दै ४७ जना पुर्याउने बताउँदै आएको पनि छ । त्यसो भए थापालाई केही राहत हुनेछ ।
तर, संवैधानिक कानुनका जानकारहरू भने सभामुखलाई कुनै दलको सदस्यको रूपमा गणना गर्न नपाइने बताउँछन् । संविधानविद् भीमार्जुन आचार्य सभामुखको भूमिका तटस्थ रहने हुँदा सरकार गठनमा सभामुखलाई समेत जोडेर दाबी गर्न नमिल्ने बताउँछन् ।
