जनादेश वाच।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको अभिव्यक्तिलाई लिएर प्रतिपक्षी दलहरुले संघीय संसदका दुवै सदन अवरुद्ध पार्दा फेरि मिटरब्याजी सम्बन्धी समस्या सम्बोधन गर्ने कानुनी रिक्तता भएको छ। सरकारले गत वैशाख १७ गते मुलुकी अपराध संहिता २०७४ लाई अध्यादेशमार्फत संशोधन गर्दै अनुचित लेनदेका रुपमा मिटरब्याजी समस्या समाधानको कानुनी उपाय खोजी गरेको थियो।
कानुनी निरन्तरताका लागि बुधबारसम्म प्रतिस्थापन विधेयक दुवै सदनबाट पारित हुनुपर्ने भए पनि प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिलाई लिएर विपक्षी सदन अवरुद्ध पार्दा अध्यादेश निष्क्रिय भएको छ। अधिवेशन आह्वानपछि पहिलो बैठकमा पेश भएको अध्यादेश स्वीकृत भएका ६० दिनभित्र स्वत निष्क्रिय हुुने प्रावधानका कारण मिटरब्याजी समस्या समाधान गर्ने कानुनी रिक्तता भएको हो।
सरकारले वैशाख २४ गते अध्यादेशलाई दुवै सदनमा पेश गरेको थियो। संविधानको धारा ११४ (२) (ग) अनुसार अध्यादेश पेश भएको ६० दिनभित्र स्वत निष्क्रिय हुने प्रावधान छ। त्यहाँ भनिएको छ, ‘ खण्ड (क) वा (ख) बमोजिम निष्क्रिय वा खारेज नभएमा दुवै सदनको बैठक बसेको साठी दिन पछि स्वतः निष्क्रिय हुनेछ।’
अध्यादेश निष्क्रिय हुने तर प्रतिस्थापन विधेयक पारित नहुँदा मिटरब्याजी समस्या समाधान गर्न कानुनी शून्यता भएको हो।
नारायणकाजीको कसम
उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले मिटर ब्याजसम्बन्धी विधेयक पारित हुन नसक्दा यस सम्बन्धीकाे अध्यादेश निष्क्रिय भए पनि संसदकाे प्रक्रियाबाट विधेयक अघि बढाइने र कानुन बनाएरै छाेडिने बताएका छन् ।
बुधबार राति सामाजिक सञ्जालमार्फत गृहमन्त्री श्रेष्ठले सामन्ती शोषणको अवशेषका रूपमा रहेकाे मिटर ब्याजलाई हरहालतमा अन्त्य गर्ने दृढता व्यक्त गरेका छन् । उनले पीडितलाई न्याय दिने यो अभियानलाई असफल पारियो भनेर पीडक वा तिनका पक्षधरहरूले सोचेका छन् भने त्यो ठूलो भ्रम रहेकाे उल्लेख गर्दै पीडितलाई न्याय नदिलाई विश्राम नलिने घाेषणा गरेका छन् ।
हिजाे एमालेलगायत विपक्षी दलले सदन अवराेध गर्दा मिटर ब्याजसम्बन्धी विधेयक पारित हुन सकेन । ‘आज म धेरै आहात भएको छु । आज प्रतिनिधिसभाबाट मिटर ब्याजसम्बन्धी विधेयक पारित हुनुपर्थ्यो । तर गरिएन । आजैदेखि यस सम्बन्धमा जारी गरिएको अध्यादेश निष्क्रिय भएको छ । यसबाट को पीडित जनताको पक्षमा छ र को विपक्षमा छ भन्ने स्पष्ट भएको छ’, गृहमन्त्री श्रेष्ठले भनेका छन् ।
‘आयोगले काम जारी राख्नेछ । प्रजिअ कार्यालयमा सहजिकरण समितिको काम निरन्तर अघि बढ्नेछ । विधेयक संसदको प्रक्रियामा छ, अघि बढाइनेछ र कानुन बनाइछाडिनेछ’, उनले अगाडि भनेका छन्, ‘तसर्थ पीडितहरूलाई निराश नहुन र सक्रियताका साथ यो मुक्ति अभियानमा निरन्तर लागिरहन अपील गर्दछु । न्याय र विजय सुनिश्चित छ ।’
