जनादेश वाच।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले बुधबार गोरखाको सिउरेनीटारमा बुढीगण्डकी जलविद्युत कम्पनीको ‘फिल्ड’ कार्यालय उद्घाटन गरेका छन्। यसअघि आयोजनाको मुआब्जा वितरण, पुनर्वास तथा पुनर्स्थापना इकाइ कार्यालयलाई फिल्ड कार्यालयका रूपमा उद्घाटन गरिएको हो। अब उक्त इकाइले गरिरहेको काम फिल्ड कार्यालयले गर्नेछ। सरकारले यो आयोजना आफ्नै लगानीमा निर्माण गर्ने घोषणा गर्दै २०७९ भदौ १७ मा बुढीगण्डकी जलविद्युत लिमिटेड पब्लिक कम्पनी दर्ता गरेको थियो। सोहीअन्तर्गत फिल्ड कार्यालय उद्घाटन गरिएको हो।
उद्घाटन कार्यक्रममा बोल्दै प्रचण्डले धेरै छलफल तथा बैठकबाट यो आयोजना कम्पनी मोडलमा अघि बढाउने निष्कर्षमा पुगेर आफूले फिल्ड कार्यालय उद्घाटन गरेको बताए। गएको निर्वाचनअघि नै आफूले गोरखा जिल्लाको जनप्रतिनिधिका रूपमा जनताका अगाडि खडा भएर बुढीगण्डकी हरहालतमा निर्माण गर्ने तथा सम्पन्न गर्न सम्पूर्ण पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाइसकेको उनले बताए।
‘निर्वाचनपछि प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी लिँदै गर्दा गेम-चेन्जर परियोजनाका रूपमा यो बुढीगण्डकी अगाडि बढाउने कुरा मेरो दिमागमा थियो। प्रतिनिधि सभा छलफलमा पनि मैले यो आयोजना अघि बढाउने प्रक्रियाका लागि फिल्ड कार्यालय उद्घाटन र शिलान्यास पनि मेरो चाहाना छ, असार महिनाभित्र नै गर्छु भनेको थिएँ,’ उनले भने।
विद्युत प्राधिकरण र उर्जामन्त्री, सचिव लगायत सबैलाई असार महिनाभित्रै यो आयोजना अघि बढाउने प्रक्रियाका निम्ति तयारी गर्न निर्देशन दिएको पनि उनले बताए।
‘गएको असार ३० गते यो कार्यालय उद्घाटनमा आउने तय पनि भएको थियो। तर यही बीचमा मेरो परिवारमा जुन घटना भयो, त्यसले असार ३० लाई साउन ३ मा सार्नुपरेको हो,’ उनले थपे।
शिलान्यास हुने तर काम नहुने भनेर चिन्ता नगर्न र ढुक्क हुन उनले त्यहाँका जनता र जनप्रतिनिधिलाई आग्रह गरे। हिजो मात्रै सम्बन्धित सचिवहरू र विज्ञसँग लामो बैठक बसेको उनले जानकारी दिए। उक्त बैठकबाट अब कुनै पनि हालतमा प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्छ, ढिलो गर्ने छुट छैन भन्ने निष्कर्षमा पुगेको उनले बताए। छिटोभन्दा छिटो निर्माण प्रक्रियाको शिलान्यास गर्न आफैं जाने प्रतिबद्धता पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जनाए।
‘यो आयोजना रेडी टु गो आयोजना हो। कुनै पनि तर्क र बहानामा अब अलमलिने छुट हामीलाई छैन। यहाँ चौथो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा पो आउने हो कि भन्ने कुरा उठेको थियो। चौथो पटकको कुरा होइन, यसैपटक शिलान्यास र निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढ्छ भन्ने विश्वासका साथ म तपाईंहरूको अगाडि उपस्थित छु,’ उनले दाबी गर्दै भने।
योपटक आफू भिन्न रूपमा देश विकास र समृद्धिका लागि अघि बढ्ने प्रतिबद्धता लिएको पनि उनले बताए। ‘यो फिल्ड कार्यालय उद्घाटनका लागि मात्रै हामी आएका होइनौं। यो औपचारिकता मात्रै होइन, काम अघि बढ्छ,’ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले थपे।
यो आयोजनाबाट हिउँदमा हुने विद्युत संकटबाट देशलाई मुक्त बनाउने तथा समग्र देशको अर्थतन्त्रमा निकै ठूलो टेवा पुग्ने उनको तर्क छ। बिजुली उत्पादन गरेर मात्रै भन्दा पनि पर्यटन प्रवर्द्धन तथा माछापालन जस्ता अन्य क्षेत्रबाट पनि बुढीगण्डकीबाट लाभ उठाउन सकिने उनको भनाइ छ।
फिल्ड कार्यालय उद्घाटन कार्यक्रममा उपस्थित पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले यो आयोजनाको चर्चा सन् १९८० देखि नै भए पनि आफ्नै कार्यकालमा बुढीगण्डकी विकास समिति गठन गर्ने सौभाग्य मिलेको बताए।
‘समिति गठन भएर मेरै कार्यकालमा मुआब्जा वितरण भयो तर दुर्भाग्य यताउता गर्दै दस वर्ष खेर फाल्यौं। अहिले फिल्ड कार्यालय उद्घाटन भएको छ,’ उनले भने।
यो आयोजना सम्पन्न गर्न सके यसबाट मुलुकले निकै लाभ लिन सक्ने उनले तर्क गरे। ‘यहाँको पानी नै हामी भारतलाई बिक्री गर्न सक्छौं। पर्यटन विकास गर्न सकिन्छ। आयोजनाको वरपर सहर बसाएर यहाँका प्रभावितलाई लाखौं रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ,’ उनले भने। तर कम्पनीभन्दा पनि प्राधिकरण बनाएर जान उनले सुझाव दिए।
२०६८ सालमा बाबुराम भट्टराईले यो आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा अघि बढाएका थिए। त्यति बेला उनी प्रधानमन्त्री थिए। आर्थिक वर्ष २०६८/०६९ को बजेट प्रस्तुत गर्दै तत्कालीन अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीले जलशययुक्त बुढीगण्डकी आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयारीका लागि आगामी आर्थिक वर्षमा कार्य सुरू गर्न बजेट विनियोजन गरेका थिए। त्यस बेला तीन वर्षभित्र उक्त आयोजनालाई कार्यान्वयनको चरणमा पुर्याइने अर्थमन्त्री अधिकारीले भनेका थिए।
विकास समितिमार्फत यो आयोजना अघि बढाउने गरी बुढीगण्डकी विकास समिति पनि बनाइयो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री भट्टराईले विकास समितिमा कार्यकारी अधिकार निर्देशकको नरही अध्यक्ष हुने निर्णय गरे। प्रभावित घरपरिवारको पुनर्वासका लागि विशेष सुविधासम्पन्न ‘बुढीगण्डकी भिलेज’ निर्माण गर्ने घोषणा पनि गरिएको थियो।
उनकै पालामा फ्रान्सको ट्रयाक्टवेल इञ्जिनियरिश्र कम्पनीलाई आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन र विस्तृत डिजाइन तयार गर्ने जिम्मा दिइएको थियो। सोही बेलादेखि जग्गा अधिग्रहणको काम सुरू भएको हो। तर यो आयोजना अझैसम्म पनि अवधारणामा मात्रै सीमित छ। भौतिक प्रगति शून्य छ।
अहिलेसम्म गोरखा र धादिङ जिल्लामा ४९ हजार ९५ रोपनी जग्गाको मुआब्जा वितरण भइसकेको आयोजनाले जनाएको छ। यो जग्गाको कुल ३४ अर्ब ३० करोड रूपैयाँ मुआब्जा वितरण भएको छ। यी जिल्लामा क्षतिपूर्तिबापत ६ अर्ब ७० करोड रूपैयाँ वितरण भएको छ। त्यस्तै डुबान क्षेत्रमा घर, गोठ, बोटबिरूवा, फलफूलको मुआब्जा वितरणको काम ९५ प्रतिशतभन्दा बढी सकिएको छ।
यो आयोजनाका लागि ६३ वर्गकिलोमिटरको जलाशय बनाइनेछ। जलाशयको पूर्ण जल सतह ५४० मिटर रहनेछ। त्यस्तै २६३ मिटर अग्लो बाँध बनाइने उल्लेख छ। औसत वार्षिक ३ हजार ३८३ गिगावाट तथा सुख्खा मौसममा ४०४ गिगावाट विद्युत उत्पादन हुने अनुमान छ।
निर्माणको पूर्वतयारीका लागि एक वर्षको अवधि हो। निर्माण थालेको आठ वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने योजना छ। तर सरकारैपिच्छे फरक फरक निर्णय भइरहँदा निर्माण प्रक्रियामा जान सकेको छैन।
