जनादेश वाच।
कोशी प्रदेश सरकार गठनका विरुद्ध परेको रिटमा आइतबार (आज) देखि सर्वोच्च अदालतमा निरन्तर बहस हुनेछ । गत असार २७ गते न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको इजलासले एमाले कोशी संसदीय दलका नेता हिक्मत कार्कीले दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै विपक्षी रहेका प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री र सभामुखसँग लिखित जवाफ माग गर्दै साउन ७ देखि निरन्तर बहस गर्ने आदेश गरेको थियो ।
सर्वोच्च अदालतले लिखित जवाफ मागपछि कोशी प्रदेशका प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री र सभामुखले सर्वोच्च अदालतमा लिखित जवाफ पेस गरिसकेका छन् । सर्वोच्च अदालत प्रशासनका अनुसार विपक्षी बनाइएका तीनै जनाले छुट्टाछुट्टै आफ्नो लिखित जवाफ पेस गरी सकेका छन् ।
सरकार गठन गर्दा सभामुखसमेतको हस्ताक्षर प्रयोग गरेर अवैधानिक सरकार गठन गरेको दाबी गर्दै नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता तथा निवर्तमान मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीले सर्वोच्चमा रिट दर्ता थिए । रिटमा मुख्यतः कोशी प्रदेशसभाका सभामुखले असंवैधानिक हस्ताक्षर गरेको जिकिर छ । त्यस्तै सभामुखले हस्ताक्षर गरेको दाबीलाई प्रदेश प्रमुखले स्वीकार गरेको भन्दै एमालेले सरकार गठन प्रक्रिया रद्द गर्न माग गरेको छ ।
शिलापत्रलाई प्राप्त भएको लिखित जवाफको प्रतिलिपिअनुसार विपक्षी तीनै जनाले सरकार गठन संवैधानिक प्रक्रियाले नै भएको दाबी गर्दै जवाफ दिएका छन् । सरकार गठनको विषय संवैधानिक भएको दाबीसँगै एमाले संसदीय दलका नेता कार्कीले दायर गरेको रिट खारेज गर्नसमेत उनीहरूको माग छ ।
रिटमा लगाइएको आरोपको जवाफमा मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले सभामुख बाबुराम गौतमको हस्ताक्षर नभएर सांसदको हैसियतको हस्ताक्षर भएको जिकिर गरेका छन् । ‘माननीय बाबुराम गौतमले प्रदान गरेको समर्थन प्रदेशसभाको अध्यक्षता गर्ने क्रममा गरिएको हैन’, जवाफ पत्रमा थापाले लेखेका छन् ‘माननीय बाबुराम गौतम जनप्रतिनिधिको रूपमा सांसद पदमा रहेको हुनाले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रलाई प्रतिनिधित्व गर्दै सरकार निर्माणको प्रक्रियामा सामेल हुन् पाउँदछन् ।’
सात पृष्ठ लामो जवाफमा मुख्यमन्त्री थापाले एमालेले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउन गरेको मागलाई गैर संवैधानिक रहेको जिकिर गरेका छन् । मुख्यमन्त्रीको रूपमा आफू चयन भइसकेको अवस्थामा विश्वासको मत लिन एक महिनाको समय संविधानले दिएकोले अर्को सरकार गठन हुन् नसक्ने जिकिर गरेका छन् । रिटमा मुख्यतः सभामुख बाबुराम गौतमले सरकार गठनमा हस्ताक्षर गरेको घटनाबाट अन्य उपघटना सिर्जना भएको जिकिर छ । रिट निवेदनकर्ता कार्कीले समेत मुख्यतः सभामुख गौतमले गरेको क्रियाकलापबाट अन्य घटना भएको बताउँदै आएका छन् ।
घटनाको मुख्य पात्रको रूपमा दर्साइएका सभामुख बाबुराम गौतमले भने छोटकरीमा आफ्नो जवाफ सर्वोच्चमा दिएका छन् । दुई पेजको जवाफमा गौतमले आफूले कुनै गैरसंवैधानिक काम नगरेको जिकिर गरेका छन् । प्रदेशसभामा रहेका दलहरूको उपस्थितिको आधारमा सरकार गठन हुन नसक्ने भएपछि आफूले मुख्यमन्त्री चयनमा हस्ताक्षर गरेको जवाफमा उल्लेख गरेका छन् ।
‘कोशी प्रदेशसभामा दलहरूको उपस्थितिको आधारमा सरकार गठन हुन नसक्ने परिस्थिति उत्पन्न हुन लागेको अवस्थामा नेपालको संविधानले प्रदेशसभाको सभामुखले सरकार गठनको प्रक्रियामा सहभागी हुन रोक लगाउने संवैधानिक व्यवस्था गरेको नदेखिएको अवस्थामा सरकार गठनका लागि प्रदेशसभा सदस्यको हैसियतले असल नियतले कुनै आग्रह पूर्वाग्रह नराखी सरकार गठनमा सहयोग गरेको हो’, गौतमले जवाफमा लेखेका छन्, ‘यसरी प्रदेशसभामा रहेको प्रदेशसभा सदस्यहरूले सरकार गठन गर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना नहोस् भनेर असल नियतले सरकार गठनमा सहयोग गरेको हुँदा निवेदकको निवेदन माग बमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने होइन ।’
सभामुख गौतमसँगै प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले समेत महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत आफ्नो लिखित जवाफ पेस गरेका छन् । रिटमा प्रमुख रूपमा सभामुखसहितको हस्ताक्षरलाई प्रदेश प्रमुख खापुङले स्वीकार गरेको आरोप भए पनि प्रदेश प्रमुख खापुङले भने लिखित जवाफमा सभामुख बाबुराम गौतमको हस्ताक्षरको प्रसङ्ग कतै उल्लेख गरेका छैनन् । खापुङले सर्वोच्च अदालतमा बुझाएको लिखित जवाफमा उद्धव थापालाई मुख्यमन्त्री नियुक्तिको गर्दा नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एस र जसपा नेपालको समर्थनलाई आधार मानेको उल्लेख गरेका छन् ।
‘कोशी प्रदेशसभाका माननीय सदस्य उद्धव थापाबाट सरकार गठनका लागि कोशी प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरू नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र), नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र जनता समाजवादी पार्टी, नेपालसमेतको समर्थन सहित दाबी पेस भएको थियो’, प्रदेश प्रमुख खापुङको लिखित जवाफमा भनिएको छ, ‘प्रदेशसभाका सदस्य उद्भव थापाबाट दलहरूको समर्थनसमेतको दाबी पेस भएपछि नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) बमोजिम प्रदेशसभा सदस्य उद्धव थापालाई सोही दिन मैले कोशी प्रदेश सरकारको मुख्य मन्त्रीमा नियुक्त गरेको हुँ ।’
यसअघि २०७७ पुस र २०७८ जेठमा भएको प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दामा पनि सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले यही मोडल अपनाएको थियो। दुबै पक्षको जवाफको समयसीमा अदालतले तोकेको थियो। जवाफसँगै अदालतले बहसका लागि समेत समय निर्धारण गरेको थियो। बहसनोटका लागि समेत अदालतले निश्चित समय दिएको थियो। कोशी सरकार गठनमा सभामुखको समेत प्रयोग गरिएको भन्दै दायर विचाराधीन मुद्दामा अदालतले निरन्तर सुनुवाइ गरे ढिलामा पनि साउन दोस्रो सातासम्म अन्तिम फैसला सुनाउने छ।
