जनादेश वाच।
त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार कार्यालयबाट बाहिरिएको अनुमानित एक क्विन्टल सुन समातिएपछि नेपालको राजनीति एकाएक तरंगित भएको छ । सुन तस्करी सम्बन्धमा उच्चस्तरीय छानबिन समितिको माग गर्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले प्रतिनिधि सभा अवरुद्ध पारेको छ । गृहमन्त्रीको राजीनामालाई ‘बटमलाइन’ बनाउने बताएको एमालेले अहिले उच्चस्तरीय छानबिनको माग गरेको छ ।
अर्थमन्त्रालय मातहतको भन्सार विभागबाट फुत्किएको सुन साउन २ गते प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय मातहतको राजस्व अनुसन्धान विभागले समात्न सफल भयो । राजीनामा माग गरिएको छ, गृहमन्त्रीको । ठूलो मात्रामा सुन बाहिरिएपछि त्यहाँको सुरक्षा अवस्था बुझ्न गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ प्रहरीका उच्च अधिकारीलाई लिएर भन्सार अवलोकनका लागि गएका थिए । अनुगमनपछि मन्त्री श्रेष्ठले राजस्व अनुसन्धान विभागले शुरू गरेको अनुसन्धानमा प्रहरीले सहयोग गर्ने र आवश्यक परे प्रहरीले छुट्टै अनुसन्धान गर्ने बताए ।
त्यसक्रममा ‘भ्रष्टाचारीलाई कारबाही नगर्न ‘टार र कोट’बाट दबाब आएको छ रे नि’ भनेर पत्रकारले सोधेको प्रश्नमा श्रेष्ठले भ्रष्टाचारी र तस्करहरू जुनसुकै ‘टार या कोट’को संरक्षणमा भए पनि नछाड्ने बताएका थिए । यही कुरालाई लिएर प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले तरंगित भयो । कम्बोडियाबाट स्वदेश फर्किने क्रममा सोमवार राति त्रिभुवन विमानस्थलमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गृहमन्त्रीको आलोचना गरे । हतारमा निर्णय गरेर कसैको राजीनामा माग गर्ने र केही दिनमा फेरि पछि हट्ने एमाले निर्णयको पार्टीभित्रै विवाद भइरहेको छ । एक अभिव्यक्तिलाई लिएर एमालेले असार २० गते प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को राजीनामा माग गरेको थियो । तर, त्यो निर्णयमा ऊ लामो समय टिक्न सकेन ।
‘अध्यक्ष ओलीका अभिव्यक्तिले केही प्रश्न जन्माएको छ एमालेमाथि र स्वयं अध्यक्षमाथि पनि । उहाँले बतासे झटारो हानेको योपटक मात्र हैन । यसअघि मुस्ताङको बौद्ध कलेजबारे यस्तै बतासे हान्दा अप्ठ्यारोमा पर्नुपरेको थियो,’ कुनै बेला एमालेको राजनीति गरेका विश्लेषक झलक सुवेदीले बुधवार सामाजिक सञ्जाल ट्वीटरमा लेखेका छन् । सरकारले मुस्ताङमा बौद्ध कलेज स्थापना गर्न दिएको भनेर ओलीले सार्वजनिक रूपमा विरोध गरेका थिए । एमालेले जितेको गाउँपालिकाले त्यस्तो निर्णय गरेको पछि थाहा भएको थियो ।
भ्रष्टाचारका फाइल खोल्दा गृहमन्त्रीमाथि प्रहार
पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारमा नारायणकाजीले गृह मन्त्रालयको जिम्मा सम्हालेपछि देशका चर्चित र ठूला भ्रष्टाचार काण्डको फाइल खोतल्न शुरू गरेका छन् । यो कुराले प्रतिपक्ष मात्र होइन, स्वयं सत्तारुढ दलकै नेताहरू पनि चिढिएका छन् । नक्कली शरणार्थी र ललितानिवास प्रकरणपछि सरकारले अन्य केही भ्रष्टाचार काण्डको फाइल खोल्ने तयारी गरेको छ । जनजीविकाका मुद्दामा उल्लेखनीय काम गर्न नसकेपछि भ्रष्टाचार काण्डको छानबिन गरेको भन्दै सरकारले प्रशंसा पाइरहेको छ । गृहमन्त्री श्रेष्ठको अडानका कारण प्रहरीले नक्कली शरणार्थी प्रकरणको पहिलो चरणको छानबिनलाई निष्कर्षमा पुर्याउन सफल भएको थियो ।
गृहमन्त्रीको अडानका कारण शरणार्थी प्रकरणको छानबिनले एउटा निष्कर्ष निकाल्यो, बहालवाला सांसद, सचिव र पूर्व गृहमन्त्रीलगायत जेल गए । राजधानीमा जारी कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठकमा बहुसंख्यक सदस्यहरूले बालकृष्ण खाँणलाई जोगाउन सकिन्थ्यो भनिरहेका छन्, तर गृहमन्त्रीले अडान छाडेनन् ।
‘नेपालमा गृह मन्त्रालयले भन्सार हेर्दैन, गृहमन्त्री भन्सारसँग नैतिकरूपमा समेत जिम्मेवार हुँदैनन् । समातेको पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गत राजस्व विभागले हो । अनि गृहमन्त्रीको राजीनामा किन माग्दैछ एमाले ? कुरा प्रस्ट छ, एमाले ‘गिरी बन्धु टी–स्टेट’ र ‘बाइडबडी’को खुल्दै गरेको फाइल रोक्न खोज्दैछ । गृहमन्त्री ओली संलग्न टी–स्टेटको फाइल खोल्नबाट पछाडी हटुन् भन्ने चाहन्छ । स्मरण रहोस्, कानूनै संशोधन गरेर ओलीले प्रधानमन्त्री छाड्नुभन्दा ५ दिन अगाडि टी–स्टेटको जग्गा सटही गर्न सक्ने प्रावधान ल्याएका थिए,’ माओवादीनिकट युवा संघ योङ्ग कम्युनिस्ट लीगका पूर्वअध्यक्ष रामप्रसाद सापकोटा दीपशिखाले सामाजिक सञ्जाल फेसबूकमा सन्देश लेखेका छन् । बुधवार प्रतिनिधिसभा बैठकमा माओवादी सचिव देवेन्द्र पौडेलले पनि सरकारले भ्रष्टाचारको फाइल खोल्दा कतिपय माननीयलाई किन टाउको दुख्छ भनेर प्रश्न गरेका थिए ।
‘तस्करी हाम्रो अधिकार भन्ने दिन आएको हो र ?’
विमानस्थलबाट सुन समातिएको दिन एमालेनिकट प्रेस चौतारीका अध्यक्ष गणेश बस्नेतले गृहमन्त्रीको नाम जोडेर सामाजिक सञ्जाल फेसबूकमा स्टाटस लेखे । पछि उनैले मेरो स्रोत गलत परेछ भनेर गृहमन्त्रीलाई भेटेरै आत्मालोचना गरे ।
गृह प्रशासनको नेतृत्व सम्हालेदेखि नै नारायणकाजीले केही नयाँ गरिछाड्ने संकल्प लिएका थिए । गृह मन्त्रालयको कार्यभार सम्हालेको दिन नै उनले आफूले घुस मात्र होइन चाकडी पनि नखाने बताएका थिए । नाजायज काम लिएर आउने कसैलाई भेट्दिनँ भनेर उनले सरकारी निवासमा अनावश्यक मान्छेलाई प्रवेशमा रोक लगाएको उनको सचिवालयका सदस्यहरू बताउँछन् । आर्थिक समृद्धिका लागि पनि भ्रष्टाचार निर्मुल गर्नु अनिवार्य शर्त रहेको भन्दै उनले राजनीतिक प्रशिक्षण दिँदै आएका छन् । सदाचारका केही अभ्यास उनले आफैँबाट शुरू गरेका छन्– गृहमन्त्रीहरूले तजबिजीको रूपमा लिँदै आएको सुराकी खर्च कटौती गरेर ।
नारायणकाजी यस्ता अपवाद सांसद हुन्, जसले कोरोनाकालमा संसद् बैठकमा सहभागी भएबापत पाउने भत्ता लिएका थिएनन् । त्यसपछि सांसद र उनका पीएले दशैंभत्ता लिएको समयमा पनि नारायणकाजी भत्ता नलिने एक मात्र सांसद थिए ।
सार्वजनिक पदमा रहेको व्यक्तिमाथि आरोप लगाउनु नेपालका प्रतिपक्षी दलको संस्कार बनिसकेको छ । आजको दिनमा एमाले सत्तापक्ष र माओवादी प्रतिपक्षमा रहेको भए पनि उनीहरूले यस्तै आरोप लगाउँथे शायद । राजनीतिप्रेरित भएर आरोप लगाउनका लागि कुनै प्रमाण चाहिँदैन । आरोप लागेकै भरमा कोही दोषी हुने भए नेमकिपा सांसद प्रेम सुवालले आरोप लगाउन बाँकी नेपालका नेता कोही छैनन् । २०४६ यता सरकारको नेतृत्व गर्ने सबैलाई उनले ‘राष्ट्रघाती’ करार गरिसकेका छन् ।
सरकारले तस्करीको सुन समातेकोमा गृहमन्त्रीको राजीनामा माग गरिएको विषयलाई लिएर वरिष्ठ अधिवक्ता खिमलाल देवकोटाले बुधवार सामाजिक सञ्जाल ट्वीटरमा लेखेका छन्, ‘यो त अति भो, १०० किलो सुन समातेको विरुद्ध सदन अवरोध ! भ्रष्टाचारी समाते पनि ! नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्डमा हात हाले पनि ! ललितानिवासको फाइल खोले पनि ! मिटरब्याजीविरुद्ध कानून ल्याउँदा पनि ! अब तस्करीमा छुट दे, तस्करी हाम्रो अधिकार भन्ने दिन आएको हो र ?’
