जनादेश वाच।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली साता लामो कम्बोडिया भ्रमण सकेर ८ साउन काठमाडौंमा ओर्लिए । अध्यक्ष ओली २ साउनमा कम्बोडिया उडेकै दिन त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको भन्सारबाट बाहिरिएको एक क्वीन्टल सुन बरामद भयो । विमानस्थलको भन्सार पासबाट उम्केको सुन सिनामंगलबाट बरामद गरियो ।
राजस्व अनुसन्धान विभागले ३ साउनको साँझ मात्रै घटना सार्वजनिक गर्यो । तस्करीबाट ठूलो परिमाणको सुन बरामद भएको यो पहिलो घटना हो । एमाले अध्यक्ष ओलीले क्वीन्टल सुन बरामदको घटना कम्बोडियामा नै सुने, अनि सञ्चारमाध्यममा पढे । यो सुन प्रकरणको सुरुवाती चरणमा तस्करीमा व्यापारी दीपक मल्होत्राको नाम जोडियो ।
विगतमा सुन तस्करीका ठूला प्रकरणमा मल्होत्रा जोडिने गरेका कारण अनुसन्धानमा शंकास्पद रहेको सार्वजनिक भएको थियो । नयाँ पत्रिका दैनिकले मल्होत्राको तस्वीरसहित ४ साउनमा लामो स्टोरी प्रकाशन गर्यो, मल्होत्रा पनि शंकामा छन् भनेर । लगत्तै दिउँसो मल्होत्राले आफ्नो र परिवारको संलग्नता नभएको दाबी गर्न पत्रकार सम्मेलन गरे । मल्होत्राको फोटोसहितको स्टोरीकै कारण कम्बोडियामा एमाले अध्यक्ष ओलीलाई चिडचडाहट भएछ । त्यसको पुष्टिचाहिँ ओलीले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा ओर्लिनेबित्तिकै गरिदिए ।
उनले सुरुमै मिडिया र गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठविरुद्ध बोल्न थाले । अनि, पत्रकारहरूलाई भने, ‘हावाका पछाडि कुद्ने, नचाहिँदा कुरा लेख्ने अनि कसको मानमर्दन कसरी गर्न पाइन्छ भनेर भन्नेजस्तो एउटा नयाँ पत्रिका भन्ने छ क्यारे नेपालमा । त्यो पत्रिकाले सोझै मेरोसमेत फोटो छापेछ । मेरो फोटो किन छापेको ? न म सरकारमा, न म प्रहरी चलाउने, न म अध्यागमन चलाउने । मेरो फोटो किन छापेको ?’
सुन तस्करी प्रकरणमा ओलीको संलग्नता भनेर नयाँ पत्रिकाले समाचार प्रकाशन गरेको थिएन । त्यस कारण फोटो प्रकाशन हुने सम्भावना भएन । तर, ओलीमा सूचना अभाव र गलत सूचनाको सम्प्रेषण भएछ भन्ने पनि त्यही सन्दर्भले पुष्टि गरेको छ । सूचनाको अभावमा बोलेका ओलीले निरन्तर उच्चस्तरीय छानबिन समितिको माग उठाएका छन् । सुन तस्करीमा गृहमन्त्री श्रेष्ठ र अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतको संलग्नता वा सेटिङमा तस्करी भएको एमालेको आरोप छ । त्यसमा जोड दिएर अध्यक्ष ओलीसहितका नेताहरूले सार्वजनिक वृत्तमा प्रश्न मात्र उठाएका छैनन्, प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभामा पनि प्रवेश गराएका छन् ।
१० साउनको प्रतिनिधिसभा बैठकमा एमालेले सुन बरामद प्रकरणको उच्चस्तरीय समिति बनाउन माग गर्यो । त्यसमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले पनि साथ दिए । १० साउनको प्रतिनिधिसभामा एमालेले जे माग उठायो, भोलिपल्ट ११ साउनमा राष्ट्रियसभामा पनि उठायो । एमाले खासमा यो मुद्दा उठाउने मात्र होइन, गृहमन्त्री श्रेष्ठको राजीनामा मागिरहेको छ । ३ साउनमा सुन बरामद भएको प्रकरण बाहिरिएलगत्तै एमालेका नेता-कार्यकर्ता श्रेष्ठको विरोधमा मात्रै छैनन्, सडकमा मसाल जुलुससमेत निकालेका छन् ।
एमालेको युवा संघले ४ साउन साँझ गृहमन्त्री श्रेष्ठको राजीनामा माग्दै मसाल जुलुस निकालेको थियो । एमाले नेताहरूको तर्कमा गृहमन्त्री, अर्थमन्त्री मात्र होइन, प्रधानमन्त्रीकै सेटिङमा विमानस्थलबाट तस्करी भइरहेको छ । उनीहरूको तर्क मान्ने हो भने विमानस्थलका प्रहरी अधिकारी, अध्यागमन, भन्सारका कर्मचारीहरू पनि सत्ता गठबन्धनकै दलको सेटिङमा सेट भएकाले तस्करी मौलाएको हो ।
एमाले अध्यक्ष ओलीको विमानस्थलको अभिव्यक्तिचाहिँ गृहमन्त्री श्रेष्ठको अभिव्यक्तिप्रतिको झोँक पनि हुन सक्छ । गृहमन्त्री श्रेष्ठले पत्रकारको प्रश्नमा कुनै टार र कोट भए पनि नछोड्ने भनेका थिए । त्यसको संकेतचाहिँ कोट भनेर बालकोटप्रति इंगित गरेर आफूलाई भनेको अर्थमा ओलीले बुझेका हुन सक्छन् । विश्लेषक झलक सुवेदी पनि ओलीको गृहमन्त्रीविरुद्धको अभिव्यक्तिलाई त्यसरी हेर्न सकिने बताउँछन् ।
सुवेदीले भने, ‘गृहमन्त्रीले पत्रकारसँग कुनै टार र कोटको भए पनि छोडिन्न भनेका थिए, बालकोटलाई इंगित गरेर अनावश्यक आफूलाई जोडेको भन्ने झोँकले पनि गृहमन्त्रीको राजीनामा मागेका हुन सक्छन् ।’ सुवेदीको विश्लेषणमा अहिले क्वीन्टल सुन बरामद प्रकरणमा गृहमन्त्री श्रेष्ठ जोडिने हो भने २०७५ सालको ३३ केजी सुन हराएको घटनामा त्यतिबेलाका प्रधानमन्त्री ओली जिम्मेवार हुने कि नहुने भन्ने प्रश्न पनि उठ्छ ।
अध्यक्ष ओलीलाई विमानस्थलमा स्वागत गर्न पुगेका एमालेका कार्यालय सचिव डा. भीष्म अधिकारीले आफूले ओलीको अभिव्यक्तिका विषयमा जानकारी नभएको बताए । तर, अध्यक्ष ओली बोल्दा छेउमै हुनुहुन्थ्यो नि ? भन्ने सोधेको प्रश्नपछि भने अध्यक्ष बोल्दा आफू टाढा भएकाले यो विषयमा अध्यक्षको सचिवालयलाई सोध्नु राम्रो हुने भन्दै उनी पन्छिए ।
सुन तस्करी प्रकरणमा एमाले किन बढी तरंगित भइरहेको छ ? भन्ने प्रश्न राजनीति र कर्मचारी वृत्तमा उठ्न थालेको छ । एकातिर उच्चस्तरीय छानबिन माग गर्ने अर्कोतिर गृहमन्त्रीको राजीनामा पनि माग्ने । एकसाथ एमालेले यी मुद्दा उठाउँदा खासमा प्रकरण नै विषयान्तर हुने खतरा हुन्छ र समितिमार्फत हुने अनुसन्धानको प्रतिवेदन कार्यान्वयन पनि नहुने खतरा हुन्छ । विगतका उदाहरणले उक्त तर्कलाई बल दिन्छ ।
त्यसो भए, एमालेले किन प्रश्न उठायो ? पहिलो, प्रतिपक्षको कर्तव्य । दोस्रो, सत्ता गठबन्धनबाट थप दबाबमा पर्ने आंशका । तेस्रो, ठूला भ्रष्टाचार प्रकरणमा जोडिने डर ।
राजनीतिक विश्लेषकहरूले एमालेले अहिले सत्ता पक्षमाथि प्रश्न उठाएर प्रतिपक्षको उपस्थिति देखाउन खोजेको हो । र, सत्तापक्ष नै विचौलिया र तस्कर संरक्षणमा लागेको सन्देश प्रवाहित गराउन चाहन्छ । प्रतिपक्षी दलको नेता ‘वेटिङ प्राइममिनिस्टर’ पनि हो । त्यस कारण, सरकारको कदमको विरोध गर्नलाई अस्वाभाविक नमानिन सक्छ । तर, प्रतिपक्षी एमालेले राजनीतिकभन्दा पनि गैरराजनीतिक तवरमा सत्ता पक्षमाथि प्रश्न उठाएको विश्लेषण भइरहेको छ । एमालेको विरोधको शैली र चरित्रले संसदीय भूमिकाको बदनामी मात्र होइन, खतरा पनि पैदा गर्न सक्ने आंशका पनि गर्न थालिएको छ ।
एमाले राजनीतिक रूपमा निकै दबाबमा छ । संसद मात्र होइन, स्थानीय तहमा पनि एमालेप्रति विकर्षण बढ्दो छ । कार्यकर्तामा बढ्दो निराशा र अन्तरविरोधले एमालेलाई कमजोर बनाइरहेको छ । जुन, कार्यकर्ताहरूले सदस्यता नवीकरणमा देखाएको अरुचि र एमाले छोडेर नयाँ दलप्रतिको बढ्दो आकर्षणले पुष्टि गर्छ । त्यसबाहेक एमाले र नेतृत्व कमजोर भइरहेको छ भन्ने गतिलो सन्देशचाहिँ केही साताअघि उपाध्यक्षहरूले अध्यक्ष ओलीसँग मागेको जिम्मेवारीले पनि दिन्छ ।
उपाध्यक्षहरूले गतिलो भूमिका नपाएको भनेर केही साताअघि सामूहिक प्रश्न उठाएका थिए । त्यसको खास जवाफ त ओलीले दिएका छैनन् तर ओलीविरुद्ध २०७७ पछि पहिलोपटक नेताहरूले औपचारिक रूपमा प्रश्न उठाएका हुन् । यस्तो प्रश्न एमालेको मिसन ग्रासरुट पनि उठेको थियो । त्यसैले एमाले अध्यक्ष ओली पार्टीभित्र र बाहिर ‘घट्दो क्रेज’ को दबाबमा पनि देखिन्छन् । त्यही बेलामा सत्तापक्षले एमालेविरुद्ध संगठित हुन सक्ने डर पनि अध्यक्ष ओलीमा देखिन्छ ।
एमालेभित्र अर्को सन्त्रास पनि देखिन्छ । त्यो भनेको- २०७५ पछि सरकारमा नेतृत्व गर्दाका ठूलो प्रकरणमाथि सरकारले छानबिन गरे आफूमाथि दबाब पर्ला भन्ने । तत्कालीन नेकपाको विवादकै बेलामा अध्यक्ष प्रचण्डले १९ पृष्ठ लामो दस्तावेजमा यती समूह र ओम्नी प्रकरणबारे छानबिन गर्नुपर्ने प्रश्न उठाएका थिए । त्यत्तिले नपुगेर २०७८ साउनमा शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएपछि गठबन्धनको साझा कार्यक्रममा यती र ओम्नी प्रकरणको छानबिन गर्ने भनिएको थियो । ओली प्रधानमन्त्री हुँदा विवादमा तानिएका यती समूह, ओम्नी, सुरक्षण छापाखानालगायतका दर्जन विवादास्पद प्रकरणमा छानबिनमा हुँदा एमाले नेताहरू मुछिन सक्ने डर अध्यक्ष ओलीमा देखिन्छ ।
विश्लेषक नरेन्द्रजंग पिटरको भनाइमा विवादास्पद ठूलो प्रकरणमा एमाले जोडिने डरले पहिला नै प्रश्न उठाउने गरेको छ । पिटरले भने, ‘अहिले सुन प्रकरणमा एमालेले सोचेभन्दा फरक तरिकाले अगाडि बढेको छ । त्यही उसको छटपटी हो । सुन राजस्व अनुसन्धानले छानबिन गरिरहेको छ । कतिबेला आफूसम्म पुग्छ भनेर छटपटी भएको छ ।’ पिटरको भनाइमा पछिल्ला हरेक विवादास्पद प्रकरण बाहिर आउँदा एमाले जोडिने डर भएकाले ऊ पहिला नै बढी हल्ला गरिरहेको छ ।
एमालेमाथि नै प्रश्न
नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणदेखि सुन बरामद प्रकरणसम्म आइपुग्दा एमाले अस्वाभाविक रूपमा प्रतिक्रियात्मक भइरहेको छ । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा सचिव टोपबहादुर रायमाझीको बचाउमा अध्यक्ष ओली चर्को दौडधुपमा लागेका थिए । त्यो प्रकरणमा ओलीको सचिवालयमा रहेका राजेश वज्राचार्यको समेत नाम मुछियो । एमाले नेताहरूको नाम सार्वजनिक हुन थालेपछि ओली निरन्तर प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग संवादमा रहे । लामो समय बोलचालमा नरहेका ओली उक्त प्रकरणपछि प्रचण्डलाई भेट्न सिंहदरबारमा नै धाए ।
त्यति मात्र होइन, ललितानिवासको सरकारी जग्गा हिनामिनाको किर्ते प्रकरणमा पनि एमाले अस्वाभाविक प्रतिक्रियात्मक भएको छ । यो प्रकरणमा एमाले अध्यक्ष ओली प्रधानमन्त्री भएकै पालामा कारबाही सुरु भएको थियो । ओलीको अग्रसरतामा पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालको नेतृत्वमा छानबिन समिति बनेको थियो । उक्त समितिको प्रतिवेदनपछि सरकारले कारबाही सुरु गरेको थियो । त्यतिबेला यो घटनामा कांग्रेस नेता विजय गच्छदार मुछिँदासम्म ओलीको सक्रियता थियो । तर, जब एमाले नेता विष्णु पौडेलसमेत मुछिए, त्यसपछि छानबिनको प्रक्रिया स्थगित भइदियो । अहिले प्रचण्डले पुनः उक्त मुद्दा उठाएपछि एमाले नेताहरूमाथि दबाब बढेको देखिन्छ । त्यसैले एमाले सत्तापक्षसँग अस्वाभाविक प्रतिक्रियामा देखिएको विश्लेषण भइरहेको छ ।
एमालेको संसदमा देखाएको प्रतिक्रियात्मक राजनीतिले एमालेकै साखमा क्षति पुर्याइरहेको र कार्यकर्तामा निराशा बढाएको विश्लेषण भइरहेको छ । एमाले नेता र कार्यकर्ता नै अहिले एमालेको संसदीय भूमिकाले स्थानीयस्तरमा प्रश्न उठाएको बताइरहेका छन् । एमाले नेताहरूको भनाइमा अहिले स्थानीयस्तरमा बालेन, हर्क र नारायणकाजीमाथि प्रश्न उठाउने अवस्था छैन । त्यस्तो अवस्थामा एमाले आफैँ डिफेन्सिभ हुने गरी किन प्रश्न उठाइरहेको छ ? विश्लेषकहरू अहिले एमालेको विरोध राजनीतिक चरित्रको नभएको मात्र बताउँदैनन्, एमालेकै साखमाथि प्रश्न उठाउने प्रतिक्रिया कतै संसदीय प्रणालीमाथि प्रश्न उठाउन बल पुर्याउन नियोजित त होइन ? भन्ने प्रश्न उठेको ठान्छन् ।
विश्लेषक सुवेदी पनि नक्कली भुटानी शरणार्थीदेखि सुन बरामद प्रकरणसम्म एमालेको प्रतिक्रियाले नागरिक तहमा गलत सन्देश प्रवाह भइरहेको छ र एमालेको साख गुम्दै गएको छ । सुवेदी भन्छन्, ‘सरकारका हरेक कदममा गरेको विरोधले कतै एमाले पनि जोडिएको त छैन ? भन्ने प्रश्न नागरिकले उठाउन थालेका छन् । त्यसले एमालेहरू डिफेन्सिभ भएका छन् ।’
विषयान्तरको प्रयास ?
१९ पुस २०७५ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले वाइड बडी विमान खरिदको अनियमितताबारे छानबिन गर्न उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग गठन गरेका थिए । सार्वजनिक लेखा समितिको उपसमितिले विमान खरिदमा भ्रष्टाचार भएको ठहर गरेको थियो ।
तत्कालीन पर्यटनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीसहित उच्च तहका नेता र कर्मचारीलाई कारबाहीका लागि सिफारिस गरेको थियो । उपसमितिले निर्णय गरेको भोलिपल्ट मन्त्रिपरिषद्ले अर्को जाँचबुझ समिति बनाएको थियो । पूर्वन्यायाधीश गोविन्दप्रसाद पराजुलीको नेतृत्वमा गठन भएको उक्त समितिलाई ४५ दिनको समय दिइएको थियो । तर, सरकारले ४५ दिनसम्म नियुक्तिको पत्र नै दिएन । अर्थात्, त्यतिबेला वाइड बडी प्रकरणलाई विषयान्तर गर्न प्रधानमन्त्री ओलीले जाँचबुझ समिति बनाएको देखिन्छ । समिति बनाएर प्रकरणलाई सामसुम पार्ने गरिएकाे छ ।
त्यतिबेला नै संसदीय समितिको प्रतिवेदन अस्वीकार गरेको सरकारले त्यही मुद्दाको छानबिनका लागि जाँचबुझ ऐन २०२६ को दफा ३ को २ बमोजिम जाँचबुझ समिति बनाउनु कानुनी रूपमा पनि गलत भएको टिप्पणी भएको थियो । हुन पनि पराजुली समितिले काम गर्न नपाउँदै समय काट्यो । ओलीले त्यतिबेला वाइड बडी प्रकरणको मुद्दालाई ‘टाइम बाइ’ गर्ने रणनीतिअन्तर्गत पराजुलीको नेतृत्वमा समिति बनाउन खोजेका थिए ।
१७ फागुन २०७५ मा एमालेको संसदीय दलको बैठकमा प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका दलका नेता ओलीले भनेका थिए, ‘वाइड बडी प्रकरणमा रवीन्द्र अधिकारीको कुनै संलग्नता छैन ।’ अधिकारीको शोक प्रस्ताव पारित गर्न बसेको संसदीय दलको बैठकमा ओली त्यसो भन्नुको अर्थ १८ पुस २०७५ मा सार्वजनिक लेखा समितिको उपसमितिले वाइड बडी खरिदको भ्रष्टाचारमा अधिकारीको संलग्नता रहेको पुष्टिको प्रतिवाद थियो । त्यसको प्रतिवादको संकेतचाहिँ प्रतिवेदन तयार भएको भोलिपल्ट नै जाँचबुझ समिति बनाउने र समितिलाई कामकाजका लागि पत्र नदिनुले गरिसकेको थियो ।
त्यति मात्र होइन, ओली प्रधानमन्त्रीकालको चर्चित काण्ड हो- ओम्नी प्रकरण । कोभिड-१९ का स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रकरणमा ओम्नीको संलग्नता र अनियमितताको विषयमा संसदीय समितिले लामो अध्ययन गर्यो । तर, दोषी किटान गर्न नै सकेन बरु थप छानबिनका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई लेखी पठाउने निर्णय लियो । जतिबेला ओम्नी प्रकरण उत्कर्षमा थियो, त्यति नै बेला संसदीय समिति बन्यो र छानबिन थालियो । त्यही छानबिनका नाममा समय गुजारियो र विषयान्तर गरियो ।
यी दुई यस्ता उदाहरण हुन्, जसले राजनीतिक नेतृत्व ठूला प्रकरणलाई छानबिन समितिका नाममा मुख्य दोषी उम्काउने प्रयासदेखि विषयलाई पाखा लगाउनेसम्मको हर्कत गर्छन् भन्ने पुष्टि हुन्छ । संसदीय समिति मात्र होइन, सरकारले गठन गर्ने हरेक समितिबाट कारबाही त परको कुरा दोषी किटानसमेत हुँदैन । जस्तो, २०७५ कै चर्चित ३३ केजी सुन प्रकरणमा यस्तै भएको छ । त्यतिबेला सुन प्रकरणमा केही व्यक्ति पक्राउ परे । उक्त सुन प्रकरणका मुख्य नाइके दीपक मल्होत्रा हो भनेर चर्चा पनि भयो । तर, उनी छानबिनमा तानिएनन् । बरु, सहसचिव ईश्वरराज पौडेलको नेतृत्वमा गठन भएको अध्ययन प्रतिवेदन नै गायब बनाइएको छ ।
अहिलेसम्म उक्त समितिको प्रतिवेदन गोप्य राखिएको छ । उक्त प्रतिवेदनमा कसको संलग्नताबारे बोलिएको छ वा कस्तो कारबाहीको सिफारिस गरिएको छ ? भन्ने खुल्न सकेको छैन । तर, त्यतिबेला गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल र प्रधानमन्त्री केपी ओली थिए । यो सुन प्रकरणमा मल्होत्राको नाम जोडिएलगत्तै उनको बचाउमा ओली लागेका थिए । त्यतिबेला गृहमन्त्री बादलले मल्होत्रालाई पक्राउ गर्ने चाँजोपाँजो मिलाउँदै थिए, लगत्तै ओलीले संरक्षण गरिदिए । त्यसले उक्त प्रकरणबीचमै सेलायो र मुख्य नाइकेसम्म प्रहरी अनुसन्धान पुग्न पाएन । त्यसैले अहिले एमालेले चर्को स्वरमा छानबिन समिति बनाउन माग गर्नुलाई विषयान्तरको प्रयाससँग जोडिएको छ ।
