जनादेश वाच।
ललितानिवासको सरकारी जग्गा कीर्ते गरी व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्ने संगठित अपराधको अनुसन्धान गरिरहेको नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)लाई सर्वोच्च अदालतले नीतिगत निर्णय गर्ने माथिल्लो अधिकारीमाथि पनि छानबिन गर्न निर्देशन दिएको छ ।
निर्णायक कानूनी हैसियत नभएका टिप्पणी उठाउने, कानूनी प्रक्रिया उठान गर्ने, त्रुटि सच्याउन कारवाही प्रक्रिया अवलम्बन गर्ने, जग्गाको नाप नक्सा गर्ने, साक्षी रोहबरमा बस्ने/बसाउने, जग्गा खरिद बिक्री गर्ने/गराउने व्यक्तिमा मात्र अनुसन्धान भइरहेका बेला सीआईबीले निर्णय गर्नेहरूमथि पनि अनुसन्धान गर्न आदेश दिएको हो ।
‘मन्त्रिपरिषदको निर्णय तथा निर्णय प्रमाणित गरी कार्यान्वयन तहमा प्रत्यक्ष संलग्न हुनेहरू, मन्त्रालयस्तरमा सो निर्णय गर्न किटानी प्रस्ताव पेश गर्ने वा प्रस्तावमा संलग्न माथिल्लो तहका पदाधिकारी वा अधिकारीको पदसोपान (अनुसन्धानकर्ताको सबाल बमोजिमको ‘पिरामिड’को माथिल्लो तह)बाट समेत गरी अब उप्रान्तको थप अनुसन्धान कार्य अविलम्ब सम्पन्न गर्नू/गराउनू,’ सर्वोच्च अदालतको फैसलामा भनिएको छ ।
त्यसका लागि सर्वोच्च अदालतले कुन-कुन मन्त्रिपरिषदको निर्णयलाई दायरामा ल्याउने भनेर पनि किटानी गरिदिएको छ ।
२०२१ साल मंसिर १७ गते प्रकाशित नेपाल राजपत्रको सूचना बमोजिमको नेपाल सरकारको नाममा ललितानिवासको जग्गा व्यक्ति विशेषका नाममा नामसारी दाखिल दर्ता खारेज वा मोही कायम हुने गरी २०६६ चैत २९ गते, २०६७ वैशाख ३१ गते, २०६७ साउन २८ गते तथा २०६९ असोज १८ गतेको नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदको निर्णय तथा निर्णय प्रमाणित गरी कार्यान्वयन तहमा प्रत्यक्षरूपमा संलग्नमाथि अनुसन्धान केन्द्रित गर्न सीआईबीलाई सर्वोच्च अदालतले निर्देशन दिएको छ ।
प्रहरी हिरासतमा रहेका योगराज पौडेलले बन्दी प्रत्यक्षीकरणका लागि साउन ९ गते दायर गरेको मुद्दामा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हा र कुमार चुडालको इजलासले साउन २१ गते उक्त आदेश गरेको हो ।
२०६६ र २०६७ सालमा मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गर्दा प्रधानमन्त्री माधव नेपाल थिए भने २०६९ सालमा निर्णय गर्दा बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री थिए । त्यसैले सर्वोच्चको आदेशपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्रीहरू नेपाल र डा. भट्टराई छानबिनको दायरामा परेका छन् । सीआईबीले अब पूर्व प्रधानमन्त्रीद्वय तथा तत्कालीन मन्त्रीहरू, मुख्य सचिवसहित सचिवहरूलाई कसरी छानबिनको दायरामा ल्याउँछ, त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ ।
सर्वोच्चको उक्त आदेशपछि संविधानविददेखि कानूनविदहरूसम्मले मिश्रित प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
संविधानविद् डा. भीमार्जुन आचार्यले सर्वोच्चको उक्त फैसलाले कानूनको पक्षमा अनुसन्धान गर्न रुलिङ (आदेश) गरेको बताए ।
ललितानिवास प्रकरणको विषयमा सर्वोच्च अदालतले महत्त्वपूर्ण तीन/चारवटा कुरामा रुलिङ गरेको उनको विश्लेषण छ ।
निर्णय कार्यान्वयन गर्ने व्यक्ति कर्मचारी मात्र होइन कि त्यो प्रमुख निर्णयकर्तालाई पनि अनुसन्धानको दायरामा ल्याउनु पर्ने भनिसकेपछि कार्यालय सहयोगीदेखि कर्मचारी हुँदै मुख्य सचिव सम्म र उतातिर मन्त्रीदेखि प्रधानमन्त्रीसम्मलाई छानबिनको दायरामा ल्याउनुपर्ने भनेर रुलिङ भएको उनको बुझाइ छ ।
मान्छे छानीछानी पक्राउ गर्ने र अनुसन्धान गर्ने प्रवृत्तिविरुद्ध फैसला भएको भन्दै उनले थपे, ‘भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि माथिदेखि तलसम्म ‘टप टु बटम एप्रोच’मा कारवाही गर्नुपर्छ भनिएको हो ।’
सर्वोच्चको फैसला आफूलाई धेरै राम्रो लागेको बताए ।
‘मलाई त यो फैसला धेरै नै राम्रो लागेको छ, किनभने कानूनी राज्यमा मान्छे छानीछानी अनुसन्धान गर्ने कुरा हुँदैन । अनुसन्धान गरेर निर्दोष देखियो भने एउटा कुरा हो, होइन भने सबैलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउनुपर्छ,’ आचार्यले भने, ‘यो फैसलालाई मान्ने हो भने मन्त्रिपरिषदबाट चारवटा निर्णय भएका छन्, त्यसमा संलग्न भएका प्रधानमन्त्रीहरू, मुख्यसचिवहरू सबै अनुसन्धानको दायरामा आउनुपर्छ ।’
निर्णय गर्ने, प्रमाणीकरण गर्ने, कार्यान्वयन गर्ने सबैलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउनू भनेर सर्वोच्च अदालतले नै भनिसकेपछि सीआईबीले त्यही अनुसार छानबिन अगाडि बढाउनुपर्ने उनको सुझाव छ ।
तर, वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराई भने निवेदकको मागभन्दा बाहिर गएर सर्वोच्चले ‘जुडिसियल एक्टिभिजम’ देखाएको टिप्पणी गर्छन् ।
‘मुद्दा चल्ने/नचल्ने भन्ने त अनुसन्धान अधिकारी आफैंले निर्णय गर्ने विषय हो । छानबिनको दायरामा ल्याउनू भनेर हाम्रो सर्वोच्च अदालतले भन्नै पर्दैन,’ भट्टराईले भने, ‘त्यो त अनुसन्धान गर्ने निकायले स्वाभाविकरूपमा कानूनद्वारा प्राप्त अधिकार प्रयोग गरी गर्ने काम कारबाही हो । त्यसमा त प्रश्न नै छैन ।’
बन्दी प्रत्यक्षीकरणको मुद्दामा निवेदकले अदालतमा आफ्नो विषयवस्तु मात्र प्रवेश गराएको अवस्थामा अन्य विषयमा प्रवेश गरी आदेश आएको उनको टिप्पणी छ ।
‘बन्दीको मुद्दामा विषयभन्दा बाहिरका, सार्वजनिक सरोकार र चासोका सबै विषयवस्तुलाई सम्बोधन गरिने हो भने यसले भविष्यमा न्यायिक मर्यादामा नै प्रश्न उठाउँछ कि भन्ने चिन्ता हो मेरो,’ उनले थपे, ‘अब जे भए पनि सर्वोच्चले आदेश गरिसकेपछि त्यो आदेशको पालना त सीआईबीले गर्नैपर्छ । सर्वोच्च अदालतको आदेश जति नै प्रिय वा अप्रिय भए पनि त्यसको पालना त हुनैपर्छ ।’
बन्दी प्रत्यक्षीकरणबाहेकका मुद्दामा ‘जुडिसियल एक्टिभिजम’ सामान्य भए पनि बन्दीको मुद्दामा समेत त्यसो हुनुले राजनीतिमा ‘पपुलिजम’को हावा चलेझैं न्यायपालिकामा पनि ‘पपुलिजम’को हावा चलेको हो कि भनेर चिन्ता गर्नुपर्ने देखाएको उनको तर्क छ ।
पूर्व महान्यायाधिवक्ता समेत रहेका अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता रमन श्रेष्ठले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा अनुसन्धान गर्न कानूनको अभाव रहेको तर्क गरे ।
‘मन्त्रिपरिषदको नीतिगत निर्णयलाई छानबिनको दायरामा ल्याउने हो भने त्यसका लागि कानून नै संशोधन गर्नुपर्छ । त्यसैले होला अहिलेसम्म सीआईबीले नीतिगत निर्णयको तहमा जाने गरी अनुसन्धान गरेको छैन,’ वरिष्ठ अधिवक्ता समेत रहेका श्रेष्ठले भने, ‘मन्त्रिपरिषदको नीतिगत निर्णयमा भ्रष्टाचारको मुद्दा नचल्ने भन्ने छ । भ्रष्टाचारको मुद्दा पनि फौजदारी मुद्दा नै हो । अब सीआईबीले के गर्छ त्यो हेर्नैपर्ने हुन्छ ।’
कानून सबैका लागि समान हुनुपर्ने उनको कथन छ ।
‘अनुसन्धान नै नगर्ने भन्ने त हुँदैन, मुद्दा चल्ने वा नचल्ने भन्ने दोस्रो कुरो हो । तर, नीतिगत निर्णयमा अनुसन्धान हुने वा नहुने भन्ने विषय आए देखा जाला नि,’ श्रेष्ठले थपे, ‘अदालतको आदेश ठीक छ । अनुसन्धान गर्ने निकायले के गर्छ त्यो हेर्नुपर्ने हुन्छ । कानूनले दिए मुद्दा चल्ने हो, नदिए नचल्ने हो ।’
प्रधानमन्त्रीको तहमा पुगेर बयान मात्रै लिनु पनि ठूलै कुरा हुने उनको भनाइ छ । ‘अहिलेको कानूनले पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूलाई मन्त्रिपरिषदको नीतिगत निर्णयकै आधारमा मुद्दा चलाउन मिल्दैन,’ उनले थपे, ‘बयानसम्म लिने काम भयो भने पनि त्यो ठूलै कुरा हुन्छ ।’
अर्का पूर्व महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले सर्वोच्चको फैसलापछि पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू पनि छानबिनको दायरामा परेको बताए ।
पक्राउ परेका तत्कालीन मन्त्रीदेखि कर्मचारीसम्मले मन्त्रिपरिषदको निर्णय तथा निर्देशनको आधारमा गरेको भनेर बयान दिएकाले प्रधानमन्त्रीहरू पनि छानबिनको दायरामा पर्नु स्वाभाविक नै रहेको उनको विश्लेषण छ । निर्णयमा प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष संलग्नता छ भन्ने कुरा तत्कालीन मन्त्री विजयकुमार गच्छदारदेखि अन्य मानिसले दिएको बयानको आधारमा पनि देखिने उनले बताए ।
तर, मन्त्रिपरिषदको निर्णयको तहमा पुगेर अनुसन्धान गर्न गाह्रो रहेको उनको भनाइ छ । ‘क्याबिनेट सिस्टममा कुनै हाजिरी गर्ने चलन हुँदैन/छैन । अनि त्यस बैठकमा को-को सहभागी थिए भन्ने कुरा पत्ता लगाउन कठिन हुने हुनाले तत्कालीन क्याबिनेटका अन्य मेम्बरहरू उपस्थित भए वा भएनन् भन्ने कुरा भेरिफाई गर्ने कुनै मेकानिजम हामीकहाँ नहुँदोरहेछ,’ बडालले भने,’ प्रधानमन्त्री, विभागीय मन्त्री र मुख्यसचिव गरी तीनजना त अनिवार्य देखिन्छ । अरू मन्त्री हुने वा नहुने भन्ने कुराको केही मतलब हुँदैन । ‘
छानबिनको दायरामा सिंगो क्याबिनेट नै रहने भन्नु कति उपयुक्त हुन्छ भनेर हेरिनुपर्ने उनको तर्क छ । कीर्ते मुद्दामा ठगी वा अन्य अपराधजस्तो वाइड रेन्जमा प्रवेश गरेजस्तो देखिएको उनले बताए ।
‘कीर्ते भनेको कुनै अक्षर तलमाथि बनाउने, कुनै कागज बनाउनेजस्तो काम हो । यसमा संलग्न हुने मान्छे मात्र दोषी हुने भएकाले जुन वाइड रेन्जबाट लगिएको छ, त्यो ठीक होइन,’ उनले थपे, ‘फेरि यस प्रकरणमा जुन मितिमा कीर्ते गरिएको छ, त्यस मितिसम्म संगठित अपराधमा कानून नै थिएन । २०७० सालमा संगठित अपराध ऐन आयो । पश्चातदर्शी असर पर्नेगरी संगठित अपराध मुद्दा लाग्दैन भन्ने कुरातर्फ सर्वोच्च अदालतका माननीय न्यायाधीशज्यूहरूले अलिकति ख्याल गर्नुभएन कि जस्तो लाग्छ ।’
ललितानिवासको जग्गा व्यक्तिको नाममा जाने काम २०४७ सालमा कृष्णप्रसाद भट्टराई (किसुनजी)को मन्त्रिपरिषदबाट शुरू भएर २०६१ सालसम्म सकिएकोमा त्यसतर्फ पनि सर्वोच्चको ध्यान नपुगेको उनले बताए ।
‘सर्वोच्चको फैसलामा २०६६ देखि २०६९ सालसम्मको मन्त्रिपरिषदबाट व्यक्तिको नाममा लगेको भनिएको छ, जुन तथ्यसँग मेल खाँदैन, ‘ उनले थपे,’ श्रीमानहरूले गर्नुभएको फैसला हेर्दा कि उहाँहरूलाई त्यो मुद्दाको मेरिटमा प्रवेश गर्दा फाइलमा त्यो कुरा थिएन वा के भयो त्यसको ल्याप्सेस देखिन्छ ।’
सर्वोच्च अदालतको आदेशबमोजिम उक्त जग्गा व्यक्तिको नाममा गएको विषयमा समेत फैसलामा मौन रहनु उचित नभएको उनको भनाइ छ ।
‘सर्वोच्च अदालतकै आदेशबमोजिम व्यक्तिको नाममा जग्गा गएको छ । त्यस विषयमा श्रीमानहरू मौन रहनुभयो,’ उनले थपे, ‘त्यस विषयमा पनि सर्वोच्चले प्रस्टरूपमा बोल्नुपर्थ्यो ।’
यी-यी मन्त्रिपरिषद्का निर्णय भनेर नतोकेको भए हुन्थ्यो भन्ने उनको तर्क छ । ‘२०६१ पछि जम्मा ५ रोपनी जग्गा मात्र पशुपति टिकिन्छा गुठीको नाममा गएको देखिन्छ । व्यक्तिको नाममा जाने क्रिया त त्योभन्दा अघि नै भएकाले सर्वोच्च अदालतको फैसलाले क्याटेगोरीकल्ली मन्त्रिपरिषदको मिति तोकेर उल्लेख नगरेको भए पनि हुन्थ्यो,’ बडालले थपे, ‘यसमा ल्याप्सेज भएछ ।’
छानबिनको दायरामा दोषी जो कोहीले पनि उन्मुक्ति पाउन नहुने उनको कथन छ । यता नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष समेत रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता गोपालकृष्ण घिमिरे सर्वोच्च अदालतको फैसला अक्षरसः कार्यान्वयन हुनुपर्ने बताउँछन् ।
‘ललितानिवास प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतले जे स्पिरिटमा फैसला गरेको छ, त्यही स्पिरिटअनुसार राज्यको निकायले अंगीकार गर्नुपर्ने दायित्व पनि हो,’ घिमिरेले भने ।
अर्का एक वरिष्ठ अधिवक्ताले सर्वोच्चको उक्त फैसलाले सीआईबीको अनुसन्धान नै प्रभावित हुने बताए ।
‘अनुसन्धानकै क्रममा रहेका बेला यो-यो गर, यस यसलाई पक्राउ गर भनेर भनिसकेपछि अनुसन्धान गर्ने निकायले कसरी स्वतन्त्र र निष्पक्ष अनुसन्धान गर्न सक्छ ?,’ ती वरिष्ठ अधिवक्ताले भने, ‘सर्वोच्चले के हेर्यो र फैसला गर्यो ? अब मुद्दा चल्ने शुरूको जिल्ला अदालत र त्यसमाथिको उच्च अदालत यसबाट प्रभावित हुँदैन र भन्या ?’
फेरि त्यही मुद्दा अन्त्यमा सर्वोच्चमा आउँदा एक दशक लाग्ने र त्यतिन्जेलसम्म कुनै निर्दोष व्यक्तिले सजाय भोग्नुपर्छ कि भनेर सर्वोच्चले ख्याल नगरेको टिप्पणी समेत उनले गरे ।
अर्का संविधानविद् डा. विपिन अधिकारी पनि सर्वोच्च अदालतले निवेदकको मागभन्दा बाहिरको विषयमा नीतिगत निर्देशन दिएको बताउँछन् । बन्दी प्रत्यक्षीकरणको कारवाहीमा कुनै बन्दीलाई कानूनीरूपमा बन्दी बनाइएको हो वा होइन भन्ने मात्र फैसला हुनुपर्नेमा त्यसभन्दा बाहिर गएर नीतिगत निर्देशन आएको उनको टिप्पणी छ ।
‘एकातर्फ कानूनबमोजिम अधिकारप्राप्त अनुसन्धानकर्मीले निवेदकलाई राखेको डिटेन्सन कानूनसम्मत नै हो पनि भनिएको छ,’ उनले थपे, ‘निवेदकलाई थुनामुक्त गरिनु हुँदैन भनेर पनि भनिएको छ । तर, कुनै सरोकार नै नरहेको विषयमा नीतिगत निर्देशन दिइएको छ, जुन कुरा प्रचलनमा नै छैन ।’
बन्दी प्रत्यक्षीकरणको मुद्दामा यसरी बाहिर गएर नीतिगत निर्देशन दिने चलन नरहेको उनले बताए ।
‘अदालतको उक्त फैसलापछि कतिपय मान्छे खुशी पनि भए तर त्यसरी ठाउँ बाहिर गएर निर्देशन दिने हाम्रो देशको चलन पनि होइन । बन्दी प्रत्यक्षीकरणको मुद्दामा बन्दी कानूनी वा गैरकानूनी के हो भन्ने मात्र हेर्ने हो । त्यसभन्दा बाहिर गर्ने चलन हाम्रो देशमा छैन तर भयो,’ अधिकारीले भने ।
