जनादेश वाच।
उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले सुन प्रकरणमा अनुसन्धानबाट दोषी देखिने कसैलाई पनि छुट नदिने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। उनले सुन तस्करीमा संलग्न जो भएपनि सरकारले कारबाहीको दायरामा ल्याउने बताए।
उनले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीका पालामा पनि सुन तस्करीबारे छानबिन समिति बनेको तर उक्त समितिले दिएको रिपोर्टबाट केही निष्कर्ष ननिस्किएको भन्दै त्यसरी समिति बनाउनुभन्दा मुद्दा अभियोजन गर्ने निकायलाई नै विश्वास गर्नु राम्रो हुने बताए। उनले उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठनको औचित्य नरहेको बताए। 
प्रतिनिधि सभाको मंगलबारको बैठकमा सांसदहरुले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिंदै उनले नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो(सीआईबी)को अनुसन्धान पर्खन आग्रह गरे। उनले भने, ‘उच्चस्तरीय समितिले सिफारिस गर्ने मात्र हो, सीआईबीसँग त मुद्दा लाने अधिकार छ। सीआईबीको अनुसन्धान निष्पक्ष हुनेमा शंका नगर्न आग्रह गर्छु।’
‘सुन प्रकरणमा दुईवटा कार्यभार छन्। दोषीलाई कारवाहीमा ल्याउनु पहिलो कार्यभार हो। दोस्रो यस प्रकारका गतिविधिको पुनरावृत्ति नहोस् भनेर विमानस्थलको सुरक्षा प्रणाली बदल्नुपर्ने छ,’ उनले भने।
गृहमन्त्री श्रेष्ठले विमानस्थलमा भन्सार जाँच पास भइसकेको सुन तस्करीका नाइकेसम्म पुग्न दिएको हुन्थ्यो नि भन्ने केही सांसदको प्रश्ननलाई स्वाभाविक भन्दै यसो गर्दा विगतमा सुन र तस्कर दुवै नभेटिएको उदाहरण सुनाए।
“दोषी कोही जोगिँदैनन्,” उनले भने, “माओवादीकै नेताहरू पनि जोगिँदैनन् । तपाईंहरू ढुक्क हुनुस् । यो या त्यो होइन, दोषी सबै दोषी हुन् । अनुसन्धानले देखाए कोही उम्किनेवाला छैनन् ।”
उनले केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा ७ हजार ९९९ किलो सुन नेपाल भित्रिएको बताए । “ओलीजीको पालामा एउटा छानबिन समिति बन्यो । त्यसको रिपोर्टमा २०७० देखि ७४ सम्म ७ हजार ९९९ किलो सुन नेपाल भित्रियो । त्यसको अत्तोपत्तो लागेन । पछिल्लो ३३ किलोमा पनि अलिकति पनि पत्ता लागेन,” गृहमन्त्री श्रेष्ठले भने ।
उनले नेपाललाई सुन तस्करीको ट्रान्जिट पोइन्ट बनाउन खोजिएको बताए । “नेपाललाई सुन तस्करीको ट्रान्जिट पोइन्ट बनाएर यहाँका सुरक्षा संयन्त्र र अर्थतन्त्रलाई धराशायी बनाउनेसँगै छिमेकी राष्ट्रहरूको नजरमा नेपाललाई बदनाम गराउने काम भइरहेको छ । यसको सबैले सशक्त प्रतिवाद गर्नुपर्छ,” उनले भने । उनले दोषीहरूलाई हर-हालतमा कारबाही गर्ने र आउँदा दिनमा त्यसको पुनरावृत्ति नहुनेगरी काम गरिरहेको बताए ।
उनले संसदीय छानबिन समितिले पनि विगतमा काम नगर्को दृष्टान्त सुनाए । “हामीले हेर्यौँ नि विगतमा पनि, संसदीय छानबिन समितिले कति काम गर्यो ?,” उनले भने । पहिले प्रहरीलाई अनुसन्धान गर्न दिनुपर्ने र त्यसपछि पार नलागेमात्रै थप बहस गर्नुपर्ने भनाइ गृहमन्त्री श्रेष्ठको छ ।
उनले यो मन्त्रिपरिषद्ले काम गरेन भनेर अर्को समानान्तर मन्त्रिपरिषद् बनाउन मिल्छ ? भनेर एमालेलाई प्रश्न गरे । अहिले संसदीय छानबिन समिति बनाउनु यस्तै भएको उनले बताएका छन् । अनुसन्धानको क्रममा कुनै दुर्नियत देखियो भने त्यसपछि थप बहस गर्नुपर्ने उनले बताएका छन् ।
गृहमन्त्री श्रेष्ठले अनुसन्धान र अभियोजन गर्ने निकायलाई नै छानबिनको अवसर दिनु उपयुक्त हुने बताए । ‘राज्यको जुन निकायले अनुसन्धान गरेर अभियोजन गर्छ, उसैलाई दिनुपर्यो । उसले अपराधी लुकाउन खोज्यो भने त्यसपछि छानबिन गर्नुपर्ने होइन र ?’ मन्त्री श्रेष्ठले भने, ‘३५ दिनमा दुर्नियत देखियो र गर्न सकेन भने नयाँ शिराबाट गरौं । यसलाई डिरेल गर्ने काम नगरौं, प्लिज !’
गृहमन्त्री श्रेष्ठले सुन तस्करी सम्बन्धमा मित्रराष्ट्रको अर्थतन्त्रमा समेत नकारात्मक असर पुर्याउने काम गरेको विश्लेषण सुनेको बताए ।
