जनादेश वाच।
सर्वोच्च अदालतको आइतबारको फैसलालपछि ललिता निवास प्रकरणमा दुई पूर्वप्रधानमन्त्रीहरु डा बाबुराम भट्टराई र माधवकुमार नेपालमाथि छानबिन गर्ने बाटो खुलेको छ।
सर्वोच्चका न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हा र कुमार चुडालको इजालसले नीतिगत निर्णय पनि छानबिनमा आउनुपर्ने भन्दै फैसला गरेको थियो। योसँगै बालुवाटारस्थित ललिता निवासको १४३ रोपनी सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा तत्कालीन प्रधानमन्त्रीहरु भट्टराई र नेपालमाथि अनुसन्धान अघि बढेको छ।
चार चरणमा गरेर हत्याइएको १४३ रोपनी जग्गाको अनुसन्धानका लागि प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)ले चार जना डीएसपीको कमाण्डमा अनुसन्धान टोली बनाएर अनुसन्धान गरिरहेको छ। सीआईबीले अहिलेसम्म पक्राउ परेकाहरुको बयान गराइसकेको छ भने पक्राउ पूर्जी जारी भएकाहरुको हकमा खोजतलास गरिरहेको छ। सर्वोच्चका आदेशपछि नीतिगत निर्णय गर्नेहरुमाथि पनि अनुसन्धान अघि बढाउने तयारीमा सीआईबी छ।
माधव नेपाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रधानमन्त्री निवास विस्तार गर्ने भन्दै नक्कली मोहीलाई सरकारी जग्गा सट्टा भर्ना दिएको आरोप छ। त्यस्तै बाबराम भट्टराई नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अस्तित्वमै नरहेको पशुपति टिकिन्छा गुठीका नाममा ललिता निवासको जग्गा दर्ता गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएको थियो।
त्यस्तै मन्त्रिपरिषदको निर्णय प्रमाणित गर्ने तत्कालीन मुख्य सचिवहरु माधवप्रसाद घिमिरे र लीलामणि पौडेल पनि अनुसन्धानको दायरामा पर्ने भएका छन्। घिमिरेको सवारी दुर्घटनामा निधन भइसकेको छ।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमाथि अनुसन्धान गर्न सीआईबीलाई हेडक्वाटरको पत्र
सर्वोच्चको उक्त आदेशपछि प्रहरी प्रमुख आईजी वसन्तबहादुर कुँवर र महान्यायाधीवक्ता दिनमणि पोखरेलबीच छलफल समेत भएको थियो। उक्त छलफल सर्वोच्चको फैसलापछिको अनुसन्धानको विषयलाई लिएर भएको महान्यायाधीवक्ता पोखरेलले बताएका छन्।
छलफलको क्रममा आफूले सर्वोच्चको फैसलापछि अनुसन्धानका लागि खुला भएको बाटोसम्म पुग्न प्रहरी नेतृत्वलाई सुझाएको महान्यायाधीवक्ता पोखरेलले बताए। ‘अनुसन्धानका लागि यो, उ भन्ने भन्दा पनि जहाँसम्म पुग्नुपर्ने हो त्यहीसम्म पुग्न र आवश्यक परे पूर्वप्रधानमन्त्रीहरुलाई समेत अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन भनिएको छ’ महान्यायाधीवक्ता पोखरेलले भने।
सर्वोच्चको आदेश र महान्यायाधीवक्ताको उक्त सुझावपछि प्रहरी नेतृत्वले सीआईबीलाई पत्र पठाउँदै मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमाथि पनि अनुसन्धान गर्न निर्देशन दिएको हेडक्वाटर स्रोतले बतायो। हेडक्वाटरको पत्रपछि सीआईबीले यो प्रकरणमा अनुसन्धानको दायरामा ल्याउने गरी तयारी समेत थालेको छ।
बोलाएर बयान गराउने तयारी
नीतिगत निर्णयमाथि अनुसन्धानका लागि बाटो खुला भएपछि सीआईबीले पूर्वप्रधानमन्त्रीद्धय भट्टराई र नेपाल दुबैलाई बोलाएर बयान तथा कागज गराउने तयारी गरेको छ।
उनीहरुको पालामा के–के भयो, त्यतिबेला कसरी सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा पुग्यो, मन्त्रीपरिषद्ले त्यतिबेला गरेका निर्णयहरुले कसरी बिचौलियाले सरकारी जग्गा हडपेलगायतका विषयमाथि बयान लिने सीआईबीको तयारी छ।
कोमामा पुगिसेकको ललिता निवासको अनुसन्धानलाई सीआईबीले ब्युत्याएर यहाँसम्म ल्याएकाले अनुसन्धानलाई थप बृहत बनाइने सीआईबीका एआईजी तथा निर्देशक किरण बज्राचार्यले बताइन्।
‘फाइल खोल्न थालेपछि म्यादको कारण देखाउँदै मुद्दा कोमामा पुगिसकेको भन्ने खबरहरु आएका थिए। तर हामीले सुरु गर्यौँ। पक्राउ नगर्न भन्दै लिएको ‘स्टे अर्डर’लाई भ्याकेटमार्फत खारेज गरेर हामीले यहाँसम्म ल्याउँदै मुद्दा स्ट्रङ बनाउँदै छौं। सर्वोच्चको पछिल्लो फैसलाले पनि हामीलाई अनुसन्धानमा थप सहज र बृहत बनाएको छ। सोही अनुसारमा हामी अनुसन्धान अघि बढाउँछौं’ बज्राचार्यले भनिन्।
बज्राचार्यले पनि घुमाउरो किसिमले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमाथि अनुसन्धान हुने बताइन्। सीआईबी स्रोतका अनुसार पूर्वप्रधानमन्त्रीद्धयलाई बोलाएर बयान लिने र प्रतिवादी बन्न सक्ने अवस्था देखिए हिरासतमा नराखी प्रतिवादीका लागि सिफारिस गर्दै फाइल सरकारी वकिल कार्यालय पठाउन सकिने सीआईबीको तयारी छ। यद्यपी उनीहरु दुबै जनाले भने यो प्रकरणमा आफूहरु दोषी नरहेको बताउँदै आएका छन्।
थप ३ जना जग्गा फिर्ता गर्न इच्छुक
यो प्रकरणमा अहिलेसम्म न्यायाधीश कुमार रेग्मीले साढे १ आना, एमाले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलका छोरा नवीनले ८ आना जग्गा फिर्ता गरेका छन्। जसकारण उनीहरुलाई प्रतिवादी बनाइएको छैन।
सीआईबीले अहिले पनि जग्गा फिर्ताका लागि निवेदन दिए उनीहरुलाई मुद्दा नचलाउने बताएको छ। जग्गा फिर्ता गर्ने भन्दै निवेदन दिएपछि पक्राउ परेकी सिपिका खेतान पनि अहिले हिरासतमुक्त भएकी छिन्।
सीआईबी स्रोतका अनुसार हाल पक्राउ परेका मध्ये थप ३ जनाले जग्गा फिर्ताको लागि इच्छा देखाएका छन्। जिल्ला फिर्ताका लागि सीआईबीमा तथा मालपोत कार्यालयमा निवेदन दिन सकिने बताइएको छ।
ललिता निवास घोटाला प्रकरणमा संलग्न नभएको तर उक्त जग्गा खरिद गरेको व्यक्तिले अहिले जग्गा फिर्ता गरेको अवस्थामा जो सँग किनेको उविरुद्ध ठगीको मुद्दा हाल्ने बाटो समेत खुल्ला रहेको सीआईबी स्रोतले जनाएको छ।
ललिता निवास घोटाला प्रकरणमा प्रत्यक्ष संलग्न नभएको तर विभिन्न व्यक्तिमार्फत जग्गा किनबेच गर्दै हाल जसको नाममा जग्गा आएको उनीहरुलाई पनि जग्गा फिर्ता प्रयोजनाका लागि प्रतिवादी बनाइने सीआईबीले जनाएको छ।
