उपप्रधानमन्त्री एवम् गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले सेवा प्रवाहमा जनतालाई अनावश्यक दुःख दिने र ढिलासुस्ती गर्ने कार्य सरकारलाई सह्य नहुने स्पष्ट पार्नुभएको छ ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साको नवनिर्मित भवनको आज उद्घाटन गर्दै उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले नियमित प्रक्रियाबाट हुनुपर्ने कामका लागि अहिले पनि जनताले ‘सोर्सफोर्स’ लगाउनुपर्ने, चाकरी गर्नुपर्ने र घुस दिनुपर्ने अवस्था रहेकाले अब यस्तो कार्य सह्य नहुने बताउनुभयो ।
मुलुकमा राजनीतिक परिवर्तन भए पनि सोको अनुभुति जनताले गर्न नपाएको उल्लेख गर्दै उहाँले जनतालाई परिवर्तनको अनुभूति हुने गरी काम गर्न कर्मचारीलाई निर्देशनसमेत दिनुभयो । संविधान र कानुनअनुसार नियमित प्रक्रियाबाट हुनुपर्ने काम सहज र सरलरुपमा जनतालाई उपलब्ध गराउन निर्देशन दिँदै उहाँले सार्वजनिक जग्गा गैरकानुनी रुपमा कब्जामा लिनेलाई सरकारले नछाड्ने स्पष्ट पार्नुभयो ।
भ्रष्टाचारका ठूल्ठूला काण्डको छानबिन सुरु गरी सरकारले थालेको सुशासनको अभियानमा सहयोग गर्न सबै पक्षसँग अपिल गर्दै उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले विभिन्न बाधा, अवरोधका बाबजुद सरकारले भ्रष्टाचारका फाइलको छानबिन गरी निष्कर्षमा पु¥याएर दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याई छाड्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।
सरकार सुशासन, समृद्धि र सामाजिक न्यायलाई मूलमन्त्र बनाएर अघि बढेको उल्लेख गर्दै उहाँले सामाजिक, आर्थिक रुपान्तरण गरी मुलुकलाई समृद्ध बनाउने र शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामलाई निष्कर्षमा पु¥याउनु सरकारको कार्यभार रहेको बताउनुभयो । मिटरब्याज पीडितलाई न्याय दिलाउने अभियान सुरु गरिएको चर्चा गर्दै उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले कुनै कमिकमजोरी नगरी सबै पक्षको साथ लिएर मिटरव्याज पीडितलाई न्याय दिलाउन निर्देशनसमेत दिनुभयो ।
कार्यक्रममा वीरगन्ज महानगरपालिकाका प्रमुख राजेशमान सिंहले वर्षौंदेखि अतिक्रमण भएको सार्वजनिक जग्गा खोज्ने र अतिक्रमण मुक्त बनाउने अभियान सुरु गरिएको बताउनुभयो ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साको नवनिर्मित भवन कुल रु छ करोड ५३ लाखको लागतमा निर्माण गरिएको हो । नवनिर्मित तीनतले भवनबाट गत वैशाखदेखि जिल्ला प्रशासन कार्यालयको कामकाज सञ्चालन हुँदै आएको छ ।
