नेपाल उद्योग परिसङ्घ र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष ९आइएमएफ० बीच मुलुकको समग्र अर्थतन्त्रका विषयमा छलफल भएको छ । अर्थतन्त्र सुधारका लागि मुद्रा कोषको भूमिका, उद्योगी व्यवसायीले भोगिरहेको समस्या र अब चालिनुपर्ने कदमलगायत विषयमा परिसङ्घ सचिवालयमा छलफल भएको हो ।
परिसङ्घका अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालले नीति, निर्देशनमा अनावश्यक दबाब नदिन अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषलाई आग्रह गर्नुभयो । उहाँले नेपालको अर्थतन्त्रको आफ्नै विशेषता रहेकाले अन्य मुलुक वा सिद्धान्तका उपाय नेपालको अर्थतन्त्रमा हुबहु लागू नहुने र अनावश्यक दबाबसमेत दिन नहुनेमा कोषको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । उहाँले पेट्रोलियम पदार्थ र वस्तु आयात हुँदाको असर मूल्यवृद्धिमा पर्ने हुँदा मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न ब्याज बढाउनु मात्रै उपयुक्त कदम नहुन सक्ने बताउनुभयो ।
अर्थतन्त्रमा वस्तुको माग सामान्य अवस्थामा हुँदा ब्याजले खासै असर नगर्ने तर उद्योग क्षमताको ३० प्रतिशतमा सञ्चालन हुँदा धेरै असर गर्ने उहाँको भनाइ छ ।
उहाँले मुद्रास्फिति नियन्त्रण गर्न समग्र माग घटाउन ब्याज बढाउने नीति अवलम्बन गर्दाको असर अर्थतन्त्रमा परेको बताउनुभयो । कोभिड–१९ पछि उचित सुपरिवेक्षणको अभावमा केही मात्रामा कर्जाको दुरुपयोग भएको देखिएको भए पनि कोभिडपछि नियामकीय निकायले विस्तारै लिनुपर्ने नीति छिटो समयमै परिवर्तन गर्दा समस्या उत्पन्न भएको अग्रवालको भनाइ छ ।
अध्यक्ष अग्रवालले नेपाल राष्ट्र बैंकको नीति, निर्देशन बैंकलाई संरक्षण गर्ने खालको मात्रै भएको बताउनुभयो । राष्ट्र बैंक र कोषबीचको सम्झौतामा तरलता समस्या समाधानको लागि कर्जाको पुनःसंरचना गर्न दिने भनिएको तर राष्ट्र बैंकको पछिल्लो नीति यसको विपरीत रहेको उहाँको भनाइमा मुद्रा कोषमा प्रतिनिधिले समेत सहमति जनाएको परिसङ्घले विज्ञप्तिमार्फत जनाएको छ ।
आइएमएफका इसीएफ मिसन प्रमुख टिडियन किन्डा, नेपाल प्रतिनिधि टेरेसा डबान सांचेजलगायतको टोलीले चालुपुँजी कर्जा मार्गदर्शन लागू गरेपछि उद्योगी व्यवसायीलाई परेको असर, सुधारका लागि परिसङ्घको धारणालगायतका विषयमा छलफल गरेका थिए ।
