काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई)का विज्ञहरुसँग छलफल सम्पन्न भएको छ । यसक्रममा विज्ञहरुले सूचना प्रविधि अत्यधिक परिचालन गर्न सहयोग पुग्ने गरी नीति, कानुन र कार्ययोजना बनाउनुपर्ने कुरामा जोड दिएका छन।
एआई विज्ञ सिमोन ढुंगानाले एआईको विकास र प्रयोगमा कयौं देशहरु अलमलमा रहेको बेलामा नेपालमा यससम्बन्धी नीति तयार पार्न पहल लिनु अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा पनि महत्वपूर्ण प्रयास मानिने बताउनुभयो ।
नेपालमा पहिलोपटक राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा नीति जारी गर्नेदेखि एआई अवधारणा तयार पार्न चरणसम्म आइपुग्दा सूचना प्रविधिको विकासमा नीतिगत क्षेत्रमा मुलुक धेरै अगाडि बढेको मन्त्री शर्माले जानकारी दिनुभयो । विश्वब्यापीरुपमा नवीन प्रविधिको रुपमा विकास र प्रयोगहुँदै गएको एआईसम्बन्धी नीति बनाउन अवधारणापत्र तयार गरिएको जानकारी दिंदै मन्त्री शर्माले अब यसका आधारमा नीति र नीतिका आधारमा कानुन बन्ने बाटो खुलेको बताउनुभयो ।
तीब्र गतिमा रूपान्तरण हुने प्रविधि क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्ने कानुनलाई समयसापेक्ष बनाउँदै लैजान आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री शर्माले सूचना प्रविधिको विकास, प्रवर्धन र नियमन गर्न तथा साइबर सुरक्षा र साइबर स्पेसका डाटा सुरक्षाका प्रावधान समेत समेटी सूचना प्रविधि तथा साइबर सुरक्षा विधेयक तर्जुमाको लागि मन्त्रिपरिषदबाट सैद्धान्तिक सहमति प्राप्त भई अर्थ मन्त्रालयमा सहमतिको लागि पठाइएको जानकारी दिनुभयो । दूरसञ्चार विधेयकको मस्यौदामा पृष्ठपोषणको लागि आज मात्रै मन्त्रालयको वेबसाइडमा राखिएको जानकारी दिंदै उहाँले सामाजिक सञ्जाल नियमन सम्वन्धी विधेयकको मस्यौदामाथि कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयबाट सहमति प्राप्त भई मन्त्रिपरिषदमा पेस बताउनुुभयो ।
सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई आर्थिक रुपान्तरणको प्रमुख आधारको रुपमा स्थापित गर्न सफल हुनु मुलुककै रुपान्तरणका लागि ठूलो छलाङ उल्लेख गर्दै मन्त्री शर्माले यसअघि कृषि, जलस्रोत, पर्यटन र औद्योगिक विकास तथा पूर्वाधार निर्माणलाई नेपालका प्रमुख आर्थिक क्षेत्रको रुपमा लिने गरिएकोमा अब नवीनतम आर्थिक रुपान्तरणकारी क्षेत्रको रुपमा सूचना प्रविधि थप भएको बताउनुभयो । मन्त्री शर्माले भन्नुभयो– ‘आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत नेपाललाई सूचना प्रविधिको हवको रूपमा विकास गर्दै आगामी दशकलाई सूचना प्रविधि दशकको रूपमा अगाडि बढाउने र आगामी आर्थिक वर्षलाई त्यसको प्रारम्भ बर्षको रूपमा लिई तद् अनुरूपको तयारीको थालनी गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ ।’
मन्त्रालय एआई नीतिको तयारीमा जुटेकाले यसका लागि आवश्यक सहयोग गर्न उहाँले विज्ञहरुसँग आग्रह गर्नुभयो । परिस्थितिअनुसार राजनीतिक नेतृत्व परिवर्तन हुने भए पनि यसबाट मुलुकले लिन खोजेको राष्ट्रिय दायित्वमा कुनै असर पर्न नहुनेमा जोड दिंदै उहाँले यसमा विज्ञहरुको रायसुझाव महत्वपूर्ण हुने र प्रविधि क्षेत्रका नीति कानुन बनाउँदा जतिसक्दो धेरै गैरप्राविधिक क्षेत्रले बुझ्नसक्ने भाषाशैली प्रयोग गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।
