एजेन्सी । बङ्गलादेशको अन्तरिम सरकारले जमात–ए–इस्लामीमाथिको प्रतिबन्ध तत्काल लागु हुनेगरी हटाएको छ । गृह मन्त्रालयले प्रतिबन्ध फुकुवा गर्ने सूचना अगस्ट २८ मा जारी गरेको हो ।
सरकारले जमात–ए–इस्लामीको विद्यार्थी सङ्गठन इस्लामिक स्टुडेन्ट्स क्याम्प र यसका अन्य सङ्गठनहरूमाथिको प्रतिबन्ध पनि हटाएको छ । सन् २०१३ मा शेख हसिना सरकारको पालामा यी सङ्गठनमाथि प्रतिबन्ध लगाइएको थियो । गत वर्ष बङ्गलादेशको सर्वोच्च अदालतले पनि जमातलाई चुनाव लड्न प्रतिबन्ध लगाएको थियो ।
जमात–ए–इस्लामीमाथिको प्रतिबन्ध फुकुवा भएपछि बङ्गलादेशका लागि राजनीतिमा विकल्प खुलेको छ र यसले देशको चुनावमा आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ । जमात–ए–इस्लामी बङ्गलादेशको सबैभन्दा ठूलो इस्लामीक पार्टी हो। यो पार्टीको विद्यार्थी सङ्गठन निकै बलियो छ । यसले देशमा हिंसा र अतिवादलाई बढावा दिएको आरोप लाग्दै आएको छ ।
भारतमा बाबरी मस्जिद विध्वंसपछि बंगलादेशमा हिन्दू विरोधी दंगा भड्काएको आरोप पनि सो पार्टीमाथि लागेको थियो । जमात–ए–इस्लामीको छवि भारत विरोधी रहेको बताउने गरिएको छ।
सन् १९९० मा बङ्गलादेशमा सैनिक शासनको अन्त्यपछि जमात–ए–इस्लामी र यसका नेताहरूलाई युद्ध अपराधको आरोप लगाई मुद्दा चलाइएको थियो । सन् २०१० मा अन्तर्राष्ट्रिय अपराध न्यायाधीकरणले पार्टीका आठ नेतालाई युद्ध अपराधमा दोषी ठहर गरेको थियो ।
जमातले पहिलो पटक सन् १९७८ को चुनावमा भाग लिएको थियो । यो पार्टी सन् २००१ मा बेगम खालिदा जियाको नेतृत्वमा बनेको सरकारमा पनि सामेल भएको थियो ।
गृह मन्त्रालयले जारी गरेको सूचनामा भनिएको छ, “जमात–ए–इस्लामी बङ्गलादेश, यसको इस्लामिक स्टुडेन्ट शिबिर र सङ्गठनका अन्य सबै सम्बद्ध एकाइविरुद्ध कुनै आतङ्कवादी सम्बन्ध फेला परेको छैन । त्यसैले जमात–ए–इस्लामी बङ्गलादेश, इस्लामिक स्टुडेन्ट्स क्याम्प र जमातका अन्य सबै सम्बद्ध इकाइहरू आतङ्कवादी गतिविधिमा संलग्न छैनन् भन्ने सरकारको धारणा छ।”
