सुदूरपश्चिम ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा उच्च शिक्षाको गुणस्तरमा सुधार ल्याउने उद्देश्यले प्रत्येक जिल्लाका कम्तिमा पनि एउटा क्याम्पसलाई नमूना क्याम्पसको रुपमा स्तरोन्नती गर्न लागिएको छ । प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले नमूना क्याम्पसको रुपमा स्तरोन्नती गर्न लागि प्रदेशका सबै नौ जिल्लामा एक/एक वटा क्याम्पस छनोट गरेको छ ।
छनोट भएका क्याम्पसमा कैलालीको घोडाघोडी, कञ्चनपुरको महाकाली, डोटीको केदारज्योति कुञ्ज र डडेलधुराको त्रिवेणी बहुमुखी क्याम्पस छन् । बैतडीको जगन्नाथ, दार्चुलाको दार्चुला, बझाङको सुनकुडा, बाजुराको बाजुरा र अछामको अछाम बहुमुखी क्याम्पस पनि नमूना क्याम्पसका रुपमा स्तरोन्नती गर्न छनोट गरिएको छ ।
मन्त्रालयको उच्च शिक्षा शाखाका अधिकृत जयदेव महराले जिल्लामा सञ्चालित क्याम्पसमध्ये कम्तिमा पनि एउटा क्याम्पसलाई नमूना क्याम्पसको रुपमा स्तरोन्नती गर्नका लागि विश्वविद्यालय आयोगले बनाएको मापदण्ड, तोकिएका ५८ वटा विभिन्न सूचकहरु र क्याम्पसले भरेको स्वमूल्याङ्कन फरामका आधारमा क्याम्पसहरु छनोट गरिएको बताए ।
उच्च शिक्षाको गुणस्तरमा सुधार ल्याउने प्रदेश सरकारको नीति बमोजिम छनोटमा परेका क्याम्पसलाई नमूना क्याम्पसमा स्तरोन्नती गर्ने पहल थालिएको हो । यसका लागि मन्त्रालयले ‘नमूना क्याम्पस तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी निर्देशिका,२०७७’ तयार गरिरहेको छ ।
मूल्याङ्कन गर्दा सर्वोत्कृष्ट अङ्क ल्याउन सफल कैलाली र कञ्चनपुरका विभिन्न पाँच वटा क्याम्पसले पाएको प्राप्ताङ्कको तुलनामा एकतह मुनी अङ्क प्राप्त गर्ने क्याम्पसहरु स्तरोन्नतीका लागि छनोटमा परेका हुन् ।
मूल्याङ्कनमा भने कैलालीको कैलाली बहुमुखी क्याम्पस पहिलो, टीकापुर बहुमुखी क्याम्पस दोस्रो, कञ्चनपुरको कञ्चन विद्यामन्दिर सामुदायिक कलेज तेस्रो, कैलालीको ऐश्वर्य विद्या निकेतन क्याम्पस, चौथो र कञ्चनपुरको सिद्धनाथ विज्ञान क्याम्पस पाँचौ स्थानमा रहेको छ ।
कतिपय जिल्लामा आवश्यकताभन्दा बढी क्याम्पस सञ्चालनमा हुँदा कतिपय क्याम्पसले आवश्यक सङ्ख्याका शिक्षक, विद्यार्थीको अभाव झेल्नु परेको र आवश्यक भौतिक पूर्वाधार समेत जुटाउन नसक्दा उच्च शिक्षाको अवस्था लथालिङ्ग बन्दै गएपछि प्रदेश सरकारले नमूना क्याम्पस बनाउने नीति लिएको हो ।
यस्ता क्याम्पसलाई ‘मर्जर‘ (एक आपसमा गाभ्न)गर्न गराउनका लागि गत वर्ष मन्त्रालयले आह्वान गरेकोमा कसैको निवेदन नपरेको बताइएको छ । यो कार्यक्रमअन्तरगत मन्त्रालयले गत आर्थिक वर्षमा प्रोत्साहन अनुदान वापत रु ६०लाख बजेट पनि छुट्याएको थियो । रासस
