जनादेश, काठमाडौं ।
नेपाल आयल निगमको जग्गा खरिद अनियमितता प्रकरण गुपचुप पार्ने संकेत देखिएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नेपाल आयल निगमको जग्गा खरिद अनियमितता प्रकरणको फाइल ‘मुद्दा नचल्ने’ निर्णय गर्दै तामेलीमा पठाएको खुलासा कान्तिपुर दैनिकले गरेको छ ।
कोरोना संक्रमणको जोखिमका कारण मुलुक सबैतिर ठप्प भएका बेला अख्तियारले चुपचाप निर्णय गरेर फाइल तामेलीमा पठाएको भएपनि अख्तियारले फाइल तामेलीमा गएको निर्णयबारे कुनै विवरण सार्वजनिक नगरेको कान्तिपुरमा कृष्ण ज्ञवालीले लेखेका छन् ।
के हो जग्गा खरिद प्रकरण ?
०७२ वैशाखको भूकम्पलगत्तै भारतले गरेको नाकाबन्दीका कारण देशभर रहेको पेट्रोलियम भण्डारण क्षमताले एक सातासम्म पनि नथेग्ने भन्दै आयल निगमले सातवटा प्रदेशमा जग्गा खरिदको योजना बनाएको थियो । योजनालाई आर्थिक वर्ष ०७३/७४ को बजेटमार्फत सरकारले समेत सम्बोधन गरेको थियो ।
निगमले भने जग्गा खरिद गर्ने क्रममा विवादास्पद निर्णय गरेको थियो । ७१ हजार ७ सय किलोलिटर भण्डारण क्षमता भएकामा अब ५ लाख ३० हजार किलोलिटर भण्डारण क्षमता पुर्याउने महत्त्वाकांक्षी योजना निगमले अघि सार्यो । जग्गा खरिदका लागि ५ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ निगमको सञ्चालक समितिबाट स्वीकृत गरिएको थियो ।
सवा अर्ब घोटाला
निगमले झापा, सर्लाही, चितवन र रूपन्देहीमा जग्गा खरिद गरेको थियो । जग्गा प्राप्ति ऐनअनुसार खरिद गर्नुपर्नेमा निगमले टेन्डरमार्फत सूचना निकालेको थियो । निगमका पदाधिकारी र बिचौलियाको मिलेमतोमा केही जग्गा व्यवसायीले किसान र जग्गाधनीसँग सस्तोमा जग्गा किनेर निगमलाई मिलेमतोमा जग्गा बेचेका थिए । त्यसरी किन्दा १ अर्ब २६ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको अनियमितता भएको भेटिएको थियो । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले त यो अनियमितताको ग्राफ १ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ हुने भनी प्रतिवेदन तयार पारेको थियो ।
