जनादेश विश्लेषण ।
गत असारमा सुरु भएको नेकपा स्थायी समिति बैठकमा प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको कार्यशैलीलाई लिएर व्यापक आलोचना भयो । ओलीको मनोमानी र एकलौटीका कारण सरकार र पार्टी दुवै चल्न नसक्ने भन्दै अधिकाँश सदस्यले राजीनामा समेत मागे ।
राजनीमा मागिएपछि ओली बैठकमै जान छोडेका थिए भने सार्वजनिक कार्यक्रममा पार्टीका नेताहरु लक्षित विवादास्पद अधिव्यक्ति पनि दिए । तर त्यसकै कारण बैठक झनै प्रतिकुल बन्यो र अन्ततः विवाद उत्कर्षमा पुग्यो ।
विवाद मिलाउन नेकपामा कार्यदल बन्यो जसको प्रमुख उद्देश्य ओलीको मनोमानी रोक्ने र सामूहिक विवेकका आधारमा सरकार र पार्टीका काम गर्ने भन्ने थियो ।
कार्यदलले प्रतिवेदन दिएपछि नेकपामा विवाद मिलेको भनियो । पार्टीका काम पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र सरकारका काम ओलीले हेर्नेगरी सहमति पनि भयो । सरकारका निर्णय र नियुक्तिमा पनि पार्टीका नेताहरुसँग परामर्श गरी सामूहिक निर्णय गर्नुपर्ने सिफारिश कार्यदलले गरेपछि सोही प्रस्तावसहितको अध्यक्षद्वयको प्रतिवेदन बैठकबाट पारित पनि भएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को मंगलबारको बैठकबाट निस्किएपछि मन्त्रीहरूले मिडियालाई तत्काल दिनुपर्ने मुख्य निर्णय भन्दै वामदेव गौतम राष्ट्रियसभा सदस्यमा सिफारिस भएको जानकारी दिएका थिए ।
तर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सचिवालयबाट बुधबार बिहान सरकारको प्रवक्ताको जिम्मेवारी परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले पाएको जानकारी सार्वजनिक गर्यो । र साँझ मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्ने क्रममा ज्ञवालीले मुख्य भनिएको वामदेव गौतम सिफारिसको निर्णय सुनाएनन् । उक्त निर्णय सार्वजनिक नगरेपछि वामदेव गौतम राष्ट्रियसभामा सिफारिस हुने नहुनेबारे फेरि अन्यौल देखिएको छ ।
बरु प्रवक्ता ज्ञवालीले केही मन्त्रीहरुका अनुसार मन्त्रिपरिषद्मा छलफल नै नभएको पूर्वअर्थमन्त्री युवराज खतिवडालाई प्रधानमन्त्रीको विशेष आर्थिक सल्लाहकार नियुक्त गर्ने निर्णय भने सार्वजनिक गरेका छन् । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पूर्वअर्थमन्त्री खतिवडालाई प्रधानमन्त्रीको विशेष आर्थिक सल्लाहकारमा नियुक्त गरेको सरकारका मन्त्री ज्ञवालीले जानकारी दिए ।
तर मन्त्रिपरिषद्का पछिल्ला २ निर्णयबाट ओलीले आफू नवदलिएको र नवदलिने सन्देश दिएका छन् । खतिवडालाई पुनः शक्तिशाली पदमा राख्ने तर बामदेवको निर्णय तामेलीमा पार्नुको राजनीतिक सन्देश वृहत छ । खतिवडाको ठाउँमा राष्ट्रियसभामा जान लागेका बामदेवमाथि दबाब कायमै राख्ने र खतिवडालाई डिफ्याक्टो अर्थमन्त्री कायमै राख्ने ओलीको मनसाय अव रहस्यको विषय रहेन ।
बामदेवको निर्णय सार्वजनिक नगर्ने र युवराजको निर्णय नगराइकनै प्रधानमन्त्रीय पद्दतिको प्रयोगमार्फत सार्वजनिक गर्ने ओलीले पार्टीभित्र सल्लाह गरेर निर्णय गर्ने भन्ने सहमतिलाई नमानेको सन्देश घुमाउरो शैलीमा दिएका छन् ।
त्यतिमात्र होइन बामदेवलाई सिफारिशको निर्णय सार्वजनिक नगरेर पार्टीभित्र नेताहरुलाई दबाबमा राखि रहने रणनीति पनि ओलीले अख्तियार गरेको जानकारहरु बताउँछन् ।
कुलमानको मुद्धा मन्त्रिपरिषद्मै निषेध
नेकपाभित्र पूर्वमाओवादी समूह र पूर्व एमाले समूहबीच नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा कुलमान घिसिङलाई निरन्तरता दिने कि नदिने भन्नेमा मतभेद रहँदै आएको थियो ।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले नचाहेपछि नेपाल विद्युत प्राधिकरणबाट कुलमान घिसिङ बिदा भएका छन् । पुनर्नियुक्तिबारे सकारात्मक आशा कम भएको छ ।
पूर्वमाओवादी र अर्का अध्यक्ष प्रचण्डसँग निकट रहेकै कारण कुलमानलाई निषेध गरिएको स्पष्ट छ । ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुनले मन्त्रिपरिषद्मा पुर्याएको पुनर्नियुक्तिको प्रस्ताव समेत ओलीले सूचीमा समावेश गर्ने अनुमति दिएनन् ।
विश्लेषकहरुले प्रश्न गरेका छन्- भ्रष्टाचारमा लिप्त र हरेक काण्डमा मुछिएका नेता घुमिफिरी दशकौंसम्म सांसद बन्न, मन्त्री बन्न मिल्ने। ‘सम्धी’हरू सातपटक फरक-फरक पोस्टमा सरकारी नियुक्ति खान मिल्ने। तर, राम्रो काम गर्ने क्षमतावान् मानिस दोहोरिन नमिल्ने?
यी दुई निर्णयको शैली र कुलमानमाथि देखाएको व्यवहारले ओलीले नेकपामा जति सहमति भएपनि आफ्नो कार्यशैली र मनोमानी नघटाउने स्पष्ट सन्देश दिएका छन् । र कुलमान वा बामदेवको विषयमा नेकपामा अर्को चरणको किचलो निस्किएमा आश्चर्य नमाने हुने देखिएको छ ।
यो पनि हेर्नुस्-
प्राधिकरणमा कुलमानका चार वर्ष : यस्तो छ रिपोर्ट कार्ड
मन्त्रिपरिषद् बैठकः होस् भनिएको निर्णय भएन, नभए हुने ठानिएको भएरै छाड्यो
