जनादेश, काठमाडौँ ।
मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनका मापदण्डबारे प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीच मतभेद उत्पन्न भएको छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा ओली–दाहालबीच बिहान ११ बजेदेखि सबा दुई बजेसम्म छलफल भएपनि सहमति जुट्न नसकेको बताइएको छ ।
स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले केही मन्त्री हटाउने, केही नयाँ अनुहार थप्नेगरी मन्त्रिपरिषद् बैठक तत्काल पुनर्गठन गर्नुपर्ने पक्षमा देखिनु भएको छ भने प्रचण्डले भने उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई पनि मन्त्रिपरिषद् बैठकमा सहभागी गराउनुपर्ने भएकाले तत्काल पुनर्गठन गर्न नहुने धारणा राख्नु भएको छ । उपाध्यक्ष गौतमविरुद्ध परेको रिटको पेसी १४ गतेलाई तोकिएकाले त्यतिबेलासम्म कुर्नुपर्ने दाहालको भनाई छ ।
त्यसदिन फैसला आउने सम्भावना रहेकाले अहिले नै मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्न हतारिन नहुने उहाँको तर्कलाई वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल र माधव नेपालले पनि साथ दिएका छन् ।
दाहालले प्रधानमन्त्रीसहित २५ मन्त्रालयमा १० वटा पूर्वमाओवादी समूहलाई दिनुपर्ने, बाँकी १५ मा वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल समूहसहितलाई प्रधानमन्त्री ओलीले व्यवस्थापन गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको र ओलीले भने ९ मन्त्रालय मात्र पूर्वमाओवादी समूहलाई दिन सकिने बताइरहेको श्रोतको भनाई छ ।
नेकपा स्थायी समितिको २६ भदौमा सम्पन्न बैठकले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्ने प्रस्ताव पारित गरेको थियो। सोही प्रस्ताव कार्यान्वयनका क्रममा ४ असोजमा पार्टी सचिवालयमा नेताहरूले छलफल गरेका थिए ।
